बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद यही चैत्र २३ गतेदेखि रिक्त छ । कानुन अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिना अघिनै गभर्नर नियुक्ती गरिसक्नुपर्ने थियो । तर गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
गभर्नर नियुक्ति नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। फागुन अन्तिम साता सरकारले नयाँ गभर्नर छनोटका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य छन्। समितिले गभर्नर नियुक्तिका बारेमा अझै बैठक बस्न सकेको छैन । सिफारिस समितिका अध्यक्ष पौडेल गभर्नर योग्य र सक्षम पात्रलाई नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘बजारमा चर्चा गरिए जस्तो हुँदैन, यो विषयमा अनावश्यक चर्चा चलेका छन्, सरकारले क्या राम्रो निर्णय ग¥यो भन्ने सन्देश जाने गर्ने गरी निर्णय छिट्टै आउँछ ।’
यता सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङ नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँडै नयाँ गभर्नर पाउने बताउँछन् । उनले गभर्नरको नियुक्तिमा दुई वटा पार्टीको बीचमा भागबण्डा नमिलेर ढिलो भएको भन्नेकुरा सत्य नभएको बताउँछन् । उनले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई सरकारले कार्यवाहक गभर्नर तोकिसकेकाले काम नरोकिने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘गभर्नर नियुक्तिका लागि समयमै हामीले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कमिटी अर्थमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा गठन गरेको हो। डा. विजय भट्टराई र डा. विश्व पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। गभर्नरको नियुक्तिमा दुई वटा पार्टीको बीचमा भागबण्डा नमिलेर ढिलो भएको भन्ने कुरा सत्य होइन। डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाजीलाई कार्यवाहक तोकिदिएका छौँ। त्यसले काम त गरिहाल्छ।’
उनले अगाडि भने, ‘चाँडैभन्दा चाँडै पक्का गभर्नर पाउँछौं। नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट माथि उठाउने कुरा गभर्नरको हातमा मात्रै छैन। सरकारको सुशासनको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्व होला, राष्ट्र बैंकको मोनिटरी, फाइनान्सियल पोलिसीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो व्यापार सुविधा सबै बढ्ने। मनी लाउण्डरिङ पनि कमजोर हुँदै जाने परिस्थिति बन्छ। अहिले बेथिति देखिएको छ। त्यसको अन्त्य त हामी गर्छौं। गभर्नरले मात्रै हुने भन्ने त होइन, तर गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’
मौद्रिक समीक्षा कामुले गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएमा कायममुकायम गभर्नरबाट मौद्रिक समीक्षा हुने भएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी स्पष्ट नपारे पनि लामो समय गभर्नरविहीन भएमा मौद्रिक समीक्षाको जिम्मेवारी कामु गभर्नर ढुंगानाले गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने–गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा–निक्षेपमा लिने–दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, सर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगकाबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि गभर्नरको काम हो।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषको पर्याप्तता सम्बन्धी सर्त निर्धारण, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र सर्तको सम्बन्धमा निर्णय, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण, आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम पनि गभर्नरको हो । लामो सयम गभर्नरको अभाव रह्यो भने यी काममा प्रत्यक्ष असर देखिन सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी भागवत आचार्य लामो समय गभर्नर रिक्त भएमा सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताउँछन्। यद्यपि तत्कालाई भने कामु गभर्नरले नीतिगतभन्दा पनि दैनिक कामकारबाहीमा सीमित हुने उनले बताए।
विगतमा पनि गभर्नरको अभावमा लामो समय डेपुटी गभर्नले कार्यभार सम्हालेको इतिहास छ। विजयनाथ भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा पनि तत्कालीन डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले लामो समय कामु गभर्नरको भूमिका निभाएका थिए। पछि भट्टराई अदालतबाट सफाइ पाएर पुनः पदमा फर्किएका थिए।
त्यसबेला मानन्धरले नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारसमेत पाएका थिए। तर त्यसका लागि सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नुपरेको थियो। नीलम ढुंगाना दोस्रोपटक कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पाउने डेपुटी गभर्नर हुन्। यसअघि महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रयोजनका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्दा स्वतः निलम्बनमा गएका थिए र नीलमले कामु गभर्नरको रुपमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न भन्दै २०७८ चैत २४ मा समिति गठन गरी अधिकारीलाई निलम्बनमा पठाएको थियो। अधिकारी २०७९ वैशाख ६ गते अदालतको अन्तरिम आदेशबाट फर्किएका थिए।
को-के छन् दौडमा
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिमा नयाँ गभर्नरका लागि ६ जनाको दौड जारी रहेको छ । दौडमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना रहेका छन् ।
नीलम ढुंगाना र क्षेत्री एमाले निकट मनिन्छन् । यसैगरी पाण्डे, श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना कांग्रेस निकट मानिन्छन्। मिश्र भने कतै नखुलेको स्रोतको दाबी छ । यता ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न कस्सिएका हुन्। उनलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस संसद तथा उद्योगी विनोद चौधरी नै लागि परेका छन् ।
डा. पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्रीको उमेर ६५ वर्ष नाघेकाले उमेर हद हटाएको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा छ । उनीहरू दुईमध्ये एकजना गभर्नरको सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।
