बैंकिङ खबर/ केही वर्षअघि मोबाइल एपको एक क्लिकमा पाइने फोन लोन सुविधा सुरु हुँदा ग्राहकहरू निकै उत्साहित भए। धितो नचाहिने, फारमको झन्झट नरहने, अनि बैंकमै जानु नपर्ने, यस्तो सहज पहुँचले फोन लोन सेवा तत्काल सानोतिनो खर्च टार्न चाहने धेरैका लागि ‘आर्थिक सहारा’ बन्यो।
तर, यो सेवा अहिले धेरै बैंकहरूका लागि नयाँ चुनौतीको रूपमा उभिएको छ। ऋण लिएर सम्पर्कविहीन हुने ग्राहकहरूको संख्या बढ्दै जाँदा बैंकहरू ऋण असुलीमै हैरान छन्। लक्ष्मी सनराइज, नबिल लगायतका बैंकहरू तीन पुस्ते विवरणसहित ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
सम्पर्कविहीन ऋणी
मोबाइलमार्फत लिइने यी साना ऋणहरू सजिलो प्रक्रियाका कारण लोकप्रिय भए पनि कतिपयले यसलाई दुरुपयोग गर्न थालेका छन्। केही हजार रुपैयाँको फोन लोन लिइसकेपछि ऋणीहरू सम्पर्कबाहिर हुने, फोन नउठाउने, सामाजिक सञ्जाल वा ठेगानाबाट समेत हराउने क्रम तीव्र छ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३५ दिने सूचना नै जारी गर्दै ऋण नतिर्नेहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइसकेको छ। उता नबिल बैंकले भने सम्पर्कविहीन ७४ जना ऋणीहरूको तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्दै आवश्यक कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
डिजिटल कर्जा वितरणमा नियमन चुनौती
चार वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले “विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा प्रवाह सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८” जारी गरेपछि बैंकहरूले मोबाइल एपमार्फत कर्जा आवेदन, स्वीकृति र असुली प्रक्रिया सञ्चालन गर्न थाले। यसले डिजिटल पहुँचलाई त सहज बनायो, तर जोखिम मूल्याङ्कन र ऋणीको वास्तविक क्षमता पहिचानमा चुनौती थपियो।
फोन लोनको सुविधा अन्तर्गत अधिकांश बैंकहरूले साना रकममा सीमित अवधि दिँदै आएका छन् । सामान्यतया ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म। तर त्यही सानो रकम पनि लामो समयसम्म फिर्ता नआउँदा बैंकको व्यय बढ्नुका साथै सम्पत्ति गुणस्तरमा असर पुर्याइरहेको छ।
सजिलो कर्जा, गाह्रो असुली
बैंकर्सहरुका अनुसार फोन लोन सुरु हुँदा यसलाई ग्राहकसँगको भरोसाको रूपमा हेरिएको थियो। तर अहिले यो ‘कम मूल्यको उच्च जोखिम’ भएको कर्जाका रूपमा उभिएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हालसम्म डिजिटल माध्यमबाट कर्जा दिने बैंकहरूको संख्या एक दर्जन नाघिसकेको छ । नबिल, लक्ष्मी सनराइज, एभरेष्ट, कुमारी, एनआईसी एशिया, प्रभु, कृषि विकास लगायत बैंकहरुले फोन लोन सुविधा दिँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘२०७७ देखि २०८१ सालसम्म सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरू’ विषयक प्रतिवेदनमा डिजिटल लेन्डिङ प्रणालीको विस्तारसँगै कर्जाको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । डिजिटल माध्यमबाट २ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
