बैंकिङ खबर/राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । केही दिनअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सो विधेयक पारित भएको थियो ।
१६ असोज ०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा खातामा रकम नभई चेक जारी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी चेक अनादरमा जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी यस्ता कसुरमा मिलापत्र गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
साथै सहकारी र बैंकको परिभाषालाई स्पष्ट पारिएको छ । २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
साथै, चेक अनादरमा जरिवाना र कैद सजायको प्रावधान पनि राखिएको छ। यो विधेयकले मिलापत्रको प्रक्रिया पनि स्पष्ट गर्दै, कसुर गर्ने व्यक्तिहरूसँग सहकार्यको अवसर दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकले सहकारी र बैंकको परिभाषा पनि स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ, जसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अझ अधिक व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए र त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब लागू गर्नका लागि राष्ट्रपति द्वाराप्रमाणीकरण गरिएको हो। यो नयाँ संशोधनसँगै बैंकिङ प्रणालीका जटिलता र समस्याहरूसँग प्रभावकारी रूपमा जुद्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
