उद्धव सिलवाल
अर्थतन्त्रमा उत्पादन, लगानी, उपभोग, बचत, रोजगारी, आम्दानीको अवस्थालाई जनाउने क्षेत्र वास्तविक क्षेत्रको नामले चिनिन्छ । अर्थतन्त्रको आकार र यसमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई जनाउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब ८४ करोड पुग्ने अनुमान गरएको छ । गत आव २०७९/८० मा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब रहने संशोधित अनुमान छ । आव २०७८/७९ मा अर्थतन्त्रको आकार ४९ खर्ब ७६ अर्ब रहको अन्तिम विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु, निर्यात व्यापारमा संकुच आउनु एवं आयात अत्याधिक हुनले व्यापार घाटा बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
देशभित्र रहेका उद्योग कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । जसको कारण अर्थतन्त्रमा चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य अंगीकार गरेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । वर्तमान सरकार अर्थतन्त्र चलायमान गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत अघि बढेको काण बजारमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमानतर्फ जान थालेको देखाउँछ ।
आर्थिक समृद्धि
आर्थिक समृद्धिका लागि आम जनताको इच्छा र आवश्यकताको पूर्ति गर्दै सन्तुष्टि र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्छ । समृद्धिको सबभन्दा ठूलो आधार भनेको अर्थ अर्थात् पुँजी भएको हुँदा पुँजी निर्माणका लागि प्राकृतिक र मानवीय संशोधनको व्यवस्थापन तथा परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी भौतिक र आर्थिक विकासलाई समृद्धि भनिन्छ ।
कुनै समाज वा मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिकसँगै नागरिकको जीवनस्तर, खुसी र सुखको स्तरलाई समृद्धिले मापन गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो भएका मुलुकहरूले आर्थिक विकास र समृद्धिमा आफूलाई सबल बनाउन सकेका छन् ।
देशमा मौलाएको अराजकतावाद, माफियावाद, अवसरवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाज र व्यक्तिवाद जस्ता वादहरूले आर्थिक विकास तथा समृद्धिको अभियानमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका छन् ।
देशको अवस्था हेर्दा विभिन्न बहानामा उत्पादनमूलक उद्योग दिन प्रतिदिन बन्दको अवस्थामा छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उत्पादनमूलकभन्दा सेवामूलकप्रति आकर्षित हुनु भनेको अर्थ व्यवस्था बिग्रँदै जानु हो । यस्तै कारणले गर्दा निरपेक्ष गरिबी, बढ्दो बेरोजगारी, परनिर्भरता र क्षेत्रीय असन्तुलन अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनेर आएको छ ।
समृद्धि भन्नु भौतिक सुविधा र आत्मीय शान्ति दुवै हिसाबले मानवीय जीवनस्तर हासिल गर्नु हो । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राज्यले रोजगारी सिर्जना गरी दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै रोक्ने योजना बनाउनुपर्छ । पदमा पुग्नेहरू अझै सम्पन्न हुँदै जाने अनि माटोमा पसिना चुहाउनेहरूलाई हातमुख जोड्नसमेत धौ–धौ हुने परम्परा अन्त्य गर्न सकेमा मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । तर, यसमा गर्व गर्नुभन्दा पनि त्यसको प्रयोग कहाँ र कसरी भएको छ त्यसलाई हेर्नु पर्ने खाँचो देखिएको छ । धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहनु भनेको अर्थतन्त्रका बाहय स्रोतहरू मजबुत र राम्रो रहेको छ भन्ने हो । बाह्य सूचकांक राम्रो रहे पनि आन्तरिक अवस्थमा पनि सुधार आउन सकेको छैन ।
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेकाले अलपत्र परेका छन् । निजी क्षेत्र समस्यामा पर्यो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । त्यसैले मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रबीच तालमेल कायम गरी बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै भूमिका रहेको छ । संविधानमा आर्थिक समुन्नति र समद्धिलाई नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय बनाइएको छ ।
तर राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विकासका मुद्धालाई महत्व दिएको देखिदैन । बजेट तथा योजनामा आर्थिक विषयलाई उल्लेख गरे पनि कार्यान्व्यन पक्ष भने फितलो रहेको छ । अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नारा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि निरन्तर पुनरावृत्ति भइरहेको छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । आर्थिक समृद्धिलाई उच्च बनाउन राजनीतिक दलहरूमा दृढ इच्छाशक्ति, राज्यसँग स्पष्ट नीति, योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुशल प्रशासन व्यवस्था आवश्यक पर्छ ।
