बैंकिङ खबर/ गभर्नर नियुक्तिमा भागवण्डा नमिल्दा फेरि नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डमा हुने बिम्स्टेक सम्मेलनअगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नका लागि बिहीबार सत्तारूढ दलका नेताहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा गभर्नर नियुक्तिका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सम्मिलित बैठकमा एमालेले गभर्नर छोड्न नचाहेपछि कांग्रेसको टोली असन्तुष्ट भएको हो ।
एमालेले अर्थ मन्त्रालय आफूहरूको भएका कारण गभर्नर आफूहरूलाई नै चाहिने अडान राखेको छ । कांग्रेसको टोलीले पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकाले र अर्थतन्त्र सुस्त भएकाले अहिले देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्नसक्ने गभर्नर चाहिने र त्यसका लागि कांग्रेसको प्राथमिकतामा परेको व्यक्ति निर्विकल्प भएको जिकिर गरेको छ ।
नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेपछि कांग्रेसले यसलाई निकाल्न पार्टीगत भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ ।
इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ र क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता नयाँ प्रविधिले वित्तीय कारोबार छिटो र सजिलो बनाएका कारण आपराधिक गतिविधि पनि सहज हुनजाँदा समेत यसअघिको एमाले कोटामा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आरोप कांग्रेसको छ ।
एमालेले भने गभर्नर नछाड्ने तर निकट भविष्यमै खाली हुने संवैधानिकलगायत अन्य राजनीतिक पदहरूमा खाली मिलान गर्न कांग्रेस वृत्तलाई आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
एमालेले अर्थ मन्त्रालय आफूहरूको भएका कारण गभर्नर आफ्नै दलको हुनुपर्ने अडान राखेपछि कांग्रेसले ऊर्जा मन्त्रालय आफूहरूको हुँदा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एमालेलाई दिएको बताएको छ ।
कांग्रेसको मन्त्रालय रहेका विभिन्न निकायमा पनि एमालेलाई नै चाहिने र एमालेको भागमा रहेको मन्त्रालय पनि एमालेलाई नै चाहिने भन्दै कांग्रेसको ठूलो वृत्त गठबन्धनप्रति रुष्ट भएको छ ।
बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि एमालेसँग रुष्ट भएको बुझिएको छ । एमालेले गभर्नरको सट्टामा निर्वाचन आयोग वा त्यस्तै अन्य कुनैमा पद बाँडफाँट गर्न सकिने आश्वासन दिएको थियो तर कांग्रेसले सहमति दिएन ।
बिहीबारको कांग्रेस र एमालेको बैठकमा गभर्नरको विषयमा सहमति नभएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको गभर्नर सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्नुअघि कांग्रेस–एमालेको अनौपचारिक बैठक बसेको हो ।
समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल रहेका छन् । समितिले डेपुटी गभर्नर एक जनासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
गभर्नर आफूहरूको पक्षमा पार्नकै लागि कांग्रेसले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न सहमति जनाएको स्रोतले बताएको छ । कांग्रेसको एउटा वृत्तले नबिल बैंकका निवर्तमान सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई अगाडि सार्ने प्रचार गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई गभर्नर दिन नचाहेको एमाले पंक्तिको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसले डा.रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन खोजेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भइसकेका पाण्डे राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुन् । एमालेले भने डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई नै गभर्नरका रूपमा उभ्याउन खोजिरहेको छ ।
