बैंकिङ खबर/लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्नका लागि सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १७ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाएको छ।
सिवाईसी नेपाल लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले लघुवित्त क्षेत्रमा उत्पन्न गम्भीर संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदललाई सुझाव पत्र पेस गरेका हुन्।
सिइओ शर्माले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यदलका संयोजक रेवतबहादुर कार्की र कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेललाई लिखित सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्।
शर्माले बुझाएको ‘लघुवित्त क्षेत्र सुधार रूपरेखा’ मा तीन वर्षे संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख छ। वर्तमान संकटको समाधान सतही उपायबाट सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै ब्याजदर नियन्त्रण, संस्थागत मर्जर, ऋणी शिक्षामा जोड, ग्रामीण वित्तीय मोडेलको पुनरावलोकन र सामाजिक सशक्तीकरणमा आधारित दीर्घकालीन रणनीति सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
‘लघुवित्त संस्थाहरू समाजका निम्न आय वर्गका नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भए पनि अहिले लघुवित्त सङ्कटमा छन्,’ सिइओ शर्माले भने,‘ समस्या समाधान गर्न नसके वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर संकट आउन सक्छ।’
कर्जा पुनः संरचनाको स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, आंशिक कर्जा माफी योजना, र कर्जा मिलाउने व्यवस्था, जोखिमयुक्त कर्जा व्यवस्थापनका लागि अलग संरचना गठन गर्नुपर्ने, सामुदायिक स्तरमा सामाजिक मध्यस्थताको प्रयोग गरी असुली प्रक्रियामा सहजता ल्याउने र वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम मार्फत पुराना ऋणीहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सुझावमा ब्याजदर नियन्त्रण गर्न माइक्रो फाइनान्स वार्षिक प्रतिशत दर प्रणाली लागू गरी कुल शुल्क, बिमा, र ब्याजदरलाई १८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सीमामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, कर्जा सीमा फराकिलो गरी, बिना धितो कर्जाको सीमा बढाउने र धितो कर्जाको सीमा २५ लाखसम्म पुर्याउने सुझाव छ।
साना संस्थाहरूलाई मर्ज वा गाभेर संस्थागत संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र लघुवित्त संस्थाको संख्या २० भित्र सीमित गर्नुपर्ने, मर्जका लागि संस्थालाई कर छुट, पुँजी कोषमा सहुलियत, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको फण्ड व्यवस्थापन जस्ता प्रोत्साहन दिइनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, ग्रामीण मोडेलको सट्टा स्थानीय स्वामित्वमा आधारित समुदायको स्वामित्वका लघुवित्तको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको र यस्तो मोडेल नेपाल जस्तो ग्रामीण समाजमा आधारित देशका लागि उत्तरदायी र दिगो समाधान हुन सक्ने बताइएको छ।
सरकारी विपन्न लक्षित योजनाहरूलाई लघुवित्त संस्थासँग जोडेर सदस्यहरूलाई उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बिक्रीको प्रत्याभूति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
लघुवित्त संस्थालाई फण्ड व्यवस्थापन, बचत सङ्कलन र धितोपत्र निष्कासनमा सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा सुरक्षण कोष र बिमा सम्बन्धी प्रावधानलाई सरल, लक्षित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आयकर दर घटाएर बचत रकम सदस्यको हितमा खर्च गर्ने तथा नियामक निकायको सक्रियता बढाउँदै अनुभवी जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने समेत सुझावपत्रमा राखिएको छ।
‘सुझाव लघुवित्त क्षेत्रको संकट समाधान मात्र नभई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति केन्द्रित छन्,’ शर्माले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकलेसुझावलाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत निर्णयमा समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय क्षेत्र र सरोकारवाला समुदाय सबैका लागि भविष्यमा घातक बन्न सक्ने देखिएको भन्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि गठन गरिएको कार्यदलले सुझावलाई ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरेको सिवाईसीले जनाएको छ।