मुद्रास्फीति र ब्याजदर
अर्थसास्त्रमा मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर कम भयो भने मानिसले आफूसँग सञ्चित रकम निकालेर उपभोग बढाउन सक्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ । अहिले यस्तो ट्रेन्डको सुरु हुन थालिसकेको छ । यसले अन्तत फेरि निक्षेप घटाउन सहयोग पु¥याउने हुँदा बैक तथा वित्तीय संस्थालाई फन्डिङको समस्या आउन सक्छ । त्यसैले बैंकहरूले पनि केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा २०८२/८३ सम्म १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भनिएकोमा लगानी गरेका देखिएको छैन । त्यसतर्फ लगानी गर्नुपर्ने खाँचो देखिन थालेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा घटाउन सकिरहेका छैनन् । खराब कर्जा बढ्दै जानु भनेको अर्थतन्त्र संकुचनमा जानु हो । जसको प्रभाव ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई स-साना व्यवसाय गर्ने वर्गसम्म पनि पुग्छ । आर्थिक गतिविधि खुम्चिन थालेको कारण सर्वसाधारणको नगद प्रवाहमा असर परेको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भइरहेको छ । त्यसमा सुधार नआएसम्म कर्जाको माग आवश्यकता अनुरूप बढ्न सक्ने देखिदैन् । निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो । निती निर्माता तहमा रहेको विज्ञ व्यक्तित्वले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रयास नगरेको होइनन् । तर, त्यस्तो प्रयासले सार्थकता पाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा पनि ‘ब्रेन रट’ जस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । केही समयदेखि अर्थतन्त्र स्टेकनेन्ट र मुद्रास्फीतिको चपेटामा परेको छ । स्टेकनेन्टले अर्थतन्त्रमा सुधार छैन भन्ने बुझाउँछ । यसले अर्थतन्त्र अझै दोबाटोमा अडिएको कुरालाई चित्रण गरिरहेको छ ।
राजस्वको कुल रकमलाई हेर्ने हो भने ठूलो परिमाण भन्सारमा आधारित रहेको छ । भ्याटमा आधारित छ । आयातलाई प्रतिबन्द लगाउन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले आयातलाई प्रतिबन्द लगाएको कारण अर्थतन्त्र झन उल्झनमा परेको कुरा बाहिर आएको थियो । यसको विरोधपछि आयातको प्रतिबन्ध खुला गरे पनि आयात जति सबै विलासिताको वस्तुमा केन्द्रीत रहन पुगेको कारण अर्थतन्त्र स्लगिष्टतर्फ गएको हो ।
निजी क्षेत्रको योगदान
इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् ९० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघलगायत समाजवादी शासन व्यवस्था अँगालेका धेरै मुलुकमा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्र धराशयी भएको थियो । धराशयी भएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साको रूपमा निजी क्षेत्रलाई लिने गरिन्छ ।
निजी क्षेत्रले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा ठूलो हिस्सा ओगट्ने गर्छ । तर, हामीकहाँ निजी क्षेत्रले आफूलाई अर्थतन्त्रको पिल्लरको रूपमा उभ्याउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि प्रचारमुखी मात्रै भएको देखिन थालेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाले सरकारका कमी–कमजोरीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशमै उद्योगधन्दाको विस्तार गरी रोजगारी विस्तारदेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ काम गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
अर्थ आर्जनमा असमानता
कौटिल्यको अर्थसास्त्रमा अर्थ आर्जनमा देखिएको असमानताको कारण विश्वका सबै देशमा कलह र अशान्तिले स्थान पाएको उल्लेख छ । कौटिल्यले भनेजस्तै देश देशमा अशान्त स्थापना भई अर्थ आर्जनमा संकुचन रहेजस्तो घरपरिवारमा पनि यही अर्थ अभावको कारण जीवन गुजारामा दबाब सिर्जना भएको छ । यो भनेकै धन आर्जनमा देखिएको असमानताले हो । हामीकहाँ थोरै मानिस सम्पन्न छन् । असंख्य नागरिक जीवन निर्वाहका साधारण साधनबाट समेत बञ्चित रहेका छन् ।
