बैंकिङ खबर/ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दशौं वार्षिक साधारण सभा २०८२ असार २८ गते बुटवलमा भौतिक तथा भर्चुअल/विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गरेको छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा शेयरधनीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रह्यो।
संस्थाका अनुसार, कुल ९५,२०२ जना शेयरधनीमध्ये संस्थापक समूह (क) तर्फबाट ५९,४८,५६२ कित्ता शेयर अर्थात ६०.५५ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूह (ख) तर्फबाट २१९,९६९ कित्ता शेयर अर्थात २.२३ प्रतिशत उपस्थिति सहित कूल ६१,६८,५३१ कित्ता शेयर (६२.७८ प्रतिशत) प्रतिनिधित्वका साथ सभा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भएको हो।
सभामा सम्पूर्ण सञ्चालक समिति सदस्य, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र अन्य शेयर सदस्यहरूको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। साधारण सभाको सूचना प्रचलित कानुनअनुसार २१ दिन अगाडि राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा दुईपटक प्रकाशित गरिएको र संस्थाको वेबसाइटमा समेत राखिएको संस्थाले जनाएको छ।
सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्षले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि शेयरधनीहरूको जिज्ञासा, सुझाव तथा टिप्पणी सुनेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्याम कुमार कटुवालले जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि कुनै अन्य प्रश्न नआएकोले प्रस्तुत सामान्य तथा विशेष प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएका थिए।
संस्थाले दशौं साधारण सभापछि केही मिडियाले सत्य तथ्य नबुझी एकतर्फी समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। “साधारण सभामा प्रवेश गर्न नदिइएको” भन्ने दावीको खण्डन गर्दै, आधिकारिक परिचयपत्र बिना आएका व्यक्तिलाई मात्र सहभागी हुन नदिइएको र यो सूचना पहिले नै स्पष्ट रूपमा प्रकाशित गरिएको संस्थाले जनाएको छ।खाली कुर्सीको फोटो राखी भ्रम सिर्जना गर्ने प्रकारका समाचारहरू प्रेस आचारसंहिता विपरीत भएको संस्थाको ठहर छ।
संस्थाले ग्रामीण विकास लघुवित्त र समाज लघुवित्तबीचको गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया विगत ५ महिनादेखि नै तीनवटै युनियनहरूको सहमतिमा अघि बढाइएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त भएपछि लेखापरीक्षकमार्फत Due Diligence Audit (DDA) गरिएको र त्यसकै आधारमा मर्जर प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गरिएको हो।
संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल लम्ब्याउने उद्देश्य रहेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै सो दावी “हास्यास्पद र तथ्यहीन” भएको बताएको छ। संस्थाले राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त संस्थाको मर्जरमा जोड दिएको सन्दर्भमा, मर्जरपछि पूँजी वृद्धि, कर्जा लगानीको दायरा विस्तार, सञ्चालन खर्च कटौती, कर छुट लगायतका फाइदाहरू हुने स्पष्ट पारेको छ।
प्रति शेयर मूल्य, संचित नाफा/नोक्सानी लगायतका वित्तीय सूचकांकको तुलना गर्दा मर्जरबाट भविष्यमा संस्था अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संस्थाले डि.डि.ए.को प्रतिवेदनको अध्ययन नगरी सतही टिप्पणी गर्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै मर्जरपछि २+२ = ५ जस्तो सशक्त Synergic Effect आउने धारणा व्यक्त गरेको छ।
