बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पुनरसंरचना र/वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। असार ९ गते सार्वजनिक संशोधित निर्देशनअनुसार, कुनै कारणले समस्यामा परेका यस्ता कर्जाहरू ऋणीको अनुरोधमा, व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको मूल्यांकनका आधारमा एक पटकका लागि पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न पाइनेछ।
तर, कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल तोकिएको शर्त पुरा गरेर कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुनरसंरचना गरिएपछि कर्जा २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा थियो, कम्तीमा त्यही वर्गमा राख्नुपर्नेछ। पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
