बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निर्धारण व्यवस्थित एवम् पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण, ब्याजदर अन्तर, ब्याजदरको पारदर्शिता लगायतका व्यवस्था रहेका छन् ।
-संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदरको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर पाँच प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्तहुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरी ग्राहकले चाहेको वखत जहिलेपनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै, छ महिना भन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
– कुनैपनि कर्जा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
– २०८० असार महिनाबाट ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको हकमा ब्याजदर अन्तर ४.० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस÷इमेलमार्पmत तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण आवधिक प्रकृतिका कर्जाको परिवर्तनीय ब्याजदरको साथै स्थिर ब्याजदर समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– एकै प्रकृतिको निक्षेपमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा फरक ब्याजदर कायम गर्न नपाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
