हिमप्रसाद न्यौपाने
ल्याटिन भाषाको वाक्यांश caveat emptor (let the buyer beware) ले कुनै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुअघि क्रेता होसियार हुनुपर्दछ भन्ने बुझाउँछ ।
यो अनुबन्ध कानुन (Contract law) को आधारभूत सिद्धान्त हो । यसो भनेर ग्राहक संरक्षणमा बिक्रेता वा सेवाप्रदायकको कुनै भूमिका नहुने भन्ने होइन ।
हामीमध्ये कतिलाई लाग्न सक्छ वित्तीय सेवा उपयोग गर्दा ग्राहकले स्वतन्त्र रूपले छनोटको अवसर पाउनुपर्छ र यसरी छनोट गरेको सेवाउपर गुनासो राख्नु उपयुक्त होइन । अर्थात् खरिद गर्नुअघि क्रेता होसियार हुनुपर्दछ । बिक्री भएको सामान फिर्ता हुने छैन भनेर सावधान गराउँदा खरिद गर्नुअघि राम्रोसँग जाँचपड्ताल गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि निहित रहेको हुन्छ ।
तर सामानमा उत्पादन भएको मिति, उपयोग गर्न सकिने समय, मूल्य, त्यसमा राखिएका घटकहरू आदि स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने व्यवस्था भए मात्र क्रेताले उपयुक्त निर्णय लिन सक्छ । तर वित्तीय सेवा लिने क्रममा भने वस्तु खरिदमा जस्तै सबै कुरा व्यवहारतः लागु हुन सक्दैन । वित्तीय सेवा विभिन्न प्रकारका हुने कतिपय शुल्कहरू अस्पष्ट हुने र निर्धारण प्रक्रिया जटिल हुने भएकोले ग्राहकलाई आफू सुहाउँदो सेवा छनोट
गर्न ग्राहकमा पर्याप्त वित्तीय ज्ञान भएको नहुन सक्छ ।
फेरि कर्जामा लिने ब्याज ग्राहक तथा उसको परियोजनाको जोखिमसँग पनि अन्तरसम्बन्धित रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त वित्तीय बजारमा अन्य बजारजस्तो सेवा प्रदायकको खुला प्रवेश नहुने कारणले सेवाप्रदायकहरू कम हुन्छन् र कतिपय ठाउँमा एउटा मात्र शाखा वा कार्यालयबाट सेवा लिनुपर्ने हुन सक्छ ।
त्यस्ता अवस्थामा ग्राहकलाई छनोटको अवसर हुँदैन । माथि भनिएजस्तै सेवा लिने व्यक्ति होसियार भएर पनि पुग्दैन । त्यसैले वित्तीय ग्राहकहरूलाई वित्तीय संस्थाबाट शोषण हुनबाट जोगाउन पर्याप्त कानुनी संरक्षण र प्रभावकारी संरचना तयार गर्न आवश्यक हुन्छ । वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा र त्यसमा लाग्ने ब्याज वा शुल्क निर्धारण हुने विधि, पारदर्शिता, खुलासा गर्ने व्यवस्था, ग्राहकहरूबीच समान र निष्पक्ष व्यवहारजस्ता आपूर्तिपक्षीय र वित्तीय साक्षरताजस्ता मागपक्षीय विषय ग्राहक संरक्षणको दायरामा पर्दछ ।
यसको अतिरिक्त नियमनकारी निकायले ग्राहकलाई परेको मर्का, हानि र समस्यालाई सजिलो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा राख्नसक्ने व्यवस्था र परेका त्यस्ता गुनासाको तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने विषय पनि ग्राहक संरक्षणभित्र पर्दछन् ।
वित्तीय ग्राहक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर निक्षेप राख्ने हुन वा कर्जा लिने वा विदेशबाट आफन्तले पठाएको विप्रेषण प्राप्त गर्ने वा बैंक जमानत आदिसेवा उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वित्तीय ग्राहक हुन् । नेपालमा २०८१ कात्तिक मसान्तमा ‘क’ , ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ करोड ७२ लाख निक्षेप खाता, १९ लाख १८ हजार कर्जा खाता छन् ।
त्यस्तै, २०८१ कात्तिक मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ६० लाख ४५ हजार सदस्य र २६ लाख ७३ हजार ऋणी रहेका छन् । विप्रेषण लिने र अन्य सेवा लिने ग्राहकको संख्या गणना गरिएको छैन । यसरी हेर्दा देशको जनसङ्ख्याभन्दा वित्तीय ग्राहकको सङ्ख्या धेरै बढी देखिन्छ । यसबाहेक वित्तीय कारोवार गर्ने हजारौँ सहकारी संस्थाको लाखौँ सदस्यहरू पनि वित्तीय ग्राहक हुन् ।
धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने र बीमा कम्पनीको सेवा लिने ग्राहक पनि वित्तीय ग्राहक हुन् । सहकारी, धितोपत्र बजार र बीमाको नियमनकारी निकाय अलग्गै भएकोले यस लेखमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषय मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा वित्तीय ग्राहकका हित विपरीत हुने गरेका कार्यका केही उदाहरण एक जना पूर्व उच्च अधिकारीको कुनै बैंकमा रहेको खातामा न्यूनतम मौज्दात नभएका कारण वर्षेनि खाताबाट रकम कट्टा हुँदै गएछ र बैंकम रकम झिक्न जाँदा झिक्न मिल्ने मौज्दात बाँकी नरहेको जानकारी गराइएछ ।
