बैंकिङ खबर/उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एसएमईज लगायतका उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायलाई स्थिर ब्याजमा ऋण प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन कर्जाको माग बढाउँदै व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि बैंकहरुले ऋणीलाई विभिन्न छुट योजना ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनले उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरुलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढाउन पनि उद्यमशीलता विकासका लागि बैंकहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरुमा उद्यमशीलत विकासको कार्य गर्ने र यसले कर्जाको माग बढाउन सक्ने बताइएको छ।
प्रतिवेदनले नियामक निकाय राष्ट्रबैंकलाई १० वटा बुँदामा ऋणीलाई सहजीकरण गर्दै वित्तीय क्षैत्रको विकासमा जोड दिन भनेको छ। प्रतविेदनले ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिँदै आएको सहुलियत कर्जा प्रवाह स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अहिले ब्याज अनुदान संघीय सरकारले दिने र सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्ने गर्दै आएका थिए। प्रतिवेदनले अब सहुलियत कर्जा प्रवाह स्थानीयत तहबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
यस्तै तरलता अधिकको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक कर्जा बढाएर फाइदा लिन सरकारलाई सुझाएको छ। बैंकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाएको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि पूर्वाधार बन्ड जारी गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत जलविद्युत आयोजनाका लागि ऊर्जा बन्ड जारी गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको हो।
प्रतवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै आर्थिक क्षेत्रमा प्रकृतिअनुसार चालू पुँजीकर्जा मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
पछिल्लो समय कर्जा माग घट्नु र प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
आयोगले कर्जा असुलीतर्फ राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापक कम्पनी स्थापनाका लागि कानुनी आधार समेत बनाइदिन राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिब ३६ अर्ब बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ भने खराब कर्जा पनि अर्बौँमा छ। यसले बैंकहरुको वासलातमै असर पार्न थालेपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने कुरा उठेको थियो।
अहिले भने आयोगको प्रतिवेदनले समेत यस्तो कम्पनी खोल्न कानुनी आधार बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो।
यस्तै प्रतिवेदनले कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास गर्दै आवश्यक कानुनी प्रबन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्दै सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको पनि कर्जा सूचना एकीकृत ढंगले राख्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न भनेको छ।
प्रतिवेदनले बिमा क्षेत्रको आकार बढ्दै जाँदा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले निक्षेपमा सम्भावित जोखिम वहन गर्नका लागि क्षमता बढाउनुपर्ने र बिमा कम्पनीहरुले पनि निक्षेपबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बिमाको आकार बढ्दै जाँदा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम वहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बिमा सिद्धान्तअनुरुप बिमा गर्ने, प्रिमियमको रकम पुन: बैंकको निक्षेपमा नै राख्दा बैंकमा समस्या आएमा बैंकका निक्षेपकर्ताको दायित्व भुक्तानी गर्न संस्थाले नसक्ने हुँदा कोषले लगानी विविधीकरण गर्ने तथा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधार मानेर इकेवाइसी को व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिएको छ।