धनको कुलत र धमिरालाई एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ । धमिराले भित्र भित्रै काठलाई खोक्रो बनाइसकेको कसैलाई थाहै हुँदैन । धन पनि त्यस्तै धमिरा जस्तो हो । जसले व्यक्तिको सद्वुद्धि र आदर्शलाई खोक्रो बनाएको आफैलाई थाहा हुँदैन् । धन आर्जनको लत हेरोइन, कोकिनको नशा, मदिराको लत, व्यभिचारको कुलतभन्दा पनि अधिक चर्को हुने गर्छ । धनार्जनको इच्छाका अगाडि इमान, जमान, आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाई सवै चिनी बिनाको चिया जस्तो फिका हुने गर्छन् ।
अधिकांश मानिसको इच्छा सुख हो । सुख प्राप्त गर्ने साधन सम्पत्ति हो । सुखको चरित्र नै अस्थिरता र मानिसलाई एक पछि अर्को सुखको लालसा जगाउनु हो । सुख र सम्पत्तिको चाहना असिमित हुन्छ । सम्पत्तिबाट सुखलाई सुरक्षित बनाउने सार्वजनिक अधिकारीको चाहनामा कहिले पनि पुर्ण विराम लाग्दैन । शक्तिमा एकाधिकार भएका व्यक्तिलाई प्रभावित गरी फाइदा दोहन गर्ने क्षमता मुलुकमा हावी भइरहेको छ । तृप्त नहुने सुखको इच्छा र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अवस्थाले शक्तिमा भएका व्यक्तिलाई सम्पत्ति जम्मा गर्न अभिप्रेरित गर्दछ ।
हरि रोकाले वैकल्पिक अर्थतन्त्र नामक पुस्तकमा जीवनयापनका लागि पुँजी निर्माण हुन नसक्दा ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रका आम नागरिकको जीवस्तर नराम्ररी प्रभावित भएकोे बताएका छन् । पुँजी निर्माणमा सक्रियतापूर्वक जनसंख्यामाथि हुने वातावरण नवन्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत आघात पुगेको उनको पुस्तकमा उल्लेख छ । उनले भनेजस्तै मुलुकमा कमाउ धन्दालाई थप प्रश्रय गरेको देखिन्छ । यस्तो कमाउ धन्दाले पनि वस्तु तथा सेवको मूल्य बढाउन सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२ दशमलव २ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेको उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनले ४९.९ प्रतिशत निजी क्षेत्रका संघ–संगठन दर्ता नभएको पनि उजागर गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा मानवीय जीवन रक्षाका लागि समाजको तल्लो वर्ग (बटम अफ द पिरामिड) लाई राज्यले हेर्न सकेको देखिँदैन । यसको दूरगामी प्रभावको बारेमा नेतृत्व तहले अझसम्म पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । यसले पनि मुलुकलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने कार्यमा सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।
त्यस्ता बर्गाको जीवन रक्षा गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न सके मात्रै अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा बाँच्न र बाँँच्न पाउने वातावरण बन्न सक्ने थियो । यस्तो अवस्थामा बजेटले अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशितला, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानीबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकेमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने थियो ।
वास्तविक अवस्था
करिब तीन दशक अगाडि अवलम्बन गरिएको खुलाबजार अर्थनीतिले अर्थतन्त्रको जगमा केही इँटा थप्ने कार्य ग¥र्यो । खुला बजार अर्थनीतिले निजी क्षेत्रमा केही सुधार देखाएको कारण रोजगारीमा झिनो सुधार हुन पुगेको हो । यसले आर्थिक क्रियाकलापमा पनि केही सुधार भने ल्यायो । तर, अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कार्य भने गर्न सकेन ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिए पनि आन्तरिक उत्पादनले माग नधान्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ । यसैको कारण कृषिलगायतका खाद्यान्न उच्च आयात भइरहेको छ । आर्थिक गतिविधिका अधिकांश क्षेत्रहरू विगत वर्षको तुलनामा निराशाजनक अवस्थामा रहेका छन् ।
नीति नियमको अभावमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण कागजममा मात्रै सीमित रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको लामो समय भइसकेको छ । उद्योग व्यवसाय र नयाँ परियोजनामा लगानी आउने क्रम सुस्त रहेको छ । नयाँ लगानी भित्रिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिनेतर्फ आशावादी हुने ठाउँ अहिलेको अवस्थाले देखाउँदैन ।
आयातमुखी आर्थिक गतिविधिका कारण सरकारी खर्च, समग्र वित्त नीतिको प्रभावकारिता र सिंगो अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ । मुलुकभित्र सुशासनको अवस्था कमजोर छ । मुलुकमा छाया अर्थतन्त्रको हस्तक्षेपले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झमेला, पुँजी र नाफाको सुरक्षा प्रत्याभूतिको अभावजस्ता कारणले वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन ।