यस्तो अभ्यास १५ वर्षअघि धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थियो । रकमको मात्रा कम वा बढी मात्र हो । हामीमध्ये धेरैले एटीएमबाट रकम झिक्न खोज्दा रकम नआएको तर खातामा रकम घटेको स्थिति भोगेका छौँ । केही वर्ष अघिसम्म त्यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गुनासो गर्न आएमा खोजीदिने अन्यथा बैंकको आम्दानी जनाउने चलन थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज गणना गर्दा महिनाभरि नै रकम रहेको अवस्थामा मात्र ब्याज गणना गर्ने चलन थियो ।
उदाहरणको लागि कसैले असार २ गते रकम जम्मा गर्यो र साउनको ३१ गते रकम झिक्यो भने बैंकले ब्याज गणना नै गर्दैनथ्यो । हामीहरू बैंकबाट एक निश्चित प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर घर बनाउन वा सवारी साधन खरिद गर्न वा व्यवसायमा प्रयोग गर्दछौँ । निश्चित आम्दानीको आधारमा किस्ता तिर्नेगरी लिइएको कर्जामा ग्राहकलाई जानकारी नदिई (कुनै समयमा एसएमएसबाट जानकारी गराउने वा त्यो पनि नभई) एकतर्फी रूपमा ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जा रकम घट्नुपर्नेमा झन् बढ्ने गरेको थियो ।
यसै गरी, बैंकको आम्दानी लक्ष्य पूरा गर्न सञ्चालन खर्च र फजुल खर्चहरू घटाउन पहल नगरी निक्षेपमा ब्याजदर घटाइदिने र कर्जामा बढाइदिने गरेको पनि चर्चामा आउने गरेको थियो । विगतमा एकै प्रकारको कर्जामा ग्राहकैपिच्छे फरकफरक ब्याजदर र प्राइम कस्टमरलाई प्रचलितभन्दा तीन प्रतिशतसम्म कम दरमा कर्जा दिने परिपाटी थियो ।
त्यस्तै आफ्नालाई साधनमा लाग्ने न्यूनतम लागतभन्दा कममा पनि कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पाइन्थ्यो । बैंक वित्तीय संस्था कुनै च्यारिटीको व्यवसाय त होइन । न्यूनतम खर्च धान्न कर्मचारी खर्च, जोखिम प्रिमियम, न्यूनतम नाफाको लागि केही आम्दानी त गर्नैपर्दछ । कसैलाई कम गरेपछि कसैबाट बढी असुल गर्दछन् नै ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न नाममा निक्षेप खाता खोल्न लगाई कार, सुनचाँदीका सिक्का उपहार दिने, राम्रो धितो रहेका ऋणीलाई चाहिनेभन्दा बढी ऋण दिने उपयुक्त समय हेरी धितो लिलाम गर्ने र आफैले सकार गर्ने, मिलेमतोमा एक जनाको धितोमा अर्को व्यक्तिलाई कर्जा प्रदान गर्ने, असम्बन्धित व्यक्तिलाई जमानी दिन लगाई कर्जा असुलीको लागि दवाब दिने, प्रि–पेमेन्टमा जरिवाना लगाउने, कर्जा लिँदा धितो मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ता र बीमाको लागि बैंकले भनेको सेवाप्रदायकबाट नै सेवा लिनुपर्ने बाध्यता, ओभरडाफ्ट कर्जामा उपयोग नगरेको सीमाको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने, एबीबीएस, स्टेटमेन्ट लिँदा शुल्क, खाता बन्द गर्न इन्कार र बन्द गर्दा शुल्क, साना कर्जा दिन आनाकानी र नियतवश ढिलाई, मुद्दती निक्षेप परिपक्व भएपछि ब्याज नआउने खातामा राखिदिने, दावी नपरेका निक्षेपको दुरुपयोग, कर्जा स्वीकृत गर्नुअघि अतिरिक्त लाभको माग, उच्च ब्याजदर, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि धितो फुकुवा नगर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ऋण लिँदा अनिवार्य बचत, जोखिम कोष वा अन्य कारण देखाई पूरा रकम नदिने, चेक जारी गर्दा वा कार्ड जारी गर्दा रकम असुल्ने, खातामा रकम नभएको चेक खिच्ने र चेक फिर्ता हुने उपर समयमा कारबाही नगर्ने वा पहिले नै कालो सूचीमा राखिदिने जस्ता कार्यले उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्ने गरेका थिए ।
यसबाहेक वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाट पीडित ग्राहकहरूको दुःखान्त र दर्दनाक कथा व्यथा दिनहुँजसो समाचारको हेडलाइन बन्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट उपर्युक्त र अन्य अनगिन्ती तरिकाले नाजायज फाइदा लिन प्रयास गरेको पाइन्छ । वित्तीय साक्षरताको कमीले आफू ठगिएको पत्तो नपाउने वा पत्तो पाए पनि गुनासो राख्ने सहज उपायको अभावमा प्रतिक्रिया व्यक्त नगरी बस्ने गरेका छन् ।
