बैंकिङ खबर/ दशकौंदेखि तयारीमा रहँदै आएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) अब स्थापना नजिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको जनाएको छ । यसले करिब २३ वर्ष पुरानो योजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको संकेत दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार, अब मस्यौदा बोर्ड बैठकमा पेश गरेर पारित गरिनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । संसद सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा विधेयकको रुपमा संसदमा पेस गरिनेछ, नभए अध्यादेशमार्फत लागु गरिने योजना छ ।
के हो ब्याड बैंक ?
बोलिचालीको भाषामा ‘ब्याड बैंक’ भनिने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू खरिद गरी व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको चुनौतीले यस्तो संस्थाको आवश्यकता झनै तीव्र भएको हो।
२३ वर्ष पुरानो योजना, अब बल्ल सार्थकता तर्फ
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको चर्चा गरेको थियो। त्यसबेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसको मस्यौदा तयारीका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका भीष्म ढुंगाना तथा बैंकर परशुराम कुँवर र मनोज गोयल सदस्य थिए।
त्यसयता पटक–पटक सरकार र राष्ट्र बैंकको तर्फबाट प्रयासहरू भए पनि कम्पनी स्थापना हुन सकेको थिएन। अहिले आएर भने ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र सरकारी प्रक्रिया पनि छिटो अघि बढाउने तयारीमा रहेकाले सम्भावना बलियो भएको बताइएको छ।
कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया?
राष्ट्र बैंक बोर्डको अनुमोदन
अर्थ मन्त्रालयमा पेश
कानुन मन्त्रालयबाट प्राविधिक स्वीकृति
मन्त्रिपरिषदको पारित
संसदमा विधेयक पेस (संसद चलेको अवस्थामा)
संसदबाट पारित भएपश्चात ऐन लागू/संसद नभए अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयन
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूले संयुक्त लगानी गर्ने सहमति भइसकेको छ। यसले सम्पत्तिको पुनर्संरचना मात्र होइन, बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
