बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका छन् । उनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धी र सामना गरेका चुनौतिहरु सुनाए । अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ गते ५वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नियुक्ती गरेका थिए । अधिकारी बिदाइ हुँदै गर्दा दलहरुबीच १८औं गभर्नर आफ्नो पक्षमा पार्न रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेका छ । ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर नियुक्ति सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति समेत गठन गरेको छ । तर उक्त समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनको २५ले गभर्नरको नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यता एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सो को सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने’ ऐनमा उल्लेख छ । तर राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा राष्ट्र बैंकले समयमै गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्ड भ्रमणमा छन् । उनी २३ गतेमात्र फर्किने तालिका रहेको छ । प्रधानमन्त्री आली फर्किएपछि मात्रै नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
विज्ञ मानिएका महाप्रसादले के नै गरे ?
प्रधानमन्त्री हाबी हुने गभर्नरको नियुक्ति प्रकृयामा त्यतिबेला अधिकारीले बाजी मारेका थिए । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको सिमपानीमा जन्मिएका अधिकारीले औपचारिक शिक्षाको सुरुवात खोटाङमै पूरा गरेका थिए भने उच्च शिक्षा काठमाडौंमा लिएका थिए । पढाइसँगै रोजगारी खोज्नुपर्ने बाध्यताका कारण काठमाडौं आएलगत्तै उनलाई जागिरको चिन्ताले सताउन थालेको थियो ।
जागिर खोज्ने क्रममा वि.सं. ०४२ सालमा राष्ट्र बैंकमा सहायक स्तरको पदमा नाम निकालेर सरकारी सेवाको सुरुवात गरेका थिए । अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०४६ सालमा व्यवस्थापन संकायमा स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् भने इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इण्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेट (सीए) गरे ।
जुन संस्थामा उनी एउटा सामान्य कर्मचारीको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । सोही संस्थाको सर्वोच्च पदमा ३४ वर्षपछि अधिकारी फेरि फर्किएका थिए । ०४२ सालमा सेवा सुरु गरेपछि पनि उनले आफूलाई त्यसैमा सीमित राख्न चाहेनन् । सहायकस्तरबाट सेवा सुरु गरेका उनले वि.सं. ०५१ सालमा राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक पदमा स्तरोन्नती हुन सफल भएका थिए । ५ वर्ष ३ महिना उपनिर्देशकका रुपमा सेवा सम्पन्न गरेपछि उनी ०५६ मा निर्देशक पदमा बढुवा भए । निर्देशकमा नौ वर्ष ६ महिना बिताएका उनी ०६५ सालमा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको दुई वर्ष तीन महिनामा अर्थात् ०६७ सालमा सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
विसं २०६५ सालमा कार्यकारी निर्देशक बनेका उनी सन् २०१० मा भने डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । विभिन्न पदमा गरी तीन दशक राष्ट्र बैंकमा बिताएका अधिकारी नेपालको वित्तीय क्षेत्रका एक जानकार व्यक्तिको रुपमा चिनिएका थिए ।
डेपुटी गभर्नर छँदै गभर्नरका लागि सिफारिसमा परेका उनले गभर्नरको लागि एक कार्यकाल कुरे । उनी ०७३ सालमा राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका थिए । त्यसको तीन वर्षमा नै उनले फेरि राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीमा फर्किने अवसर पाएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट निस्किएपछि सरकारले उनलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर तीनै विज्ञ मानिएका महाप्रसादले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक बनाउन सकेनन् । उनको कार्यकाल निक्कै विवादास्पद रह्यो । कतिपय व्यक्तिगत आचारण र समष्टिगत आर्थिक नीति तथा प्रवृत्तिका कारण उनी बारम्बार सार्वजनिक आलोचनाको पात्र बने । उनको कार्यकालमा देशले आर्थिक मन्दीदेखि वित्तीय अनुशासनहीनता, अधिक तरलता अभाव र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव महसूस गर्नुपर्यो ।
देशको मौद्रिक नीति निर्धारण गर्ने र वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिलाई प्रभावित गर्ने केन्द्रीय बैंकको गभर्नरजस्तो महत्वपूर्ण पदमा कमजोर क्षमतास्तरको विवादास्पद व्यक्ति नियुक्त हुँदा देश र जनताले कुन स्तरको मूल्य चुकाउन पर्ने रहेछ भन्ने अधिकारीको कार्यकालमा प्रष्ट भयो । विगतमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर यति धेरै विवादित र आलोचित भएनन् तर अधिकारी भने असक्षम गभर्नरकै रुपमा रहे ।
उनकै कार्यकालको अन्तिमतिर आएर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । तर, कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट पनि त्यही स्तरको गम्भीरता देखिएन ।
यस्तै गभर्नर अधिकारी जस्तो विज्ञ हुँदा पनि अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र राम्रो हुन सकेन । बैंकिङ क्षेत्रकोविरुद्धमा लाग्ने दुर्गा प्रसाईं जस्ता मान्छेहरु उनकै पालामा हावी भए । लघुवित्तलाई सिध्याउने तत्व उनकै पालामा सकृय भए ।
जो आउँदा पनि के फरक पर्छ ?