हुन पनि कुनै दुर्गम बस्तीको उपभोक्ताले आफ्नो गुनासो लिएर सम्बन्धित निकायमा पुग्न कठिन छ र लागतको हिसाबले चुप लाग्नुमै फाइदा देख्छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास वित्तीय ग्राहक संरक्षणको मुख्य सिद्धान्तमा पारदर्शिता, निष्पक्ष व्यवहार र गुनासाहरूको प्रभावकारी समाधान (transparency, fair treatment, effective redress)पर्दछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने वित्तीय सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने शुल्क, ब्याज, कमिसन आदि पारदर्शी हुनुपर्ने, सेवा शुल्क सम्बन्धमा ग्राहकलाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था हुँदा ग्राहकलाई वित्तीय सेवा कुन संस्थाबाट लिने भनेर संस्था छनोट गर्न सजिलो हुन्छ । उस्तै सेवा लिने ग्राहकहरूबीच कुनै भेदभावविना सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको सेवाउपर कुनै गुनासो भएमा सहज तरिकाले गुनासो राख्नसक्ने व्यवस्था र त्यसको तत्काल उपयुक्त समाधान हुने व्यवस्था आवश्यक छ ।
सन् २००० को दशकमा विशेषगरी विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट (२००७–०९) पछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै कानुनी र संरचनात्मक सुधार गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा म्यमम Dodd Frank Act, 2010 ले अन्य सुधारका साथ फाइनान्सियल कन्जुमर प्रोटेक्सन ब्यूरोको स्थापना गर्यो । त्यस्तै, बेलायतमा वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको आचरण निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी स्थापना गरियो ।
क्यानडामा सन् २००१ देखि वित्तीय सेवाप्रदायकउपर मुद्दा हाल्न सकिने व्यवस्था र फाइनान्सियल कन्जुमर एजेन्सी अफ क्यानडा कार्यरत छ । यसबाहेक अम्बुड्ज्मेन फर बैंकिङ सर्भिसेज एण्ड इन्भेष्टमेण्टले वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि काम गर्दछ । भारतमा भारतीय रिजर्व बैंकले सन् १९९५ देखि बैंकिङ रेगुलेसन एक्टमा व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूको गुनासो सुनुवाइका लागि बैंकिङ अम्बुड्ज्मेन स्किम लागु गरेको छ ।
भारतीय रिजर्व बैंकमा कन्जुमर एजुकेसन एण्ड प्रोटेक्सन डिपार्टमेन्ट स्थापना गरिएको छ र गुनासोको लागि अनलाइन पोर्टलको पनि व्यवस्था गरिएको छ । उक्त पोर्टलमा अम्बुड्ज्मेन स्किम, अन्य संस्थाको लागि र आरबीआईकै विरुद्धमा पनि गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था छ । परेका गुनासोउपर नियुक्त गरिएका अम्बुड्ज्मेनहरूले गरेका सबै निर्णयहरू समेट्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिभाषा खण्डमा सेवाअन्तर्गत बैंकिङ सेवा उल्लेख भए तापनि अन्य क्षेत्रमा वित्तीय ग्राहक सम्बन्धमा सम्बोधन गरेको पाइँदैन । उपभोक्ता अदालतको अवधारणा र उद्योग आपूर्तिमन्त्रीको संयोजकत्वमा उपभोक्ता संरक्षण काउन्सिल गठन भए तापनि वित्तीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएका कारणले वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकको विषय नसमेटिएको भन्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न’ भन्ने उल्लेख भएको र दफा ११८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनबमोजिम वित्तीय कारोबार गरेको र उपभोक्तालाई पारदर्शी तथा स्वच्छ किसिमले वित्तीय सेवा उपलव्ध गराएको सुनिश्चितता गर्ने, उपभोक्ताको हित संरक्षणको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणमा सुधार ल्याउन तथा वित्तीय साक्षरता ल्याउन आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षणको लागि वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयास
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई निक्षेपमा कम र कर्जामा बढी ब्याज लिन्छन् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने चलन थियो । यसबाट बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन नपाई वित्तीय मध्यस्थता लागत बढेका कारण बैंक आफैले ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरियो । उदारीकरणको उद्देश्यविपरीत निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर नघटेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः ब्याजदर अन्तर तोक्न सुरु गर्यो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीबीच सधैँ विभिन्न विषयमा गुनासो हुने गरेकोले २०६३ सालमा डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा नेपाल
