बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषयले चासो र चर्चा पाएको छ । गभर्नर छान्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै आकांक्षिहरुले भटाभट राजीनामा दिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली चैत १८ गते विमस्टेक बैठकका लागि थाइल्यान्ड जाँदैछन् । त्यसअघि नै गभर्नर नियुक्ति टुंग्याउने तयारी छ । शीर्ष तहमा सहमति जुटेपछि अर्थमन्त्री संयोजकत्वको सिफारिस समितिले गभर्नरका उम्मेदवारहरुमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सो सिफारिसको आधारमा सरकारले गभर्नर पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्ने छ ।
सिफारिस समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिको सिफारिसको आधारमा महाप्रसाद अधिकारी २०७६ साल चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए । उनको पाँच वर्षे कार्यकाल २०८१ चैत २४ मा सकिँदै छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमालेकै भएका बेला को गभर्नर बन्ला भन्ने चासो छ ।
३ जनाको नाम सहमति नजिक
गभर्नरका लागि अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सम्भावित ३ जनाको नाम लगभग सहमति नजिक पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार रातारात कुनै ट्वीस्ट आएन भने सम्भावित गभर्नरको रुपमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, डा. प्रकाश श्रेष्ठ र डा.निलम ढुंगाना छन् ।
समितिले उक्त नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने मोटामोटी सहमति भएको बुझिएको छ ।
अन्तिम ३ जनाको रुपमा सिफारिस हुने निश्चित भएपछि नै ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले गत आइतबार नै नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
यस्तै, अन्तिम तीन नाममा पर्ने संकेत पाएपछि राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।
अन्तिम तीन नाममा आफूहरु पर्ने भएपछि ढुंगाना र श्रेष्ठले राजीनामा दिए पनि राष्ट्रबैंककै डेपुटी गभर्नर डा. निलमले भने राजीनामा दिनुपर्दैन । गभर्नर सिफारिस गर्दा दुईमध्ये एकजना डेपुटी गभर्नरको नाम अनिवार्य गरिएकोले बमबहादुर मिश्र अन्तिम तीन नाममा नपर्ने स्रोतको दाबी छ । डेपुटी गभर्नरमध्येबाट निलमको नाम पर्ने निश्चित भइसकेको बताइएको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक एमालेले पाएका कारण राष्ट्रबैंकको गभर्नर कांग्रेसले पाउने उच्चस्तरको सहमति भइसकेको बताइन्छ । यसैकारण समेत कांग्रेसबाट गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरुले बाजी मार्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तो छ गभर्नर छनोटः विधि र प्रक्रिया
गभर्नर छनोट समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्छ । समितिमा राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नर र एक विज्ञ सदस्य हुन्छन् । सामान्यतयाः गभर्नरको कार्यकाल सकिन १ महिनाअघि नै सिफारिस समिति बन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा त स्पष्टै सामान्यताः एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय अन्तिम घडीमा मात्र गभर्नर नियुक्त गर्ने परम्परा बसेको छ ।
यस्तो छ ऐनमा
गभर्नरको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछ:–
(क) अर्थ मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(ग) आर्थिक, मौद्रिक,बैंकिङ , वित्तीय तथा वाणिज्य
कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट
नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति – सदस्य
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
आवश्यक योग्यता ?
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ:–
(क) समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
(गबैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,
गराउने ।
(ङ) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने,
गराउने ।
(च) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको
ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(छ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने
ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(ज) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता
सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
(झ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य
मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको
प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(ञ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पू“जी कोषको पर्याप्तता
सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
(ट) सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने
प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(ठ) बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
(ड) आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय
स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
(ढ) बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने ।
(ण) बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक
व्यवस्था गर्ने ।
(त) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(थ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द
गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(द) सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य
विषयमा निर्णय गर्ने ।
(२)अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नु पर्ने
अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।
