बैंकिङ खबर/ कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले पाएकी छन् । सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उनलाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ । उनी राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन् ।
यही चैत २४ देखि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । गभर्नर सिफारिसका लागि उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपनि सोमबारसम्म सिफारिस भइसकेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको काम,कर्तव्य अधिकारभित्र बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने व्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगकाबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि गभर्नरको काम हो ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम पनि गभर्नरको हो । लामोसमय गभर्नरको अभाव रह्यो भने यी काममा प्रत्यक्ष असर देखिने खतरा छ ।
त्यसो त, गभर्नर टुंगो नलाग्दा तत्काललाई काम चलाउन का.मु. जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ अनुसार ढुंगानालाई सो जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
अब नयाँ गभर्नर नआउँदासम्म ढुंगानाले कामु गर्भनरको भुमिका निर्वाह गर्नेछिन् ।
उनले दीर्घकालिन असर गर्ने खालका कुनै निर्णय लिन पाउने छैनन् । त्यस्ता निर्णय लिन परे सरकारले अधिकार दिएको छुट्टै निर्णय गर्नुपर्छ । विगतमा पनि गभर्नरको अभावमा लामो समय डेपुटी गभर्नले कार्यभार सम्हालेको इतिहास छ ।
विजयनाथ भट्टराईको समयमा उनलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दा डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले लामो समय कामु गभर्नरको भुमिका निभाएका थिए । पछि भट्टराईले सफाइ पाएर पुनः पदमा फर्किएका थिए ।
त्यसबेला मानन्धरले नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारसमेत पाएका थिए तर त्यसका लागि सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नुपरेको थियो ।
नयाँ गभर्नर नियुक्त नभएसम्म ढुंगाना कार्यवाहक गभर्नरको हैसियतमा राष्ट्र बैंकको दैनिक प्रशासनिक तथा सामान्य नीतिगत कार्य सञ्चालन गर्न पाउनेछिन् । पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिले पनि पाँच सयका नोटहरू छाप्ने प्रक्रिया अघि बढेको सूचना पाएको भन्दै अब लामो समयसम्म गभर्नर नियुक्त हुन सकेनन् भने सरकारले फेरि अर्को त्यस्तै (कामुले हस्ताक्षर गर्न पाउने) निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त झन्झटको काम रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘गभर्नर भनेको नेतृत्वकर्ता पनि हो। उसले गर्ने सबै काम कामुले गर्न चाहदैँन र सक्दैन पनि। त्यस्तो अवस्थामा कैयौँ गर्नैपर्ने कामहरू गर्न सकिँदैनन्। बनाउनु पर्ने नीतिहरू बन्दैनन्। त्यसले समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा समस्याहरू देखिन पनि सक्छन् ।’ उनले समयमा गभर्नर नियुक्तसमेत गर्न नसक्ने सरकारको नैतिक बल पनि कमजोर हुने बताए । ‘जसले तोकिएको समयमा एउटा नियुक्ती त गर्न सक्दैन भने त्यसको नैतिक बल कसरी बलियो होला,’ क्षेत्रीले भने।
