बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकले ३७३ जना लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व घटाउनुपर्ने देखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बाफियाको परिभाषा खण्डमा उल्लेख्य स्वामित्व र सम्बद्ध व्यक्तिको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव राखेको हो।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लगानी गरेमा सोही व्यक्तिले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर मात्र राख्न पाउनेछ। यस व्यवस्थाले हाल १५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व राख्न पाउने व्यवस्थालाई कटौती गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वच्छ र स्थायी बनाउने उद्देश्य लिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले जनाएका छन्।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार, हाल २० वाणिज्य बैंकमा ७२ जना, १७ विकास बैंकमा १३० जना, र १७ फाइनान्स कम्पनीमा १७१ जना सेयरधनीले एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व राखेका छन्। यी सबै ३७३ जना सेयरधनीहरू प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा प्रभावित हुने छन्।
विधेयकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका वा सम्बद्ध व्यक्ति ठहरिने व्यक्तिले आफ्नै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने, त्यस्ता संस्थामा कानुनी, लेखा, परामर्श सेवा दिन नपाउने लगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। हाल बाफिया ऐनअनुसार एक व्यक्ति वा संस्थाले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व राख्न सक्ने प्रावधान छ । तर नयाँ प्रस्ताव अनुसार एक संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्नेले अन्य संस्थामा लगानी गर्दा त्यो एक प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरिँदैछ ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निश्चित समय सीमा निर्धारण गरी प्रभावित सेयरधनीलाई स्वामित्व घटाउन आग्रह गर्ने र सेयर अफलोडको प्रतिबद्धता माग्ने योजना बनाइरहेको छ। विधेयक हाल संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ। स्वीकृत भएमा यो व्यवस्था लागू हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्वमा उल्लेखनीय सुधार आउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