समान परिमाण र समान गुणस्तरको वस्तु र सेवा उपभोग गर्नको लागि पहिलेको तुलनामा अहिले त्योभन्दा केही गुणा बढी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भोलिको दिन अझ यो भन्दा बढी मुद्रा खर्च गर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न । मुद्रास्फीतिको तुलनामा आम्दानीमा वृद्घि नभएमा सर्वसाधारण पहिलेको तुलनामा कम परिमाणमा वस्तु र सेवा उपभोग गर्न बाध्य हुन्छन ।
उच्च आय भएका व्यक्तिले मूल्य बढे पनि बचतयोग्य रकमबाट उपभोग गर्न सक्छन् । न्यून आय भएका व्यक्तिसँग बचत गर्ने रकम नै नहुने हुँदा उपभोग कटाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । सोही कराण आमनागरिक अति आवश्यक सेवामा समेत कटौती गर्न बाध्य भएका छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोषको भूमिका
कुनै पनि संस्थाको मेरुदण्ड भनेकै त्यसमा कार्यरत जनशक्ति हो । सबल, सक्षम र सीपयुक्त दक्ष कर्मचारीले नै यसको लक्ष्य तथा प्रगति हासिलमा सहयोग पुर्याउन सक्छन् । त्यसका लागि संस्थामा असल सुशासन, असल कार्य संस्कृति र मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी आफ्नो जीविकोपार्जनमै अल्झियो भने त्यसबाट कुनै योगदान आउन सक्दैन् ।
कर्मचारीमा सकारात्मक सोचको विकास गराई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने वातावरण उच्च व्यवस्थापनले गर्न सक्नुपर्छ । एक पटक उत्प्रेरणा दिँदैमा सधैं पुग्दैन । यसलाई आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउँदै जानुपर्छ । निजामती होउन् वा संस्थान एवं निजी क्षेत्रका उत्प्रेरित जनशक्तिले मात्र दिगो विकास, उत्पादकत्व, असल सेवा प्रवाह तथा समग्र रूपमा आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिन सक्छन् ।
कर्मचारीका आकांक्षा र अपेक्षा परिपूर्तिका लागि संस्थाले पनि आफ्ना तर्फबाट केही न केही सुविधा वा सहुलियत दिनु जरुरी देखिन्छ । कार्यस्थलमा कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय गराई उत्पादकत्वमा वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, कर्मचारी सन्तुष्टि तथा तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न-गराउनेतर्फ संस्थाले जिम्मेवारी दिई सोहीअनुसार उत्प्रेरित गरिरहनुपर्छ । संस्थाको उच्च व्यवस्थापनमा सुशासन भयो भने तल्लो तहमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मूल नै धमिलो छ भने सङलो पानीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले कोषजस्ता संस्थाले यस्ता कुरामा ध्यान दिई आफ्ना प्रतिस्पर्धी संस्थाभन्दा आफूलाई अब्बल राख्न सक्नुपर्छ ।
अनि मात्रै कोष र कोष जस्तै अन्या संस्थाले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ । कोषले पनि आफूले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन सक्छ । ‘देशको आर्थिक विकासको लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत पँुजीको बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशिलता ल्याउन एउटा नागरिक लगानी कोषको स्थापना र व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले’ कोषको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन पुँजी तथा मानवीय स्रोत पलायनलाई रोक्दै मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ कोषले सहयोग पुर्याउँदै आएको हो । आन्तरिक स्रोत–साधनको परिचालनमा विश्वासिलो नीति लिएर आम नागरिकलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरी छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा परिचालनमा कोषले काम गर्दै आइरहेको छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राष्ट्रिय संकल्पमा देश अघि बढ्नुपर्छ । समृद्धिका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै पक्षको समष्टिगत रूपमान्तरणमा विशेष ध्यान दिई कोषले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहयोग पु¥याउँदै आइरहेको छ ।
कोषले फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि, आर्थिक क्षमता कमजोर भएका विपन्न र अति विपन्न परिवारका बाबु, नानीहरूलाई शिक्षा प्रदान गराउन विभिन्न विद्यालयलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसका अलावा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न वृद्धाश्रमहरू, सामाजिक कार्य गर्ने विभिन्न संघ संस्थालाई पनि कोषले विगतदेखिनै आर्थिक र भौतिक रूपमा सहयोग पु¥याई सामाजिक क्षेत्रमा पनि आफूलाई स्थापित गराउँदै अघि बढिरहेको छ ।
