गत साताबाट बीमा समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीको कार्यकाल सकिएलगत्तै अध्यक्ष पदमा दौडधुप गर्नेको संख्या अत्याधिक छ । बीमा समितिको अध्यक्ष पदका लागि पछिल्लो समय अढाई दर्जन जति व्यक्तिले लविङ गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । ‘झण्डै ३० जना जति फ्रन्टलाईनमा देखिनुभएको छ’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तीमध्ये संचालित बीमा कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरु धेरै छन् ।’ ती अधिकारीले पनि अर्थमन्त्रीको तयारीबारे आफुलाई केही थाहा नभएको बताए । श्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महरालाई समितिको अध्यक्ष चुन्ने विषयमा तिब्र दबाब आइरहेको छ । खासगरी अहिले संचालित बीमा कम्पनीसँग जोडिएका र संचालित बीमा कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिलाई समितिमा नल्याउने अर्थमन्त्रीको तयारी भएपनि पार्टी तहबाट त्यस्तै व्यक्तिलाई ल्याउन दबाब परिरहेको श्रोतको दाबी छ । माओवादी पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति बीमा समितिमा आउने पक्कापक्की भएपनि अर्थमन्त्रीले बीमा क्षेत्रका विज्ञलाई ल्याउने वा बीमा कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्तिलाई ल्याउने भन्नेबारे निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
बिमक संघको अध्यक्ष तान्ने प्रयास
बीमा समितिको अध्यक्ष पदका लागि बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले अध्यक्ष विजयबहादुर शाहलाई अघि सारेको बुझिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा केहि बीमा कम्पनीका माओवादी पृष्ठभूमि भएका सीईओले पनि लविङ गरिरहेको श्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी अध्यक्ष बन्ने होडमा पोखरा विश्वविद्यालयका निर्देशक तथा बीमा विज्ञ प्रा. डा. रविन्द्र घिमिरे पनि लाइनमा छन् । उनी पनि माओवादी पृष्ठभूमिका मानिन्छन् । उनलाई समितिमा ल्याउने विषयमा पनि तल्लो तहका माओवादी नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको बुझिएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रीका एक विश्वासपात्रले बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्रीको रोजाईमध्ये डा. घिमिरेको नाम पनि लिएका थिए । त्यसैगरी बीमा समितिको पोखरा विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक दिपक भण्डारी, पुनर्बीमा कम्पनीका सीइओ चिरायु भण्डारी, बैंकर लक्ष्मण घिमिरे, हरि घिमिरे पनि बीमा समितिको अध्यक्षका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।
पूर्व प्रशाशकको समेत दौडधुप
पूर्व सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका केही पूर्व विशिष्ट कर्मचारी, केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरु पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न लविङ गरिरहेका अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा बीमा समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान समेत गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रीले निर्णय नगरेका कारण ढिला भईरहेको श्रोतको दाबी छ ।
बीमा समिति नेपालको बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, बिकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा ऐन, २०४९ अनुसार स्थापना गरिएको एक स्वशासित संस्था हो । यस संस्थाले नेपालका बीमा कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने गर्दछ ।
