गभर्नर महाप्रसादको दावीः ११६ नीति निर्माणदेखि बैंकिङ क्षेत्र सुधारसम्म

बैंकिङ खबर/ ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिदा भएका छन् । अधिकारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धि र सामना गरेका चुनौतिहरु सुनाए ।

२०७६ साल चैत २५ गतेबाट गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप भएको गुनासो सुनाए । ५ वर्षे कार्यकाल चुनौतिपूर्ण भए पनि सफल उनको निष्कर्ष थियो । स्वायत्ततालाई जोगाउन सहयोगमा अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश, अधिवक्ताप्रति धन्यवादसमेत दिए ।

उनले कार्यभार सम्हालिरहदा पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकले कोभिड महामारीका साथै रुस‑युक्रेन तनावबाट सिर्जित आपूर्ति अवरोधको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरे। जसको कारण आर्थिक अनिश्चितता वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा चुनौती सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण कार्यदिशा र नियामकीय नीतिहरूमा गरिएको सामायिक एवम् उपयुक्त परिवर्तनका कारण मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम भएको उनको दाबी छ।

उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यसञ्चालन संरचना तथा मौद्रिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लगिएको छ। पछिल्लो समयमा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ भने मूल्यमा सिर्जित चाप कम हुँदै गएको उनले बताए। उनले कार्यकाल छोडिरहदा मुलुकमा १४.४ महिनाको आयातका लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ भने मूल्यवृद्धि मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्रै रहेको बताए।

कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि यस बैंकले मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुका साथै विभिन्न नियामकीय छुट र सुविधाहरू प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। बैंकले कर्जा सहजीकरणका लागि पुनरकर्जालगायतका सुविधासमेत प्रदान गरेको थियो। यसबाट कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको थप संकुचन हुन नदिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने कार्यमा मद्दत पुगेको उनको दाबी छ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गरी वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्र नियमनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू अवलम्बन गर्दै लगिएको जनाएको छ। सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सुपरिवेक्षण, गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण,भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको निगरानी गर्न सुरु गरिएको उनले बताए।

विद्युतीय भुक्तानीको पूर्वाधार विकास, भुक्तानी उपकरणहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच तथा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको उपयोगमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यसबाट वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्नमा समेत मद्दत पुगेको दाबी गरे। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार संख्या तेब्बर तथा भुक्तानी रकम करिब दोब्बर भएको छ। अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ।

बैंकको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानुनी, नीतिगत एवम प्रक्रियागत सुधारहरू गरिएको छ। विगत पाँच वर्षको अवधिमा १६ नियमावली/विनियमावली, ११ नीति, २७ मार्गदर्शन तथा फ्रेमवर्क, ११ निर्देशिका, ४१ कार्यविधि, सात म्यानुअल तथा अन्य तीन गरी ११६ नीतिगत व्यवस्थाहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन। यस्तै, विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्दै लगिएको छ।
नीति निर्माणलाई तथ्याङ्क एवम प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यले बैंकले विभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। सम्पन्न अध्ययनमध्ये केही अध्ययनहरू सार्वजनिक गरिएको छ भने अन्य अध्ययनहरू बैंकको आन्तरिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ। केही अध्ययनहरू विदेशी केन्द्रीय बैंकरसंस्थासँगको सहकार्य तथा बाह्य विज्ञमार्फत सम्पन्न गरिएका छन्।

अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा एवम् सुझावका आधारमा विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्न र नयाँ व्यवस्था तर्जुमा गर्न मद्दत पुगेको छ। केन्द्रीय बैंकको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा बैंकको कार्यसञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन थप व्यवस्था तर्जुमा गरिएका छन्। व्यवसाय निरन्तरता नीति तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ। चौथौ रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

कर्मचारीको दक्षतावृद्धि तथा प्रतिभा व्यवस्थापनका लागि दोस्रो मानव संसाधन योजना, उत्तराधिकारी योजना, क्षमता विकास योजना लगायतका व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएका छन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनहरूको पूनर्निमाण सम्पन्न भएको छ। बैंकको सुरक्षाप्रविधिको सवलीकरणका लागि साइबर सुरक्षा लगायतका पक्षहरूमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। बैंकले प्रदान गर्ने सेवाहरू डिजिटलाइज गर्दै लगिएको छ।