बैंकिङ खबर/बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भइरहेकै बेला हुबहु पारित हुने संकेत देखिएको छ।
समितिमा संशोधनका लागि राखिएका विभिन्न राय र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको स्पष्ट संकेत दिएपछि अब बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने व्यवस्था सुनिश्चित जस्तै देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले जेठ २८ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट निर्णय गराएर समितिमा पठाएको पत्रमा, बाफियाको हाल प्रस्तावित रूपमै विधेयक अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। यसले समितिमा बाफिया हुबहु पारित हुने सम्भावनालाई बल दिएको हो।
अर्थसमितिमा छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले बाफिया पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, केही दफा हटाउनु पर्ने र केही थप गर्नुपर्ने राय राखे पनि, सरकारी धारणा र राष्ट्र बैंकको समर्थनले ती सुझावहरू गौण बनेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले यसअघि नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था ‘बैंकिङ क्षेत्रमा भूकम्प’ समान भए पनि यो दिगो वित्तीय विकासका लागि आवश्यक उपाय भएको बताएका थिए। उनका अनुसार, केही निश्चित व्यक्ति र समूहले अधिकांश कर्जा उपभोग गर्दै आएकाले त्यसलाई तोड्न कानुनी हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको हो।
अब विधेयक अर्थ समितिबाट पारित भएलगत्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिने तयारी भइरहेको छ। सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको मिलेको अडानका कारण अब बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्था लागू हुनेछ ।
विधेयकमा बैंकको उल्लेख्य स्वामित्वको सेयर हिस्सामा २ प्रतिशतको सीमालाई १ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ । बाफिया विधेयकमा सञ्चालकको योग्यतामा थप कडाइ गरिएको छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउनु पर्ने अडान राखिरहेका छन् ।
