अशोक टण्डन
हाम्रो अर्थतन्त्रको खम्बा भर्याङको रूपमा यतिबेला रेमिट्यान्स थेगिदिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । जब क्रमशः युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले रेमिट्यान्स भित्रिन थाल्यो, रेमिट्यान्स भित्रिन थालेपछि नागरिकको आम्दानी वृद्धिका कारण शहरी क्षेत्रमा जग्गा किन्नेको संख्या वृद्धि भयो । साथै, नेपालीको क्रयशक्ति वृद्धिको कारण महङ्गो आयातित वस्तुको उपभोग बढ्न थाल्यो ।
यहाँबाट धेरै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग बन्द गरी आयातित वस्तुको व्यापार र जग्गा लगानीमा केन्द्रित गर्न थाले । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा नेपालमा बस्ने निजी व्यवसायी, जग्गा कारोबारी, सेयर कारोबार गर्ने लगायतको आर्थिक कारोबारमा सहजीकरण बनाईदियो, यिनीहरू पनि आयातित महङ्गा वस्तुको सुविधा उपभोगमा मस्त लागे ।
रेमिट्यान्स वृद्धिसँगै सेवा क्षेत्रको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने संख्या अत्यधिक वृद्धि भयो । साथै, यसैबीचमा वित्तीय कारोबार गर्ने शहर केन्द्रित सहकारी च्याउ उम्रिए जसरी खोलियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धिमा रेमिट्यान्सले ठूलो सहयोग पुर्यायो । निक्षेप वृद्धि कर्जा लगानी रूपमा मुख्यतः जग्गा लगानी, आयातित वस्तु ल्याउनमा प्रवद्र्धन र शेयर कारोबारमा सहयोग पुर्यायो । केही चलाइरहेका उद्योगको पनि कच्चा पदार्थ आयात गरी चलाउनु पर्ने स्थितिमा उत्पादन लागत बढी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।
आयातित वस्तुको व्यापारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाईराखेको अवस्थामा आयातित वस्तुको उपभोग माग बढी हुँदा वस्तु ल्याउन विदेशी मुद्रा खर्च हुँदा कुनैबेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभाव झेल्न पुग्यो । आयातित वस्तु ल्याउन बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नहुँदा व्यापारको आर्थिक कारोबारको व्यापारचक्र बिग्रियो, यता बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभाव झेल्नुपर्यो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महङ्गो लागतमा निक्षेप प्रतिस्पर्धा उठाउन थाले, जसको कारण ८ प्रतिशतमा लिएको कर्जा ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म पुग्यो, जसको कारण केही उद्योगी तथा व्यापारी निरुत्साहित बन्न पुगे । उनीहरू अहिलेसम्म थप कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने मनसायमा छैनन् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर बैंकको कर्जा लगानी पुगेको देखिन्छ । यता सहकारीको नियामक निकाय कमजोर हुँदा गैर–आर्थिक अनुशासनहीन चलाएका सहकारी बन्द जस्तो अवस्थामा छन्, जसको कारण लाखौं नागरिकको निक्षेप जोखिममा परेको छ । सहकारीले पनि जग्गा कारोबारमा मौलाउन ठूलो सहयोग पुर्याएका थिए ।
यता जग्गा कारोबार र आयातित वस्तुबाट राजस्व कर वृद्धिले सरकार मख्ख पर्यो । मख्ख भएको सरकार चालु खर्च वृद्धि, अध्ययन, दीर्घकालीन बजेटिङ बिना कर्मचारी संख्या वृद्धि, तलब सुविधा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिमा लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक उपभोग प्रभावका कारण मुद्रास्फीति रोक्न सक्ने क्षमता हामीमा थिएन । अहिले मूल्य वृद्धिको कारण दिएको तलबमान सुविधाले पुग्न छोड्यो । कर्मचारी आन्दोलित हुनुपर्ने र काम छाड्ने बाछिटा अब देखा पर्दै जानेछन् ।
यसैबीचमा सार्वजनिक ऋण निक्कै बढ्यो, आयोजना परियोजनामा लगानी भएको भनेको पाइन्छ, तर तत्काल लाभ, रिटर्न, प्रतिफल निकाल्न सक्ने त्यस्तो ब्रेकचेन आयोजना देखिन्न । हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गरिएको पूँजी बाहेक तत्काल लाभ लिन सकिने ठाउँ कम देखिन्छ । कोरोना, अन्तर्राष्ट्रिय देशको युद्ध प्रभाव, एनजिओबाट आउने सहयोग, अनुदान रोकिएका कारण अर्थतन्त्र झन् असहज हुने वातावरण बनाईदिएको छ ।
यतिबेला अत्यधिक मूल्याङ्कन पुगेको जग्गाको कारोबारमा मन्दी छ, साथै उपभोग गर्ने मान्छे विदेशिएकाले आयातित वस्तुको उपभोग माग कम छ, जसको प्रभाव सरकारको राजस्वमा परेको छ । अनुदान सहयोग बन्द अवस्थामा छ ।
सरकारले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नहुँदा पूँजी परिचालन गर्ने युवा विदेशिने क्रम जारी छ, र ठूला कर्जा माग गर्ने व्यवसायी समस्या परेको हुँदा बैंकमा कर्जा माग कम छ । उत्पादनको लागि चाहिने पूँजीको स्रोत परिचालन गर्ने मानवसाधनको अभाव छ ।
खाद्यान्न लगायत सबै वस्तु आयात गरी उपभोग गर्नु पर्ने अवस्थामा छ देश । अर्थतन्त्र टाट पल्टने अन्तिम बिन्दुमा छ, बेलैमा बुद्धि पुर्याए, बचाएर समृद्ध नेपालकाे सपना साकार पार्न सकिन्छ । गल्तीबाट पाठ सिकेर केही समय अप्ठ्यारो भए पनि सही नेतृत्व पाए देश अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
