बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि ७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिकाे अर्धवार्षिक समीक्षासँग सम्बन्धित र अन्य विषय समेटेर एकिकृत निर्देशन जारी गरेको हो।
निर्देशनमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आएको असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था समावेश छ। जस अनुसार अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.०० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने छन् । उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५० प्रतिशत , तेश्रो वर्ष ०.७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.०० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै अब रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप,सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.०० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।
निर्देशनमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात (Loan to Value Ratio) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