नेपालजस्तो संक्रमणकालीन आर्थिक संरचना भएको देशमा अब्बल, सक्षम र दूरदर्शी गभर्नर अत्यावश्यक छ । गभर्नर भनेको राष्ट्र बैंकको प्रमुख मात्र होइन, देशको समग्र आर्थिक अनुशासन र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पनि हो ।
मौद्रिक नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक कारवाही गर्न र लगानीको वातावरण तयार गर्न गभर्नरले अहम् भूमिका खेल्छन् । राष्ट्र बैंक प्रमुखका रूपमा गभर्नरले नेपाली मुद्राको निष्काशन, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दछन् । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्ने नेपाली मुद्रा (नोट) मा गभर्नरकै हस्ताक्षर हुन्छ ।
नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा सरकार र मन्त्री परिवर्तन भइरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा गभर्नरको भूमिका अर्थतन्त्रको मुख्य रहन्छ । गभर्नर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र व्यवस्थापन प्रमुख दुवै हो । राष्ट्र बैंकको नियमभित्र रहेर र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई परिचालन गरेर आफ्ना नीति लागू गर्न सक्ने गभर्नर भए जो आउँदा पनि फरक पर्दैन् । प्रमुख त गभर्नरले आफ्नो अधिकार, कतव्र्य र दायित्वभित्र रहेर काम गर्न सक्यो भने जुन गभर्नर आउँदा पनि केही फरक पर्दैन ।
सिस्टम बसाल्न सके जसले चलाए पनि हुन्छ
कुनै पनि निकायमा यदी सिस्टम अनुसार चल्न सके उक्त निकायले राम्रो आउटपुट दिन सक्छ । विशेष गरी उद्देश्य कार्यहरूको दक्षता, पारदर्शिता, र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हो भने सिस्टम बसाल्न आवश्यक छ । प्रणालीको उपयुक्त निर्माणले कुनै पनि संस्थाको कामकाजी प्रक्रिया सुधार्न सक्छ । यसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि अब आउने नेतृत्व सिस्टम बसाल्न सक्ने हुनुपर्छ जसले राष्ट्र बैंकलाई अगाडि बढाउन सक्नेछ ।
विभागीय प्रमुख दक्ष भएपछि फरक पर्छ र ?
विभागीय प्रमुखको दक्षता कुनै पनि संगठनको सफलता र विकासको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । विभागीय प्रमुखले आफ्नो टीमको नेतृत्व गर्ने, रणनीति तय गर्ने, र संगठनको लक्ष्यलाई सफलतापूर्वक प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने प्रमुख भूमिका खेल्छ ।
यसर्थ, यदी राष्ट्र बैंक होस् अन्य निकाय विभागीय प्रमुख दक्ष छ भने केवल आफ्नो विभागको सञ्चालन मात्र होइन् संगठनको समग्र रणनीतिलाई सफल बनाउन योगदान पु¥याउँछ। यस कारण, नेतृत्व क्षमता, योजना निर्माण, निर्णय क्षमता, र मानव संसाधन व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा दक्षता अत्यन्त आवश्यक छ । यसर्थ, राष्ट्र बैंकमा पनि विभागिय प्रमुख दक्ष छन् भने जो सुकै गभर्नर भएपनि कुनै फरक पर्दैन ।
हस्तक्षेप बिनाको निकाय कुन छ ?
सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच हुने विवाद नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै हुने गरेको छ । नेपालमा समेत विगतमा केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच विवाद हुन्थ्यो । तर, महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा भने अलि बढी नै किचलो भयो ।
राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले पत्रकार सम्मेलनमै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप भएको गुनासो सुनाए । ५ वर्षे कार्यकाल चुनौतिपूर्ण भए पनि सफल उनको निष्कर्ष थियो । स्वायत्ततालाई जोगाउन सहयोगमा अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश, अधिवक्ताप्रति धन्यवादसमेत दिए ।
अधिकारीले सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको र त्यसलाई बचाउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा पनि गरे । २४ चैत २०७६ मा गभर्नर भएका अधिकारीको कार्यकालमा चारवटा सरकार फेरिए । गठबन्धन फेरिँदा प्रधानमन्त्री एकै रहे पनि अर्थमन्त्री बदलिन पुगे । तीमध्ये अधिकांशसँग उनको मन मिलेन ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकमात्र होइन् शिक्षा क्षेत्र, हरेक संस्थान, संवैधानिक आयोगदेखि न्यायालयसम्मै हुने नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा हुने गरेको छ । एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा नमिल्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । उता अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा दलहरुले सधैं भागबन्डा गर्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलले आफ्नो नाफाका लागि भागबन्डा गर्ने गरेका छन् । हालै मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा नारद लुइँटेल नियुक्त भएपनि राजनीतिक कारण नै फेरि उनलाई हटाएर झापाका चुडामणि चापागाईंलाई नियुक्त गरिएको छ ।
विगतका गभर्नर स्वयत्त थिए त ?
राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिने कानुन २०५८ मा नबन्दै २०५७ मा सरकारले तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावललाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यही बेला सर्वोच्च अदालतले रावललाई पुनस्र्थापना मात्रै गरिदिएन, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने नजिर पनि बनाइदिएको थियो । त्यसैको आसपासमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई धेरै स्वायत्त बनाएको छ ।
यो जान्दाजान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति बनाएर उनलाई निलम्बन गरेका थिए । स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्चले उनलाई पुनःस्थापना गरिदियो । सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको कानुन र न्यायालयले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तततालाई स्वीकार गरेका छन् । तर, केन्द्रीय बैंक र सरकार छुट्टाछुट्टै सार्वभौमसत्ता भएका टापु होइनन् । यी समग्रतामा एकै राज्यका अंगहरू हुन्, जसको समन्वयमा आर्थिक प्रणालीले राम्रो नतिजा आउँछ ।
तर, गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेका अधिकारीले अमुक पार्टीप्रतिको राजनीतिक आस्था देखाई इतर पार्टीका सरकारसँग द्वन्द्व बढाएको आरोप कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट बनेका अर्थमन्त्रीहरूले लगाउन पुगे । एमालेको आर्थिक विभागका सदस्य ‘एम अधिकारी’ गभर्नर अधिकारी नै भएको आरोप उनीहरूको थियो, जसको न उनले, न एमालेले सप्रमाण प्रतिवाद गर्न सके ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था भए पनि गभर्नरलाई राजनीतिक पद नै मान्ने प्रचलन छ । त्यसैले पार्टीप्रति आस्थावान व्यक्ति गभर्नर हुनुलाई नौलो मानिदैन । तर, यो पदमा बस्ने व्यक्तिले कति व्यवसायिक रूपमा काम गर्न सक्यो, त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।
