दश लाखभन्दा बढी बचत गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने, सञ्चालक र सीईओ नियुक्तिमा कडाइ

बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको चैत ४ गतेको बैठकले यो मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

यो मापदण्डअनुसार सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी यो मापदण्डअनुसार सहकारीले ऋण नोक्सानी व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । यस मापदण्डअनुसार एक प्रतिशत असल कर्जामा न्यूनतम ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

यो निर्देशनविपरीत भएको ऋण तथा लगानीलाई २०८३ असार मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्नेछ । संस्थाले समान प्रकृतिको बचत र ऋणमा प्रकाशित गरेको ब्याजदर सबैसदस्यको लागि समान रूपमा लागु गर्नु पर्नेछ । बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्नेछ ।

सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौजना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्नेछ । परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रूपमा निर्वाचित हुन पाउने छैन । सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन पाइने छैन । सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्नेछ ।

सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न पाइने छ्रैन । सञ्चालक कालोसूचीमा परेमा र आफैँले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । तर, समस्याग्रस्त संस्थाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।