बैंकिङ खबर/ कार्यकाल विवादमा तानिएका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध सीईओ शेरचन रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले विपक्षीहरू उच्च अदालत पाटन र नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसँग कारण समेत मागेको छ।
उच्च अदालत पाटनको व्याख्याविरुद्ध शेरचनले २०८१ चैत ३१ मा सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले शेरचन वैशाख ९ बाट स्वतः अवकाशमा जानुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। उच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध शेरचन सर्वोच्च गएका थिए। अन्तरिम आदेशसँगै अब उनको अवकाश मिति पर धकेलिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सीईओ नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनमा टेकेर उच्च अदालतमा अधिवक्ता अनिता थापाले ऐनविरुद्ध गएर पदमा रहेको भन्दै निवेदन दिएकी थिइन्।
२०७१ देखि नै बैंकको सीईओ रहेका शेरचन २०७५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०७९ माघ १२ गते उनी तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त भएका थिए। उनको तेस्रो कार्यकाल २०८३ माघ ११ गतेसम्म सकिँदैछ।
कार्यकालको बीचमा नै आएको बाफिया ऐनमा बैंकको सीईओको ४ वर्षे कार्यकाल रहने र आवश्यक परेको खण्डमा सञ्चालक समितिले एउटा सीईओलाई दुई कार्यकालसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सोही व्यवस्थालाई टेकेर उच्च अदालतले २०८० कात्तिक १५ गते २०८२ वैशाख ९ मा स्वतः शेरचनको कार्यकाल समाप्त हुने फैसला गरेको थियो।
