बैंकिङ खबर/ सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलगायत अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्तिमा उमेर हद नहटाउन सरकारलाई यसअघि दिएको आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न वैशाख २ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। मापदण्डको उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
वैशाख २ गते अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको थियो। रिट निवेदकको मागबमोजिम किन नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारलाई जवाफ पेस गर्न पनि भनेको थियो।
अधिवक्ता विशाल थापालगायतले दायर गरेको रिटमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। रिट निवेदकले कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुन सक्ने देखिएपछि सो प्रावधान हटाइएको दाबी गरेका थिए।
राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटको जिकिर थियो।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने तर्क पनि रिटमा गरिएको थियो।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ। रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर दिन सकेको छैन।
सो रिटपछि भावी गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै यसविरुद्ध पूरक निवेदन समेत दर्ता गरिएको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्चले रिट र पूरक निवेदन दुवैलाई एकसाथ हेर्न पेसी तोके पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । बुधबारको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरूले पूरक निवेदनबारे पनि बोल्न खोजेका थिए। तर, इजलासले मूल मुद्दामा केन्द्रित भई बहस गर्न रुलिङ गरेको थियो। सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी मापदण्डमा संशोधन गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