राष्ट्र बैंकमा गुनासो सुनुवाइ समिति (२०६२ वैशाख ११ मा गठन गरिएको गुनासो सुनुवाइ इकाइ) पुनर्गठन गरी त्यस्ता गुनासोहरूको समाधान गर्न सुरु गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइ स्थापना गरी विधिवत् रूपमा वित्तीय ग्राहक संरक्षणको अभ्यास सुरु गरिएको हो । बैंकिङ सेवासँग सम्बन्धित सर्वसाधारणका जिज्ञासा, गुनासो तथा सुझाव दिन नेपाल राष्ट्र बैंककोवेबसाइटमा अलग अनलाइन पोर्टल २०७८ वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालन गरिएको छ ।
वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण कार्यक्षेत्र रहने गरी २०७९ साउन १ गतेदखि गभर्नरको कार्यालयअन्तर्गत वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा कार्यरत छ । यसैगरी, २०७९ मङ्सिरमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि अलगअलग निर्देशन जारी गरिएको छ । गुनासो सुनुवाइको लागि बैंकको अनलाइन पोर्टलमा सोझै गुनासो दर्ता गर्न सकिनुका साथै त्यस्ता गुनासोको स्थिति पत्ता लगाउन सकिन्छ । कर्जामा ब्याजदर (प्रिमियम) बढी लिएको, शुल्क बढी लिएको, कालोसूचीमा समावेश नगरेको, बैंक जमानतबापतको रकम भुक्तानी नगरेको जस्ता गुनासो प्राप्त हुने गरेको छ ।
अनलाइन पोर्टलबाहेक लिखित गुनासो, अन्य माध्यम इमेल, फोन वा हेलो सरकारबाट पनि गुनासो आउने गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा अलग्गै गुनासो डेस्क स्थापना गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इकाइमा परेका ४,२४५ गुनासोमध्ये ३,२७० वटा समाधान भएको र ३४४ गुनासो समाधान हुने प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै बैंकको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने १५९ र अमान्य गुनासोको सङ्ख्या ४६९ रहेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोर्टलमा उक्त आर्थिक वर्षमा १,२०,१११ वटा गुनासो परेकोमा १,०४,५९२ समाधान भई बाँकी प्रक्रियामा रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०६७ मा सेवा शुल्क कमिसनसम्बन्धी मार्गदर्शन लागु गरेको र त्यसपछि केही प्रावधानहरू एकीकृत निर्देशनको विविध खण्डमा समेट्ने गरेकोमा २०७२ साउनमा एकीकृत निर्देशन नं. १८ मा अलग्गै निर्देशनको रूपमा समावेश गरियो । हाल यो व्यवस्था निर्देशन नं २० मा समेटिएको छ ।
वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेवासर्तसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रकारका खातासम्बन्धी जानकारी, सेवा शुल्क, निर्धारित प्रक्रिया, ब्याजदर गणना विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, कारबाही, विलम्ब शुल्क, विद्युतीय कार्ड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि र यस्तो जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरल भाषाको प्रयोग, सूचनासम्बन्धी व्यवस्था, सरल बैंकिङसम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय सेवाको शुल्कलगायत सर्त परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था, खाता सञ्चालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, चेक भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था, सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्क स्थापना गरी गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइको लागि हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुनासो सुनुवाइको लागि वेबसाइटमा अनलाइन पोर्टलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्षभर प्राप्त भएका गुनासो र सुनुवाइको सङ्ख्यात्मक विवरण वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा तथा सुपरिवेक्षण विभाग पेस गर्नुका साथै वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वित्तीय साक्षरता, गोपनीयता एवम् तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, सेवासम्बन्धी जानकारी सबै दिन सञ्चालन हुने कल सेन्टर वा अडियो नोटिस मार्फत पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बजार आचरण (Market Conduct) सुपरिवेक्षणः ग्राहक संरक्षणको महत्वपूर्ण उपाय
