बैंकिङ खबर/ स्वयत संस्थाको रुपमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटक-पटक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । गभर्नर नियुक्ति होस् या राष्ट्र बैंकको अन्य काम कारबाहीमा राजनीतिक भागवण्डा, खिचातानी र हस्तक्षेप भएको छ ।
विश्वका कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको हस्तक्षेप मान्य हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै दुई जना गभर्नरले राजीनामा नै दिएको उदाहरण छ ।
नेपालमा भने राष्ट्र बैंकमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्र बैंक एउटा सरकारी संस्था जस्तो भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएको छ । राजनीतिक कारण नै राष्ट्र बैंकको क्षमता नै अत्यन्त कमजोर भएको छ । वित्तीय क्षेत्र हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्रको नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ ।
अझ केन्द्रीय बैंककै प्रमुखका रुपमा रहने गभर्नर नियुक्तिमा छन् हाम्रालाई होइन राम्रालाई प्राथामिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक पहुँच, खिचातानीकै कारण राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले १८ औं गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ ।
बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल पूरा हुनु एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्ति गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर त्यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिम्स्टेकको सम्मेलनमा सहभागी हुन बैंकक पुगेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतः एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी २४ चैतबाट सकिँदैछ । उनको कार्यकाल सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर विजयराज भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ ।
यस समितिले एक डेपुटी गभर्नर अनिवार्य हुनेगरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
समितिले सिफरिस गरेका तीन जनाबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैकठकले गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म पनि गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस समितिलाई सिफारिस ल्याउन भनि नसकेकाले र समितिको औपचारिक बैठक बसिनसकेकाले आगामी आइतबारबाट मुलुक गभर्नरविहीन हुने अवस्था आएको छ ।
गभर्नरको कार्यकाल सकिँदासम्म कोही पनि सिफारिस हुन नसके वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरले अवकाश पाउँदा पद खाली हुने परिकल्पना नगर्दा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी प्रदान गर्नसमेत सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनकै दफा २७ मा ‘मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्नेगरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, बहालवाला गभर्नरले कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएको अवस्थामा कामुको जिम्मेवारी प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर अधिकारी यही २४ चैतमा अवकाशमा जाँदै छन् । उनको बिदाइमा २२ चैत शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा कार्यक्रम नै राखिएको छ ।
सरकारले उनी बिदाइ हुनुअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओली बिम्स्टेकको छैठौं सम्मलेनमा सहभागी हुन मंगलबार थाइल्यान्ड भ्रमणमा गएका छन् । उनी शनिबार मात्र फर्किने तालिका छ ।
उनको भ्रमणअघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नसक्ने आँकलन गरिए पनि सत्तारूढ दलहरूबीच गभर्नरका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेपछि सिफारिस समिति कार्यविहीन भएको बताइएको छ ।
गभर्नरमा पहिलो नम्बरमा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाकै नाम रहनसक्ने सम्भावना छ । दोस्रोमा राष्ट्र बैंककै क्याडर तथा हाल सञ्चालक सदस्य रवीन्द्र पाण्डे र तेस्रोमा पूर्वमूख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयं लागिपरिरहेका छन् भने पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, भर्खरै राजीनामा दिएर गभर्नरको दौडमा आएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न कस्सिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि दाबेदारका रूपमा अगाडि आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ ले नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । तर, सत्तारूढ राजनीतिक दलको कोटामै गभर्नर नियुक्त हुँदै आएका छन् ।
सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५९ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ ।
राष्ट्र बैंक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांक शास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनका क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
गभर्नर तथा सञ्चालकको ‘कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरह पद वा मर्यादाक्रम हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्याख्या पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।
सामान्यतया जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री भयो, सोही पार्टी निकटलाई गभर्नरमा नियुक्ति दिइँदै आएको थियो । तर, यसपटक सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले सत्तामा भएकाले पदको बाँडफाँटमा गभर्नर कुन पार्टीले प्राप्त गर्ने भन्नेमा शीर्ष तहमा सहमति भइनसकेको बताइएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदले अड्चन खडा हुने देखिएपछि सोमबार उमेर हद हटाउने प्रावधान सार्वजनिक गरिएको थियो । कांग्रेसको कोटामा गभर्नर हुने सम्भावना रहेका डा.पाण्डे र एमाले कोटामा गभर्नर हुन तल्लीन रहेका पूर्वमुख्यसचिव क्षत्रीको उमेर ६५ वर्ष नाघेको हुँदा सरकारले उमेर हद हटाएको बताइएको छ ।
