पूर्वगभर्नरहरुको नजरमा कस्तो हुनुपर्छ अबको गभर्नर ?

बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ औं गभर्नर पाउन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिको सिफारिसको आधारमा महाप्रसाद अधिकारी २०७६ साल चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए । उनको पाँच वर्षे कार्यकाल २०८१ चैत २४ मा सकिँदैछ । गभर्नर छान्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै आकांक्षिहरुले भटाभट राजीनामा दिन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली चैत १८ गते विमस्टेक बैठकका लागि थाइल्यान्ड जाँदैछन् । त्यसअघि नै गभर्नर नियुक्ति टुंग्याउने तयारी छ । शीर्ष तहमा सहमति जुटेपछि अर्थमन्त्री संयोजकत्वको सिफारिस समितिले गभर्नरका उम्मेदवारहरुमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सो सिफारिसको आधारमा सरकारले गभर्नर पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्नेछ । अहिले गभर्नरका लागि अन्तिम दौडथुप चलिरहेको छ ।

पूर्वगभर्नरहरुको नजरमा कस्तो हुनुपर्छ अबको गभर्नर ?

राष्ट्र बैंक ऐनले नै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको व्यक्ति गभर्नर हुन अयोग्य हुने भनेको छ । पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्त भएपछि वा गभर्नर नियुक्त हुनुअघि राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर पनि गभर्नर नियुक्त हुने गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक र गभर्नरको अयोग्यताको पहिलो बुँदामा नै गभर्नर नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । संसदबाट पारित भएको उक्त कानुनको धज्जी उडाउँदै गभर्नर नियुक्त हुने निश्चित भएपछि राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबाट राजीनामा गरेर गभर्नर नियुक्त हुने गरेको छ ।

पूर्वगभर्नर डा.चिरन्जीवि नेपाल राजनीतिक नेतृत्व वा गभर्नर छान्नेले आग्रह पूर्वाग्रह नराखी गभर्नर खोज्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्र बैंकलाई गभर्नर दिन्छु भन्ने सोचले काम गर्नुपर्छ र राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो राम्रो मान्छे राष्ट्र बैंकभित्र पनि छन्, बाहिर पनि छन् । दक्ष र योग्यलाई नेतृत्वले छान्नुपर्छ । नियुक्ति गर्नेले यत्ति कुरा ख्याल गरे पुग्छ । र गभर्नर बन्न चाहनेले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नराखिदिए पुग्छ । बोल्ड डिसिजन गर्ने क्षमता चाहिन्छ ।’

यस्तै पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नरमा नभइ नहुने गुण नै इन्टिग्रिटी रहेको बताउँछन् । विगतका गभर्नर कुल शेखर शर्माजस्ता ‘टावरिङ पर्सनालिटी’हुन नसकेपछि गभर्नरमा इन्टिग्रिटी चाहिने उनको बुझाइ छ ।

पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल नेताको दैलो र शक्तिकेन्द्र धाउने सीमा नाघेको र थैली बुझाएर गभर्नर नियुक्त हुने अवस्था आएमा त्यस्तो व्यक्तिले केन्द्रीय बैंकको गरिमा कायम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री इन्टिग्रिटी उच्च भएको बैंकिङ र अर्थशास्त्र बुझेको परिपक्क व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने बताउँछन् । नियन्त्रणमूखीभन्दा पनि उदार नीति लिनसक्ने बृहत् सोच भएको गभर्नर नियुक्त गर्न सके अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकहरुको सरकारसँग समन्वयन गर्दै केन्द्रीय बैंक र सरकारको काम कारवाहीको दायरा अनुसार अघिबढ्न सक्ने र आवश्यकताअनुसार नीतिगत हस्तक्षेप गर्नेसक्ने हिम्मत र सोच भएको गभर्नर चाहिने बताउँछन् ।
पूर्वबैंकर भुवन दहालको गभर्नर व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रको विज्ञ मात्रै नभएर राजनीतिक दलमा पनि आवद्ध नभएको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई ऐनले गभर्नर नियुक्ति गर्ने परिकल्पना गरेको बताउँछन् ।

गभर्नरले अर्थतन्त्र र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्रै चिन्तन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । राजनीतिक आस्था भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रको चिन्तन गर्न नसक्ने भएको स्वतन्त्र व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई राजनीतिक नभइ आर्थिक म्यान्डेड पूरा गर्नसक्ने गभर्नर चाहिने तर्क गर्छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल बोल्ड नीतिगत निर्णय लिनसक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ गभर्नर छनोटः विधि र प्रक्रिया

गभर्नर छनोट समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्छ । समितिमा राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नर र एक विज्ञ सदस्य हुन्छन् । सामान्यतयाः गभर्नरको कार्यकाल सकिन १ महिनाअघि नै सिफारिस समिति बन्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा त स्पष्टै सामान्यताः एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय अन्तिम घडीमा मात्र गभर्नर नियुक्त गर्ने परम्परा बसेको छ ।

यस्तो छ ऐनमा

गभर्नरको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछ:–
(क) अर्थ मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(ग) आर्थिक, मौद्रिक,बैंकिङ , वित्तीय तथा वाणिज्य
कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट
नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति – सदस्य

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।

(४) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ ।

आवश्यक योग्यता ?

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ:–

(क) समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
(गबैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,
गराउने ।
(ङ) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने,
गराउने ।
(च) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको
ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(छ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने
ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(ज) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता
सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
(झ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य
मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको
प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(ञ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पू“जी कोषको पर्याप्तता
सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
(ट) सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने
प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(ठ) बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
(ड) आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय
स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
(ढ) बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने ।
(ण) बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक
व्यवस्था गर्ने ।
(त) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(थ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द
गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(द) सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य
विषयमा निर्णय गर्ने ।
(२)अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नु पर्ने
अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।