बैंकिङ खबर/ चालु आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १६० खर्ब चार अर्ब १५ करोड रुपियाँ बराबरको निक्षेप सुविधा लिएका छन् ।
बैंकहरुले ‘राख्ने र झिक्ने’ मोडलमा साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा दुई हजार ७०९ पटक गरि सो बरारबको निक्षेप सुविधा लिएका हुन् । बैंकहरुले निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकमा सो बराबरको निक्षेप राखेका हुन् ।
त्यसमा बैंकहरुले १५८ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रपियाँ फिर्ता लगिसकेका छन् । अब एक खर्ब ६० अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्रै फिर्ता हुन बाँकी छ । निक्षेप अवधी सकिएपछि (परिपक्व भएपछि) त्यो पनि बैंकहरुले व्याजसहित फिर्ता पाउने छन् ।
गत आवभरमा बैंकहरुले ४७ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको निक्षेप सुविधा लिएका थिए । तर, चालु आवमा त्यो भन्दा बढीनिक्षेप सुविधा बैंकहरुले लिइसकेको छन् ।
आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जाको माग न्यून भएपछि अहिले बैंकहरुमा खर्बौं रुपियाँ लगानीयोग्य पैसा थुप्रिएको छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निक्षेप सुविधा अन्तर्गत रहेर आफ्नो अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको देखिन्छ ।
समीक्षा अवधीमा बैंकहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ)अन्तर्गत मात्रै राष्ट्र बैंकमा १३९ खर्ब ९० अर्ब ५५ करोड रुपियाँ निक्षेप राखेका छन् । दुई हजार ६५३ पटक गरेर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट सो बराबरको स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका हुन् ।
यस अन्तरगत बैंकहरुले सबै पैसा फिर्ता लगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले गत फागुन १ गतेदेखि पहिलो पटक एडीएफ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्ड र दिनमा बैंकहरुले निक्षेप राख्न प्रस्ताव गरेमा राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्न पाउदैन । यसमा राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशत व्याज पनि दिनुपर्छ ।
बैंकहरुले हप्तामा तीन पटक अर्थात् प्रत्येक आइतबार, मंगलबार र बिहीबार यस्तो सुविधा पाउनेछन् । आइतबार जम्मा भएको पैसा मंगलबार, मंगलबार जम्मा भएको निक्षेप बिहीबार र बिहीबार जम्मा भएको रकम आइतबार परिपक्व भई भुक्तानी गरिने छ ।
यस्तै, समीक्षा अवधीमा बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकमा २० खर्ब १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ निक्षेप राखेका छन् । राष्ट्र बैंकले यस अन्तरगत ५६ पटक गरेर २८ खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ निक्षेप राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसम बैंकहरुले २० खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ बढी निक्षेप राखेका हुन् ।
यस अन्तरगत १८ खर्ब ५३ अर्ब १० करोड रुपियाँ फिर्ता भइसकेको छ । बाँकी एक खर्ब ६० अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्रै फिर्ता हुन बाँकी छ । निक्षेप अवधी सकिएपछि (परिपक्व भएपछि) त्यो पनि बैंकहरुले व्याजसहित फिर्ता पाउने छन् ।
यसमा बैंकहरुले बोलकबोल प्रणालीबाट निक्षेप राखेका हुन् । यसमा बैंकहरुले आफुले लिन चाहेको व्याजदर प्रस्ताव गर्नुपर्छ, त्यसमा राष्ट्र बैंकले सबै भन्दा कम व्याजदरलाई प्राथमिकता दिने गर्छ । यसमा एसडीएफमा जस्तो ‘फिक्स’ व्याजदर हुँदैन ।
