बैंकिङ खबर/ केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनका क्रममा बैंकहरुले गत वर्ष प्रवाह गरेको कर्जामा निगरानी नगरेको उल्लेख छ। बैंकको सन् २०२३-२४ को सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले केही बैंकहरुले कर्जा सुविधाको प्रयोग र त्यसको प्रभाव र प्रतिफलबारे निगरानी गरेको नदेखिएको उल्लेख गरेको हो। कर्जा प्रवाह भएपछि सोको प्रयोगबारे निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउन बैंकहरु चुकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
यस्तै बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक कागजातको विना तथा उपलब्ध कतिपय कागजात अपडेट नभएको अवस्थामै पनि प्रवाह गरेको उल्लेख गरेको छ। बैंकहरुले एकीकृत निर्देशनविपरीत गएर कर्जाको प्रयोगबारे आवश्यक अनुसन्धान नगरी उद्देश्यविपरीत गएका कर्जालाई पनि पासलोनको रुपमा राखेको, व्यक्तिगत ऋणअन्तर्गत रहेर ५० लाखभन्दा बढीको ऋण विना उद्देश्य प्रवाह गरेको लगायतका कमजोरी प्रतिवेदनले औँल्याएको हो।
यो अवधिमा केही बैंकहरुले लेखापरीक्षण नियुक्तिमा लापरबाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाफिया ऐन २०७३ ले बैंकको लेखापरीक्षणका लागि कम्पनीमा तीन लेखापरीक्षक (अडिटर) साधारणसभामार्फत नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
तर केही बैंकहरुले एक जना अडिटर नियुक्त गरी सोही लेखापरीक्षकको संस्थालाई लेखापरीक्षणका लागि साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो । योबाहेक लेखा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३, कम्पनी ऐन वा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनहरुले तोकेअनुसार बैंकको प्रस्तावित वार्षिक बजेटको समीक्षा गर्ने काम पनि स्पष्टरुपमा नगरेको उल्लेख गरेको छ।
यस्तै प्रतिवेदनले बैंकहरुको सञ्चालन जोखिममा पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले नगद व्यवस्थापन तथा भल्ट व्यवस्थापन कमजोर भएको समेत उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुविरुद्धका गतल सूचना फैलिने क्रम बढ्नु, वित्तीय ठगी बढ्नु र डिजिटल बैंकिङ तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिमहरु बढेको बताउँदै बैंकहरुले ग्राहक संरक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