यसको अतिरिक्त अर्थतन्त्रलाई केही चलयामान बनाउनेतर्फ कोषले आफ्ना सहभागीलाई ९० प्रतिशतसम्म आफूले जम्मा गरेको रकममा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । सेयर बजारको स्थायत्विको लागि कोषले नागरिक स्टक डिलर कम्पनीमार्फत पुँजी बजारमा काम गरिरहेको छ । यसबाहेक कोषले गरेको २ खर्ब ६४ अर्ब ७७ करोड लगानी मध्ये संगठित संस्थाको सेयर÷धितोपत्रमा ११.६७ प्रतिशत लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
कोषमा पति र पत्नी दुवै सहभागी भएमा एक करोड पचास लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सुविधा कोषले दिइरहेको छ । एक जना मात्रै सहभागी भएमा कोषले एक करोड रुपैयाँ कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २० वर्ष बराबरको सुरु तलब स्केलअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरी बजारलाई चलायमान बनाइरहेको छ ।
कोषले उपदान तथा पेन्सन योजना, लगानीकर्ता अवकास योजना, नागरिक एकांक योजना र नागरिक पेन्सन योजनाबाट पनि सामाजिक सुरक्षाको कार्य गरिरहेको छ । आमनागरिकलाई नागरिक पेन्सन योजनामा समेटेर उनीहरुका सानो बचत रकमलाई पनि संकलन गरी उक्त रकमलाई पुनः लगानी गरी त्यसबाट प्राप्त रकम सहभागीलाई उपलब्ध गराई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिगत उपायहरूमा आर्थिक वृद्धि र सरकारको राजस्व बढाउने, बैंकको तरलतालाई उपयोग गर्ने, औद्योगिक उत्पादन क्षमतालाई बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिक उत्पादनलाई बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ,
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै दैनिक जीवन निर्वाहका लागि अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । स-साना उद्योग धन्दालाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरी आमनागरिकलाई समेटन सकेमा बजार अहिलेको भन्दा अझ बढी चलायमान हुने थियो ।
योसँगै ठूला उद्योग व्यवसाय आकर्षित हुने नीति अवलम्बन गर्ने, मूल्यवृद्धि हुन नदिने दीर्घकालीन उपाय खोज्ने, सीमित साधन–स्रोतलाई परिचालन गरेर अघि बढ्नुपर्ने, वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने, सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण गरी पुँजीगत खर्च बढाउने कार्यलाई प्राथमिकर्ता िदई कार्यान्वयन गर्न सकेमा अर्थतन्त्र चलयामान हुने छ ।
अब के गर्ने
अर्थतन्त्रको वाह्य सुचकांकमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले अझै गति लिएको छैन । बाह्य क्षेत्रतर्फ सोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा विप्रेषण सकारात्मक दिशातर्फ गएको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन तथा माग सिर्जना नभएको कारणबाट जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ साकार पार्न सरकारले आमनागरिकलाई सुखी बनाउन सक्नुपर्छ । देशलाई विकासको दीर्घकालीन बाटोमा लैजान आर्थिक विशेषज्ञता, नवीन सोच र राजनीतिक साहसको आवश्यकता देखिएको छ । खाद्यान्नमा बढ्दै गएको परनिर्भरता हटाउन कृषिमा आधुनीकिकरण र यान्त्रीकिकरण गरी विकसीत देशमा जस्तै १० प्रतिशत व्यक्तिले उत्पादन गरेको खाद्यान्न निर्यातसम्म हुने गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यसतर्फ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएका नियामकीय प्रावधानको असर अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा देखिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्थामा छ । ब्याजदर घटेको छ । मुद्रास्फीति बजेटले लक्षित गरेको सीमासम्म आइसकेको छ । मुद्रास्फीतिले लक्षित सीमा नाघ्यो भने बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म वस्तु तथा सेवाको माग बढ्दैन । माग नबढेसम्म उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।
वस्तु तथा सेवाको माग बढाउन आम नागरिकको हात हातमा पैसा पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले दीर्घकालीन परियोजना सञ्चालन गरी त्यस्ता परियोजनाहरूमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना एव नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषको रकमलाई लगानी गरी अघि बढेमा आर्थिक समृद्धिसँगै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।
(साभार कोष स्मारिका २०८१)
