बैंकिङ खबर/अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदा राखेको सर्त अनुसार १० वाणिज्य बैंकको पूर्णलेखा परीक्षण तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । राष्ट्रै बैंकले दोस्रो चरणमा बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट गरेर आगामी असारदेखि निरीक्षणमै जाने तयारी अनुसार काम गरेको थियो । तर, दोस्रो चरणको छनोट प्रक्रियाबाट बाहिरिएको मेहेरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई ज्वाइन्ट भेन्चरले आफू छनोट नभएपछि असन्तुष्टि राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थियो ।
सोही रिटमाथि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । राष्ट्र बैंकले कमजोर प्रतिस्पर्धीलाई छनोट गरेपछि आफू छनोटमा नहुनुको कारण खोज्दै सर्वोच्च पुगेको एस सुवेदी एन्ड एसोसिएसट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले बताएका छन् ।
२२ जेठमा दर्ता भएको उक्त रिटमा २३ गते नै सुनुवाइ गर्दै अदालतले पनि अल्पकालीन आन्तरिक आदेश दिएको छ । उक्त आदेशपछि अदालतले विपक्षी राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै छनोट प्रक्रियाका कागजात माग गरेको छ । त्यसका लागि अदालतले १५ दिन समय दिएको छ । उक्त अवधिसम्म केन्द्रीय बैंकले बुझाउनु पर्ने कागजात तथा विवरण पेस गरेपछि दुवै पक्षको छलफलको मिति तय हुने बताइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी असारदेखि लेखा परीक्षणको काम नै सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि उक्त विषय अदालत प्रवेश गरेको छ ।
