बैंकिङ खबर/ नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा गरिएको एक प्रावधान व्यवहारिक नहुने बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत शेयर रहेको व्यक्तिले देशभरका कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्तावलाई अव्यवहारिक र निजी क्षेत्रविरोधी भन्दै आपत्ति जनाए।
“आफू निर्देशक भएको बैंकबाट ऋण लिन नपाउने अहिले व्यवस्था नै छ,” केसीले भने, “तर कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राख्नु निजी क्षेत्रको हितमा हुँदैन। यस्तो कडाइले झन् समस्या थपिन्छ।” उनले बाफियाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी नियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, शेयर स्वामित्वको सीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर २ प्रतिशत पुर्याउनु उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिए।
केसीले अहिले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको, लगानीकर्तामा असमञ्जस रहेको र निजी क्षेत्र दबाबमा परेको अवस्थामा यस्ता कडा प्रावधानले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध आउने बताए। “बैंकहरू अर्थतन्त्रको मुटु हुन्, त्यसैले बैंकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा गहिरो सोच र सन्तुलन आवश्यक छ,” उनले स्पष्ट पारे।
बैठकमा बाफिया सम्बन्धी विभिन्न धारामा संसदीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए भने निजी क्षेत्र तथा नियामक निकायबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। बाफिया संशोधनको सन्दर्भमा सांसद केसीको सुझावले निजी क्षेत्रको चासो र नियमनको आवश्यकता दुबैलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बहसलाई अझ चर्काएको छ।
