प्रधानमन्त्रीको थाइल्याण्ड भ्रमणसँगै लम्बियो गभर्नर नियुक्ति

बैंकिङ खबर/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्ड प्रस्थान गरेसँगै गभर्नर नियुक्ति रोकिएको छ । बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास) को छैटौं शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता जनाउन प्रधानमन्त्री ओली बैंकक प्रस्थान गरेका हुन्।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय वार्ता, पर्यटन र संस्कृतिका सन्दर्भमा दुई र गैरसरकारी क्षेत्रबीच छवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । अब प्रधानमन्त्री ओली २३ चैतमा स्वदेश फर्किने छन् । अब नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्ति ओली फर्किएपछि मात्रै हुने बताइएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुने आँकलन गरेपनि नियुक्ति हुन सकेन ।

गभर्नरको नियुक्ति सोमबार नै हुनुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अडान राखेका थिए । सोही अनुसार सिफारिस समितिलाई बालुवाटारमा डाँकिएको थियो । तर ओलीले आफु फर्किएपछि मात्रै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने अडान राखेका कारण नियुक्ति रोकिएको हो ।
अब सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्नेछ ।

अहिलेका गभर्नर महाप्रसादको कार्यकाल यहि चैत २५ गते सकिँदैछ । प्रधानमन्त्री २३ चैतमा फर्कने भएकाले वर्तमान गभर्नरको कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ नेतृत्व चयन हुने सम्भावना रहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समिति गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको थियो । सिफारिस समितिका सदस्यहरूले पत्र पाए पनि समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।

दुई दलका नेताबीच गभर्नरका लागि सम्भावित नामका लागि प्रारम्भिक सहमति भए पनि त्यसलाई समिति बैठकले औपचारिकता दिनुपर्छ । सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५९ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यवक्तिमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

गभर्नर तथा सञ्चालकको ‘कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरह पद वा मर्यादाक्रम हिसाबले उक्त पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्याख्या पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।

रातारात मापदण्ड संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्तीका लागि एकाएक मापदण्ड नै संशोधन भएको छ । अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ अहिले संशोधनसहित सार्वजनिक भएको छ । मापदण्डको दफा ३ मा नियुक्तिका लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । पहिलेको मापदण्डमा दफा तीनमा नियुक्तिको योग्यतामा (क), (ख), (ग) राखिएको थियो । अहिले सो मापदण्डको (ग) हटाइएको छ । पहिलेको मापदण्ड ‘ग’ मा ‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा तीस वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पैतीस वर्ष उमेर पूरा भई पैसठ्ठी वर्ष उमेर ननाघेको ।’ उल्लेख छ । अहिले सो व्यवस्था हटाएको छ ।

पुरानो व्यवस्था

गभर्नर नियुक्तीको मुखैमा आएपछि सरकारले रातारात मापदण्ड नै संसोधन गरेको छ र अब ६५ वर्ष नाघेकाहरु यो रेसका बलिया घोडाका रुपमा सामन्ने आएका छन् ।

यसअघि गभर्नरको रेसमा शक्तिशाली ठानिएका निलम ढुंगाना, डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, डा. गुणाकर भट्ट अब भने रेस आउट नै भएको बताइन्छ । अब यो रेसमा ६५ नाघेका पेन्सनरहरु उभिएका छन् । नेपाल सरकारको जागिर खाएर कम्तिमा पनि ३० वर्ष सेवा गरेका पेन्सनरहरु राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, रामेश्वर खनाल र रबिन्द्र पाण्डेहरु सशक्त दावेदारीसहित उपस्थित भएका छन् ।

नयाँ व्यवस्था

गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा अर्थ मन्त्रालयले संशोधनसहित मापदणड आउनु र गभर्नर बन्ने उमेर सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुलाई रहस्यको रुपमा हेरिएको छ ।