बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र खासै सन्तोषजनक छैन । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । उत्पादन खुम्चिएको छ । बैंकहरुले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । हरेक दिन युवाहरु देश छोड्न बाध्य भएका छन् । यस्तो स्थितिमा अहिले १८ औं गभर्नर को आउँला भन्ने कौतुहलता सबैमा छ ।
५ वर्ष नेतृत्व सम्हालेर १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यहि चैत २४ गते विदाइ हुँदैछन् । अधिकारीले राष्ट्र बैंक छाड्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्त व्यवस्था चुनौतीपूर्ण नै अवस्थामा छ । अधिकारीकै कार्यकालमा देश दोस्रोपटक फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा १८ औं गभर्नरको लागि दलहरुबीच भागवण्डा मिल्न सकिरहेको छैन भने आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि अन्तिममा आएर मापदण्ड नै परिवर्तन गरेका छन् ।
यतिबेला दलहरुबीच आफ्नो पक्षलाई गभर्नर बनाउन रस्साकस्सी चलिरहेको छ । बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको २५ले गभर्नरको नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यता एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने’ ऐनमा उल्लेख छ । तर राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा राष्ट्र बैंकले समयमै गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्ड भ्रमणमा छन् । उनी २३ गतेमात्र फर्किनेछन् ।
गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल
अहिले अन्तिममा आएर गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो । यो मापदण्डले राष्ट्र बैंकलाई पनि समेट्छ ।
२९ भदौ ०७५ मा पहिलोपटक संशोधित यो मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भइ ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २७ फागुन ०८१ मा यो मापदण्ड दोस्रोपटक संशोधन गर्दै उमेरहदको बुँदा नै हटाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर एवं सञ्चालकको उमेरहद तोकिएको छैन । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरजस्तो संवेदनशील पद नियुक्तिमा चलखेल हुनु नितान्त गलत विषय भएको पूर्वसचिव डा.मुकुन्द पौडेलको भनाइ छ ।
न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडाजस्ता विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा रिजर्भ बैंक वा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान हुने गरेकोमा नेपालले त्यसको अनुसरण गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।
यसर्थ, गभर्नर नियुक्ति मुखैमा आइपुग्दा उमेर हद हटाइनुलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । सरकारले अयोग्य र पेन्सनरलाई नियुक्ति दिलाउन एकाएक मापदण्ड संशोधन गरिएको कतिपयको बुझाइ छ ।
स्वार्थ समूह हाबी हुने चिन्ता
अर्थतन्त्र सुधार र देशलाई ‘ग्रे’ लिस्टबाट बाहिर निकाल्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भावी गभर्नरको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । चुनौतीपूर्ण परिस्थतिमा हुन गइरहेको गभर्नर नियुक्तिमा पनि स्वार्थ समूह हाबी हुन सक्ने भन्दै सर्वत्र चिन्ता देखिएको छ । सरकारको बैंकर, सल्लाहार तथा वित्तीय एजेन्टका रूपमा पनि लिइने केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई आमसर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ समूहको प्रभाव सतहमै देखिन थालेको टिप्पणी गर्दछन् । ऐन र नियुक्तिका मापदण्डमाथि हुने छेडखानीले पनि सो विषयलाई प्रस्ट्याएको उनको तर्क छ । ‘ऐन र मापदण्ड एकातिर छ, तर नियुक्ति गर्न सो अनुकूलका पात्र होइन फरक प्रकृतिका पात्रहरूको चर्चा चलाइन्छ’ उनी भन्छन्,‘अहिले उमेरहद संशोधन गरिएको छ, अब अन्य कुरा पनि संशोधन गर्न बेर हुँदैन ।’
कसका लागि गरियो कार्यविधि संशोधन ?
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, लगानी बोर्डका पूर्व सिइओ सुशील भट्ट चर्चामा छन् । त्यस्तै, ६५ वर्ष उमेर कटेका राष्ट्र बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका डा. रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि दौडमा छन् ।
कस्तो हुनुपर्छ नयाँ गभर्नर
पछिल्ला दिनमा गभर्नरका लागि राजनीतिक दलको प्रभाव पनि बलियो रहेको छ । दलले अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्र बुझेको भन्दा पनि दलनिकट अर्थशास्त्रीलाई नियुक्त गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक पद भए पनि अतिराजनीतीकरण गर्दा नेताले खल्तीबाट टिपेर गभर्नर बनाउने गरेका थिए । त्यसलाई अहिले दलहरूले चिर्ने सम्भावना कम छ । अहिले त दलमाथि बिचौलिया नै हावी हुन थालेको आरोप लाग्ने गरेको छ । व्यापारी, उद्योगी र बिचौलियाहरू हावी हुन थालेपछि दलहरू निरीहजस्ता देखिन्छन् ।
अर्थात, बिचौलियाले व्यक्ति टिप्ने अनि दलहरूले त्यसलाई सदर गर्नेजस्तो देखिएको छ । अहिले गभर्नरको दौडमा रहेकाहरूको अनुहार हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसैले, अबको गभर्नर कम्तीमा बिचौलियाहरूको चंगुलमा नपरेको व्यक्ति हुन जरुरी रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंक नै बिचौलियाको प्रभावमा हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र राज्यको ढुकुटी नै असुरक्षित हुने खतरा हुन्छ ।
अर्थतन्त्र हाँक्न जिम्मेवार पद भएकाले गभर्नर आर्थिक क्षेत्रको उन्नतिका लागि अनुभवी हुनुपर्छ। अब नियुक्त हुने गभर्नर लगानीमैत्री र व्यवसायीमैत्री सोच भएको गैरराजनीतिक हुनुपर्छ। राजनीतिक वैचारिक लगावभन्दा तटस्थ व्यक्ति भए भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने हुनेछन्।
यस्तो छ गभर्नर छनोटः विधि र प्रक्रिया
गभर्नर छनोट समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्छ । समितिमा राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नर र एक विज्ञ सदस्य हुन्छन् । सामान्यतयाः गभर्नरको कार्यकाल सकिन १ महिनाअघि नै सिफारिस समिति बन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा त स्पष्टै सामान्यताः एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय अन्तिम घडीमा मात्र गभर्नर नियुक्त गर्ने परम्परा बसेको छ ।
यस्तो छ ऐनमा
गभर्नरको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछ:–
(क) अर्थ मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(ग) आर्थिक, मौद्रिक,बैंकिङ , वित्तीय तथा वाणिज्य
कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट
नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति – सदस्य
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
आवश्यक योग्यता ?
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ:–
(क) समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
(गबैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,
गराउने ।
(ङ) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने,
गराउने ।
(च) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको
ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(छ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने
ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(ज) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता
सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
(झ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य
मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको
प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(ञ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पू“जी कोषको पर्याप्तता
सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
(ट) सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने
प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(ठ) बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
(ड) आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय
स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
(ढ) बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने ।
(ण) बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक
व्यवस्था गर्ने ।
(त) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(थ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द
गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(द) सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य
विषयमा निर्णय गर्ने ।
(२)अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नु पर्ने
अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।
