बैंकिङ खबर/ राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पहिलोपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ। देशको आर्थिक स्वास्थ्य सुस्त रहेको बेला सार्वजनिक हुन लागेको यो नीति गभर्नरको नेतृत्व क्षमताको पहिलो ठोस परीक्षा पनि मानिएको छ।
अर्थतन्त्रमा उच्च तरलता, न्यून कर्जा माग, थलिएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, सुस्त घरेलु माग र स्थिर मुद्रास्फीतिको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कुन दिशामा मौद्रिक हतियार प्रयोग गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।
नीतिगत लक्ष्य: तरलता खपत, कर्जा विस्तार, विश्वास निर्माण
केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार नीति अपेक्षाकृत उदार हुने संकेत छ। हाल वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता अर्थतन्त्रमा प्रवाह गर्न मुख्य ध्यान दिइनेछ।
त्यसका लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, कार्यशील पूँजी सहज बनाउने, ब्याज दरमा सहुलियत दिने, पुनर्तालिकीकरण सुविधा थप खुला बनाउने जस्ता नीति समावेश गरिने तयारी छ।
‘केन्द्रीय बैंकमा ६ खर्बभन्दा बढी पैसा थुप्रिएको छ। त्यो पैसा बजारमा चल्नेछ भने मात्र अर्थतन्त्रमा गति आउँछ,’ एक बैंकिङ स्रोतले भन्यो।
पूर्वाधार लगानी र रियल इस्टेटमा जीवन भर्ने प्रयास
घरजग्गा कारोबार सुस्त बन्दा समग्र अर्थतन्त्रकै चक्रमा असर परेको भन्दै मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा बढाउने, धितो मूल्यांकन (Loan-to-Value ratio) सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। रियल इस्टेट कर्जाको LTV अहिलेको ५० प्रतिशतबाट माथि पुर्याउने तयारी छ। त्यसले निर्माण, सिमेन्ट, स्टिल, उपभोग्य वस्तु उद्योगसँग जोडिएका क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीमैत्री सेयर बजार नीति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीमा रहेको एक वर्षको होल्डिङ अवधि सम्बन्धी कडाइलाई खुकुलो बनाउने प्रस्ताव छ। यसले सेयर बजारमा लगानी प्रवाह सहज बनाउने र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
गभर्नरको दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रारम्भमा
गभर्नर पौडेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बैंकिङ सुधारका लागि डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलले नीति निर्माणलाई आधार दिने ६ बुँदे सुझाव दिने तयारीमा छ।
यो मौद्रिक नीति गभर्नरका भावी दृष्टिकोण — सुधारमुखी, उदार, विवेकशील र समन्वित — को प्रारम्भिक प्रतिबिम्ब पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
