बैंकिङ खबर/ उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । शुक्रवार उपप्रधान तथा अर्थमन्ती विष्णु पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो । जसमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सह–सचिव राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, हाल एक जना मात्र विज्ञ राखे व्यवस्था गरेकोमा परिवर्तन गरी दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले ठूलोस्तरको सेयर कारोबार शुल्क कम गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ।’
आयोगले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनः संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाहरूलाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याउनु पर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन सेयर तथा वण्ड जारी गर्ने, लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नु पर्ने उल्लेख छ । प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, पुँजी बजार सम्बन्धी जनचेतना जगाईं पुँजी बजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवर्धन गर्नुका साथै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तुरुन्त सुरु गर्नु पर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कालोबजारी गर्न अनुमति दिने, यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरीकन व्यक्तिगत रूपमा नै गैरआवासीय नेपाली नारिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने, लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक पचास प्रतिशतसम्म रकममा फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । ।
धितोपत्र कारोबारको लागि व्यवसाय मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, पुँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा प्रर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादनमा सुरु गरे पछिमात्रै प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
