बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (अनादर) सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। बिहीबार राष्ट्र बैंकले चेक अनादर सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्रमार्फत नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार अब खातामा रकम नपुगेका कारण वा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि चेक धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न नसक्ने अन्य कुनै पनि कारणले चेक फिर्ता भएमा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा फर्मलाई कालोसूचीमा समावेश गरिनेछ।
कालोसूचीमा कसरी पर्न सक्छ?
राष्ट्र बैंकको २०८२ सालको संशोधित कार्यविधिअनुसारः
खातामा रकम नभएको वा रकम भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नपुगेको अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा, चेक जारीकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ। त्यसका लागि चेक धारकले फिर्ता भएको चेकको सक्कल प्रतिलिपिसहित ६ महिनाभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन प्राप्त भएपछि ५ कार्यदिनभित्र बैंकले चेक जारीकर्ता (व्यक्ति, कम्पनी, संस्था) तथा दस्तखतकर्ता सहित सम्बन्धित सबै पक्षको नाम कर्जा सूचना केन्द्रलाई पठाउनुपर्नेछ।
भुक्तानी नगरेमा थप कारबाही
यदि चेकमा उल्लेख गरिएको विवरण सही हुँदा पनि चेक फिर्ता भयो भनेः
सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारीकर्तालाई सात कार्यदिनको समय दिई रकम भुक्तानी गर्न जानकारी दिनेछ। सो अवधिभित्र रकम भुक्तानी नभएमा धारकको अनुरोधमा चेक जारीकर्ता तथा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राखी कर्जा सूचना केन्द्रमा नाम पठाइनेछ।
कालोसूचीबाट हट्ने प्रक्रिया
चेक अनादर भएर कालोसूचीमा परेको व्यक्ति वा संस्थालेः
चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरेमा,
भुक्तानी गर्न रकम इयरमार्क (प्रत्याभूत) गरी राखेमा,
वा प्रचलित कानुनअनुसार मिलापत्र गरेको जानकारी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरेमा,
उक्त विवरण प्राप्त भएपछि ती पक्षहरूको नाम कालोसूचीबाट हटाइनेछ।
