बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तयारी पूरा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार संचालक समितिको बैठकबाट नीति स्वीकृत गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा तयार भएको यो पहिलो मौद्रिक नीति उदार हुने संकेत स्रोतले दिएको छ। बिहीबार केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समितिमा गहन छलफलपछि सञ्चालक समितिमा पनि मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक खाका पेश गरिएको थियो।
केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार शुक्रबार बिहानैदेखि संचालक समितिको बैठक बस्ने र आवश्यक छलफलपछि दिउँसोभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनेछ।
हाल देशको अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको छ। ब्याजदर कम भए पनि कर्जाको माग नबढ्नु र झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिनु अर्थतन्त्रको चुनौती बनेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति तयार गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना तथा डिजिटल बैंकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेकाले मौद्रिक नीतिले ती विषय समेट्नेछ।
त्यसैगरी, व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई कार्यशील पूँजी कर्जा तथा ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनेछ। लघुवित्त ऋणीहरूलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुने स्रोतको भनाइ छ।
घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी हटाउन व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाउने, धितो मूल्याङ्कन सीमा परिवर्तन गर्ने र रियल इस्टेट कर्जाको लोन भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने तयारी गरिएको छ।
सेयर बजारमा पनि लगानी सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा एक वर्षको होल्ड अवधिलाई खुकुलो बनाउने योजना मौद्रिक नीतिमा समावेश हुने बताइएको छ। त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर केही घटाउने र अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपात बढाउने सम्भावना पनि रहेको छ।
गभर्नर पौडेलले नियुक्ति पश्चात बैंकिङ सुधारका लागि डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले आइतबारभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
कार्यदलले मौद्रिक नीति उदार र विवेकशील बनाउने ६ बुँदे सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको यो मौद्रिक नीतिले बजेटसँग सहकार्य गर्दै सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
