बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब कर्जाका साथै भाखा नाघेको ऋणको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल कर्जामध्ये करिब १७.३९ प्रतिशत कर्जा नियमित नभएको देखिएको छ ।
विशेषतः कोभिडपछिको समयमा कर्जाको भुक्तानी समयावधि लम्ब्याउने र पुनर्संरचना-पुनर्तालिकीकरण जस्ता उपायहरुले अस्थायी रूपमा राहत दिएको भए पनि दीर्घकालीन असर भने नकारात्मक देखिएको छ।
मासिक किस्तामा तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज नतिरी ऋणीहरू त्रैमासिक अन्त्य पर्खने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक नियमन विभागका अनुसार हाल ८२.६१ प्रतिशत कर्जा मात्र ‘असुल’ (असल वर्ग) मा छ । ११.८० प्रतिशत कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा, २.३८ प्रतिशत ‘खराब’, १.४४ प्रतिशत ‘शंकास्पद’ र १.२२ प्रतिशत ‘कमसल’ वर्गमा परेको देखिन्छ। यो आँकडाले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिमको मात्रा अझै बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ।
वर्गीकरण कसरी गरिन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार,
१ महिनाभित्र भाखा नाघेका कर्जालाई ‘असुल’ वर्गमा राखिन्छ,
१–३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा ‘सुक्ष्म निगरानी’,
३–६ महिनासम्म ‘कमसल’,
६ महिना–१ वर्षसम्म ‘शंकास्पद’ र
१ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा ‘खराब’ वर्गमा वर्गीकृत गरिन्छ।
वर्गअनुसार कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था पनि फरक–फरक छ। ‘खराब’ वर्गका कर्जामा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नोक्सानीको अवस्था
२०८१ चैत मसान्तसम्म, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। त्यसमध्ये २ खर्ब ९५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि छुट्याइएको छ। यो कुल कर्जाको ५.३५ प्रतिशत हो।
२०८०/८१ मा असल वर्गमा पर्ने कर्जा ८०.३१ प्रतिशतमा झरेको थियो भने २०८१ चैतमा यो ८२.६१ प्रतिशतमा पुगेको हो। खराब कर्जा पनि क्रमशः ०.९८ प्रतिशत (२०७७) बाट बढ्दै २.४८ प्रतिशत (२०८१ चैत) पुगेको छ।
