बैंकिङ खबर/ राष्ट्र बैंकका १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदाइ भइसकेका छन् । उनले कार्यकाल सकिनु अघि गत शुक्रबार आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न ऐनको संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको बताएका छन् ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ ।
यसैगरी, ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ र ‘विदेशी विनिमय –नियमित गर्ने) ऐन, २०१९’ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ । लिजिङसम्बन्धी कानुन, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानुन, वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) सम्बन्धी कानुन र एसेट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न ऐनका मस्यौदा तयार भएका छन् ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमाजिम बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस भएको छ । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित मस्यौदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ ।
केही ऐनको मस्यौदा-संशोधन प्रस्ताव बैंकमा छलफलको क्रममा रहेको छ । ‘भुक्तानी तथा फस्र्याैट ऐन, २०७५’ र ‘विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ मा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि समिति गठन भई छलफलको क्रममा रहेको छ ।
बैंकसँग सम्बन्धित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नियमावली र विनियमावलीहरू तर्जुमा भएका छन् । विगत पाँच वर्षको अवधिमा बैंकको सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेका ‘नेपाल राष्ट्र बैंक नोट धुल्याउने नियमावली, २०७८’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अधिविकर्ष नियमावली, २०८१’ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई लागु भएको छ ।
साथै, बैंकले यस अवधिमा १४ वटा विनियमावलीहरू तर्जुमा-प्रतिस्थापन गरी लागु गरेको छ । यसरी लागु गरिएका प्रमुख विनियमावलीअन्तर्गत ‘भुक्तानी तथा फस्र्याैट विनियमावली, २०७७’ ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक गैर–बैंक वित्तीय संस्था निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८१’ लगायत रहेका छन् । नयाँ तर्जुमा-प्रतिस्थापन भएका नियमावली-विनियमावलीहरूको विवरण अनुसूची ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षमा तर्जुमा/प्रतिस्थापन गरेका नियमावली, विनियमावली, नीति, मार्गदर्शन, कार्यविधि लगायतका व्यवस्थाहरू
बैंकले गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न ११ वटा नीति तर्जुमा/प्रतिस्थापन भएका छन्। यस्ता नयाँ नीतिहरूमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सरुवा नीति, २०७८’, ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’, ‘व्यवसाय निरन्तरता नीति, २०८०’, ‘वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१’, ‘विदेशी विनिमय लगानी नीति, २०८१’ लगायत रहेका छन् । नयाँ तर्जुमा भएका नीतिहरूको विवरण अनुसूची ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैंकको उद्देश्य प्राप्त गर्न एवम् इजाजतप्राप्त संस्थाका कामकारबाहीलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न विभिन्न फ्रेमवर्क र मार्गदर्शन जारी भएका छन् । विगत पाँच वर्षको अवधिमा नौ वटा फ्रेमवर्क र १८ वटा मार्गदर्शन जारी भएका छन् । यस्ता मार्गदर्शनमा ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’, ‘वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८’, ‘Cyber Resilience Guidelines’, ‘NFRS 9 – Expected Credit Loss Related Guidelines, 2024’ लगायत रहेका छन् भने फ्रेमवर्क अन्तर्गत ‘Risk Management Framework, 2023’, ‘Large Exposure Framework 2023’, ‘Corporate Governance Monitoring and Evaluation Framework, 2024’, ‘Nepal Green Finance Taxonomy, 2024’ लगायत रहेका छन् ।
त्यस्तै बैंकको आन्तरिक काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘Internal Control Operational Framework, 2024’, ‘NRB IT Governance Framework’ लगायत रहेका छन् । यससम्बन्धी विवरण अनुसूची ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ । बैंकले तर्जुमा गरेका नीति, विनियमावली तथा मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा/प्रतिस्थापन गरिएको छ ।
विगत पाँच वर्षमा ११ निर्देशिका, सात वटा म्यानुअल र ४१ वटा कार्यविधि तर्जुमा/प्रतिस्थापन भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यी व्यवस्थाले कर्मचारीलाई बैंकको कार्य सम्पादनमा थप स्पष्टता प्रदान गरेको छ । यससम्बन्धी विवरण अनुसूची ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
साविकका नियमावली, विनियमावली, मार्गदर्शन, कार्यविधिलगायतका व्यवस्थाहरूमा आवश्यक संशोधन गरिएको छ । ‘पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७’, ‘खुला बजार कारोबार कार्यविधि, २०७८’ लगायतका कार्यविधिहरूमा आवश्यक संशोधन गरिएको छ । बैंकले तर्जुमा गर्ने मार्गदर्शन, निर्देशिका, कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई जारी गर्नु अघि सरोकारवालाको राय सुझाव सङ्कलनका लागि आवश्यकताअनुसार Consultative Document को रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ । सरोकारवालाको रायसुझाव समेतका आधारमा मस्यौदामा परिमार्जन गरी लागु गर्ने गरिएको छ । साथै, लागु गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने पृष्ठपोषणका आधारमा समेत नियमित रूपमा संशोधन/परिमार्जन गर्ने गरिएको छ ।
