बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २४ गते समाप्त हुँदैछ ।
अधिकारीलाई सरकारले २०७६ चैत २४ गते पाँच वर्षका लागि गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। अधिकारी गभर्नरमा नियुक्ति भएको समयमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए। सिफारिस समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने व्यवस्था रहेको छ।
यता, गभर्नर अधिकारी पुनः गर्भनर हुने आशमा छन्। यसमा गभर्नर कांग्रेस र एमाले कसको भागमा पर्ने भन्ने रहेको छ । हाल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको छ। त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्रीसमेत एमालेकै थिए । अधिकारीको कार्यकाल सकिने बेलामा पनि संयोगले ओली नै प्रधानमन्त्री छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल एमालेकै उपाध्यक्ष हुन्।
उनी चैत ५ गतेदेखि १५ गतेसम्म १० दिन फोर्स बिदामा बस्दैछन्। बिदा सकेर पुनः फर्किने र आफ्नो कार्यकालको अघिल्लो दिनसम्म कार्यलयमा जाने मनस्थितिमा गभर्नर अधिकारी रहेको उनी निकट स्रोतहरूको भनाइ छ । चैत २२ गतेसम्म अधिकारी राष्ट्र बैंक जाने र पुनर्नियुक्ति नभएमा २४ गते राष्ट्र बैंकले बिदाइ गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। गभर्नर अधिकारी बिदामा रहेको समयमा डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले कायममुकायको जिम्मेवारी पाउने छिन्।
अधिकारी अघिका केही गभर्नर र अन्य सार्वजनिक नियुक्त पाएका केही संस्था प्रमुख कार्यकाल समाप्त हुन एक महिनाअघि बिदा बस्ने गरेका थिए। तर, अधिकारी भने कार्यकाल सकिनुअघिको एक महिने बिदाभन्दा राष्ट्र बैंकले नै व्यवस्था गरेको वार्षिक अनिवार्य बिदा बस्न लागेका हुन्।
यसपटक कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ। दुई पार्टीबीच महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग र निकायमा भागबन्डाको सहमति भएको छ। स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग र नेपाल धितोपत्र बोर्ड एमालेको भागमा परेको छ। धितोपत्र बोर्डमा एमालेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यदी कांग्रेसले निर्वाचन आयोग पाएमा एमालेले गभर्नर पाउने छ । एमालेबाट बीमा समितिमा कांग्रेस निकट शरद ओझा नियुक्त भइसकेका छन्।
को-को छन् आंकाक्षी ?
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नर सिफरिस गर्नैपर्ने भएकाले हाल रहेका दुई डेपुटी गभर्नर स्वतः आकांक्षी छन् । उनीहरूबाहेक विभिन्न बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ), राष्ट्र बैंककै केही पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू तथा केही पूर्वप्रशासकहरू केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नरको दौडमा देखिन्छन्। वरीयताका आधारमा गभर्नरको लाइनमा डा.नीलम ढुंगाना आकांक्षी छन् । अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि गभर्नरको दौडमा छन्।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ पनि गभर्नरको दौडमा छन् ।यस्तै, ग भर्नर पदमा अर्का बलिया प्रतिस्पर्धीको रूपमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट मानिन्छन्। यीबाहेक गभर्नर पदका आकांक्षीमा राष्ट्र बैंककै क्याडर तथा हाल सञ्चालक सदस्य रविन्द्र पाण्डे पनि छन्। यस्तै,गभर्नर पदका आकांक्षीमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पनि रहेका छन्।
यस्तै, नेकपा एमालेनिकट कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ पनि गभर्नरका लागि चर्चामा छन्। माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको नाम पर्ने संभावना पनि छ। उनी कांग्रेस संस्थापनका अत्यन्तै नजिक मानिन्छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष विश्व पौडेलको संभावना रहेको छ। यस्तै लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट पनि गभर्नरका लागि सम्भावित व्यक्ति मानिन्छन्।
यसबाहेक पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल तथा पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री पनि सम्भावित उम्मेदवार मानिएका छन्। पूर्वमुख्यसचिवको नाम आउँदा तरंग पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नाम पनि गभर्नरको आंकाक्षीमा रहेको छ ।
२०७४ सालमा जम्माजम्मी ४ महिना केही दिन मुख्यसचिव रहेका उनी विभिन्न विरोधकाबीच जसरी मुख्यसचिव बने तथा सचिव हुँदा पनि जसरी आफ्नै विभागीय मन्त्रीलाई नै हटाए । त्यसबाट उनको शक्तिको अन्दाज गर्न सकिन्छ । पूर्वअर्थसचिव खनाल सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय खोज्ने जिम्मेवारीसहित गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक छन्। इमानदार र कुशल कर्मचारीका रूपमा चिनिएका खनालको योग्यताले केन्द्रीय बैंकलाई र समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै हुने भएपनि उनी कडा प्रशासकका रुपमा चिनिएका कारण निजी क्षेत्रले उनलाई गभर्नर नबनाउन दबाब दिनसक्ने आंकलन छ ।