प्रुडेन्सियल सुपरिवेक्षण मुख्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजीकोष पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्तिको गुणस्तर) कायम राख्नमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । यस्तो सुपरिवेक्षणबाट वित्तीय सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्दा गरेका अनुपयुक्त र अनुचित कारोबार पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ ।
त्यसैले वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षणको लागि बजार आचरण सुपरिवेक्षण गर्ने गरिन्छ । अनुभवसिद्ध अध्ययनले बजार आचरण सुपरिवेक्षणले प्रुडेन्सियल सुपरिवेक्षणको परिपूरकको रूपमा काम गर्ने प्रमाणित गरेका छन् । दुवै प्रकारका सुपरिवेक्षणले वित्तीय अस्थायित्वको जोखिम घटाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।
बजार आचरण सुपरिवेक्षणमा स्वःमूल्याङ्कन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, स्थलगत र गैरस्थलगत क्रियाकलाप, बजारबाट सूचना सङ्कलन, तथ्याङ्क विश्लेषण, मिष्ट्रि सपिङ, गुनासो समाधान, सूचना दिनेको संरक्षण, आन्तरिक नीति र प्रक्रियाहरूको तर्जुमा, चेतावनी र ठगीबाट सतर्क बनाउने प्रणालीजस्ता व्यवस्था पर्दछन् ।
बजार अनुशासनको प्रभावकारी अभ्यास नभइसकेको र वित्तीय साक्षरताको कमजोर अवस्था रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परम्परागत प्रुडेन्सियल सुपरिवेक्षणले मात्र ग्राहक संरक्षण र सेवाप्रदायकको आचरण सुधार गर्न सक्दैन । संस्थाको निष्ठा र असल संस्कारले सन्तुष्ट ग्राहकको संख्या बढाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्ययोजनामा बजार आचरण सुपरिवेक्षणसम्बन्धी नियमन जारी गर्नका साथै कार्यविधि विकास गरी बजार आचरण स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्य योजना रहेको छ । कार्यविधि तयार गरी केही संस्थाहरूमा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरी यसको अनुभवको आाधारमा कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको छ । बजार आचरण सुपरिवेक्षणको मुख्य आयामहरूमा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, समान व्यवहार, तथ्याङ्क र गोपनियता संरक्षण, सुनासो व्यवस्थापन र जिम्मेवार बैंकिङ रहेका छन् । माथिका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो व्यवस्था गरेका छन् भनी विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएकोले बजार आचरण सुपरिवेक्षणले ग्राहक संरक्षणको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा, २०८१ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ११६ प्रतिशत पुगेको, कर्जा–जीडीपी
अनुपात ९२ प्रतिशत पुगेको, निक्षेपकर्ता र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य जनसङ्ख्याभन्दा बढी भएको आधारमा नेपालमा सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र हुन पुगेको छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षणको लागि कानुनी व्यवस्था पहिलो आधार भएकोले वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन तर्जुमा हुन आवश्यक देखिएको छ ।
यसबाट अख्तियारीका साथै उपयुक्त संरचनात्मक व्यवस्था हुन जान्छ । ग्राहक संरक्षणका असल अभ्यासलाई पछ्याउँदै ग्राहक संरक्षणको ढाँचा तयार गरेर सबै मापदण्ड र सिद्धान्त लागु भएको यकिन गर्न स्वःमूल्याङ्कको व्यवस्था आवश्यक छ । त्यस्तै, वित्तीय ग्राहक संरक्षणको लागि बजार आचरण सुपरिवेक्षण अर्को महत्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइन्छ । परम्परागत सुपरिवेक्षणको परिपूरकको रूपमा यसलाई लिइन्छ ।
वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सके ग्राहक संरक्षणमा थप मद्दत मिल्छ । ग्राहक संरक्षणले वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गराउनुका साथै वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धनमा सघाउने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्तीय ग्राहक, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवाला निकायको एकीकृत प्रयास हुन आवश्यक छ ।
हामीले यो लेख नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘मिर्मिरे’ आर्थिक अङ्कबाट लिएका हौं ।
