बैंकिङ खबर/ डेढ वर्षदेखि सहकारी पीडित न्यायको लागि सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । यसमा चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । केही सहकारी संस्थामा रकम अपचलन भएपछि बचतकर्ता मारमा परेका हुन् । जसको समाधान सरकारले हालसम्म निकाल्न सकेको छैन ।
यद्यपि यो समस्याले सदनमा स्थान पायो । संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन नै बुझायो । गत जेठ १५ मा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन मा प्रतिनिधि सभाले छानबिन विशेष समिति गठन ग¥यो ।
सात सदस्यीय छानबिन समितिले तीन महिना छानबिनमा लगाएर संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा हाइप्रोफाइल नेता समातिए । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी लगायत हिरासतमा पुगेपछि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता आउँछ कि भन्ने आशा जागेको थियो । छानबिन समितिको अनुसार ४० वटा सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ ।
पछिल्ला वर्षदेखि सहकारी पीडित आन्दोलोनरत छन् । जसलाई थामथुम पार्न सहकारी पीडितसँग सरकारले सहमति गर्छ । तर, न्यायअनूभूति हुने गरि काम गर्न सकेको छैन ।
यही अन्योलकै बीचमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि स्थापना गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम गर्न थालेको छ । त्यसपछि, बचतकर्ता रकम पाउने आशा थालेका थिए । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले पुस १४ गते अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा हाइप्रोफाइल नेतादेखि पूर्व गृहमन्त्री जोडिएका छन् । पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेसँग जोडिएका सहकारी प्रकरणको विषयमा पोखरासहित बुटवल, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा छ ।
सहकारीहरूमा बेतिथि बढ्नुका मुख्य कारणहरूः
१. कमजोर नियमन र निरीक्षण
नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।
राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव ले गर्दा नियमन कमजोर देखिन्छ।
नियमित रूपमा अडिट, अनुगमन, र वित्तीय पारदर्शिता नभएकै कारण अनियमितता मौलाएको छ।
२. स्वार्थी व्यवस्थापन र अनुत्तरदायी नेतृत्व
धेरै सहकारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सञ्चालित छन्।
संस्थापक र सञ्चालकहरूले नाफा केन्द्रित रूपमा सहकारी सञ्चालन गर्छन्, जसले गर्दा सदस्यहरूको रकम जोखिममा पर्छ।
सहकारीमार्फत नजिकका व्यक्तिलाई सस्तोमा ऋण दिने, तर सर्वसाधारणलाई कडा शर्त लगाउने प्रवृत्ति छ।
३. वित्तीय अपारदर्शिता र ऋण दुरुपयोग
धेरै सहकारीहरूले सदस्यहरूको बचतलाई असुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्छन्।
सहकारीका सञ्चालक वा अध्यक्षहरूले आफ्नै कम्पनी वा परिवारका सदस्यहरूलाई ठूलो मात्रामा ऋण दिएका उदाहरणहरू छन्।
बचतकर्तालाई झूटा लाभांश देखाएर रकम जम्मा गर्न उक्साइन्छ, तर अन्ततः रकम फिर्ता नदिने समस्या देखिन्छ।
४. राजनीतिक हस्तक्षेप
सहकारीहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्।
सहकारी सञ्चालकहरू राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू हुने भएकाले, उनीहरूमाथि नियमनकारी निकायले कारबाही गर्न सक्दैनन्।
५. गैरजिम्मेवार सदस्य र कमजोर वित्तीय साक्षरता
धेरै सहकारीका सदस्यहरूले आफ्नो लगानीबारे पर्याप्त जानकारी नलिई पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
धेरैले सहकारीलाई बैंकसरह सुरक्षित ठान्ने सोच राख्छन्, जसले गर्दा अनुगमन नगरीकन लगानी गर्छन्।
सहकारीका सञ्चालकहरूले नयाँ सदस्यलाई झूटा आश्वासन दिएर रकम जम्मा गर्ने रणनीति अपनाउने गरेका छन्।
६. ठगी गर्ने उद्देश्यले खोलिएका सहकारीहरू
कतिपय सहकारीहरू सुरुबाटै ठगी गर्ने उद्देश्यले खोलिएका हुन्छन्। सुरुमा राम्रो ब्याजदर दिने प्रलोभन देखाएर ठूलो रकम जम्मा गर्ने, पछि रकम लिएर भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालकहरू पक्राउ पर्ने घटनाहरू बढेका छन्।
समस्या समाधानका उपायहरूः
नियमन प्रभावकारी बनाउनुः सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरी सहकारीहरूको व्यवस्थित नियमन र निरीक्षण गर्नुपर्छ।
कडा कानुनी कारबाहीः अनियमितता गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूलाई सख्त कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
सदस्यहरूको सचेतनाः सहकारीमा रकम जम्मा गर्दा उसको वित्तीय अवस्था, ऋण प्रवाह, पारदर्शिता र नियमअनुसार दर्ता भएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ।
सूचना प्रवाह अनिवार्य बनाउनेः सहकारीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
सहकारीलाई बैंकसरह व्यवस्थित गर्नेः सहकारीलाई व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थित गर्दै, व्याजदर, ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ।
नेपालमा सहकारीहरूलाई सशक्त, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएन भने यसले बचतकर्ताको पैसा डुबाउने मात्र होइन, आर्थिक संकट निम्त्याउने खतरा पनि रहन्छ।
