बैंकिङ खबर/ उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले बैंकहरूलाई विशिष्टिकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन वित्तीय साधनको प्रभावकारी परिचालनको आवश्यकता औंल्याइएको छ। हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा अधिकांश रुपमा घरजग्गा र उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रीत हुँदा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित परिणाम नआएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विगतमा आन्तरिक द्वन्द्व, उर्जा संकट, र मजदुर आन्दोलनका कारण बैंकहरूले परिचालित गरेको पूँजी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसकेको देखिएको छ। विशेषगरी उदारीकरणपछि भारत र चीनबाट आयातित वस्तुको प्रतिस्पर्धामा नेपाली उत्पादन पिछडिँदा, घरजग्गामा गरिएको अत्यधिक लगानीले मूल्यमा कृत्रिम उछाल ल्याएको र त्यसले उत्पादन लागत महँगो बनाएको आयोगको ठहर छ। यस्तो प्रवृत्तिले घरेलु उत्पादन कमजोर हुँदै गएको र बैंकिङ प्रणालीले विकासोन्मुख क्षेत्रको सट्टा सुरक्षित तर अल्पदक्षिण लगानी रोजेको उल्लेख छ।
यसबाहेक, प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताको असर बैंकिङ प्रणालीमै देखिएको उल्लेख गरिएको छ। कतिपय ऋणीले सहकारी र बैंक दुवैबाट ऋण लिएको पाइएको छ भने केहीले बैंकको ऋण सहकारीमा जम्मा गरेको उदाहरणसमेत समावेश गरिएको छ। यस्तो दोहोरो वित्तीय जोखिमका कारण बैंकको कर्जा असुलीमा समस्या आएको र सहकारी नियमनको कमजोरीले बैंकहरूमा समेत असर पारेको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ।
बैंकहरूको कर्जा प्रवाह घरजग्गा धितोमा आधारित हुँदा परियोजना धितो वा क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको उपयोग न्यून रहेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। धितोको अभावले स्टार्टअप तथा साना व्यवसायीहरू बैंकिङ सेवाबाट बञ्चित भइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा क्रेडिट स्कोरिङ जस्ता वैकल्पिक कर्जा मूल्यांकन प्रणाली अपनाउन सकेमा व्यक्तिगत वित्तीय इतिहासका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने र जोखिम पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव आयोगले दिएको छ।
सुझाव
ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने ।
बैंकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि उर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने ।
कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रवन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्ने । सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढङ्गले राखे र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने ।
उत्त्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ।
अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन् । तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र, र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि बैंकहरुलाई विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्ने ।
बैंकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्ने । यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने । विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बीमाको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने । बीमाको सिद्धान्त अनुरूप बीमा गर्ने, कोषले लगानी विविधिकरण गर्ने, र पुनर्वीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
पछिल्लो समय कर्जा असूली कमजोर भै निष्कृय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पति बढि रहेको अवस्थामा सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने । यस सम्बन्धी प्राबधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ मा राख सकिने ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आधारित इकेवाईसीको व्यवस्था गर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमाकीय व्यवस्था र बैंकिङ प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुने गरि परिमार्जन गर्ने ।
