बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । असल कर्जाको विद्यमान नोक्सानी व्यवस्था दर घटेको छ । यसअघि असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था दर १.१० रहेकोमा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत ०.१० प्रतिशतले घटाइ एक प्रतिशत विन्दुले कायम गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफा वृद्धि हुनेछ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राख्नुका साथै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । हालसम्म लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदरमा सीमा निर्धारण गर्दै आएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम र नन् डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पूँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिने घोषणा गरिएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रावधानहरु ल्याउँदा यसमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु पनि आएका छन् । जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘आर्थिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छ’
गुणाकर भट्ट
प्रमुख नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभाग
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकले असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्छ । यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पहिलेभन्दा कम नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेकाले एकातिर उनीहरूको नाफा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर ऋण दिने क्षमता थप विस्तार हुने छ ।
समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरूले आय वृद्धिमा टेवा पुग्ने छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले हाल कायम रहेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई कायमै गरिराख्नुपर्छ । त्यसलाई सुदृढ बनाइराख्न मौद्रिक नीतिको उपकरणगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले औसतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धि बढाउन कर्जा विस्तार बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि बैंकको कर्जा दिने क्षमता बढाइएको छ । अब बैंकहरूले असल कर्जामा एक प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्छ । यो व्यवस्थाले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमता वृद्धि भएको छ ।
‘समीक्षा स्वागतयोग्य’
प्रबल जंग पाण्डे
अध्यक्ष,सिटिजन्स बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरे लगत्तै अध्यक्ष पाण्डेले समीक्षामार्फत गरिएका व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो)को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने पनि जनाएको छ ।
‘असल कर्जाको प्रोभिजन घट्दा बैंकको नाफा ५ अर्बले बढ्छ’
मनोज ज्ञवाली
सिनियर डेपुटी सीइओ, नबिल बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिने घोषणा गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा बढ्ने छ। नबिल बैंकका सिनियर डेपुटी सीइओ मनोज ज्ञवाली राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा करिब ५ अर्ब बढ्ने बताउछन् । साथै अब बैंकहरुले भविष्यमा गर्नु पर्ने प्रोभिजन पनि घट्ने छ।
यस संगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफु आउँदा असल कर्जाको प्रोभिजनको व्यवस्था जहाँ थियो, आफु विदा हुने बेलामा त्यहि ल्याएर छोडेका छन् । गभर्नर अधिकारी गभर्नर हुँदा असल कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत थियो ।
‘लगानीयोग्य पुँजी थपिनेछ’
चिन्तामणी सिवाकोटी
संचालक, नेपाल राष्ट्र बैंक
असल कर्जाको प्रोभिजन घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप ४० अर्ब लगानी योग्य पुँजी हुन्छ अर्थात उक्त लगानी योग्य पुँजी थपिने अनुमान छ । अर्थात् करिव ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहरीमा ४ अर्ब बैंकको नाफा वृद्धि हुने अनुमान छ ।
उनी भन्छन्, ‘सो पुँजी लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीमा परेको प्रेसर कम हुनाका साथै बैंकको नाफामा पनि सुधार आउने आँकलन छ ।’
‘धेरै ठूलो प्रभाव हुने खालको देखिएन’
सन्तोष कोइराला
अध्यक्ष,नेपाल बैंकर्स संघ
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले धेरै ठूलो प्रभाव हुने खालको देखिएन । पछिल्लो सयम लगानी वृद्धि हुने खालको नीति आवश्यक थियो । तर हामीले धेरै ठूलो अपेक्षा त गरेका थिएनौं । तर पनि जे व्यवस्थाहरु आएका छन् त्यो ठिकै छन् । लगानीलाई प्रोत्साहित नै गर्न नसके पनि सानो भने पछि सहजता भने दिलाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले वाणिज्य बैंकहरूले नन् लिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले विदेशमा विभिन्न डेरिभेटिभका कम्तीमा २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने देखिएको अनुमान छ । बैंकहरूले पर्याप्त पुँजी हुँदा राष्ट्र बैंकले दैनिक जसोनै पैसा खिचिरहेको छ ।
‘बैंकहरूको नाफा वृद्धिमा टेवा पुग्ने व्यवस्था आएको छ ’
नरबहादुर थापा
अर्थविद् एवं पूर्वकार्यकारी निर्देशक राष्ट्र बैंक
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा बढाउने र आफ्नो नाफा घटाउने नीति ल्याएको छ । बैकहरूको वित्तीय स्थिति सुधार्न र उनीहरूलाई कर्जा दिन प्रोत्साहित गर्न यी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था अब बैंकहरूले पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा विदेशमा लगानी गर्न पाउँछन् ।
यो व्यवस्थाले एकातिर तरलता व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्छ र बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत विदेशी मुद्रा मुलकबाहिर लगानी गर्न सक्छन् । समग्रतामा राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा सजिलो र बैंकहरूको नाफा वृद्धिमा टेवा पुग्ने व्यवस्था आएको छ ।
असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.१० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको र कर्जा असुलीमा समस्या भएकाले त्यसबापतको नोक्सानी व्यवस्था बढेको छ । खराब कर्जा बापतको नोक्सानी व्यवस्थामा परेको दबाब कम गर्न राष्ट्र यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
भुवन दाहाल
पूर्व अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स संघ
असल कर्जामा एक प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पुरानै व्यवस्था फर्काएर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको छ । असल कर्जामा एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने पुरानै नियम हो, बीचमा बढाइएको थियो । यसलाई पहिल्यै घटाउनुपथ्र्यो । बल्ल घटाइयो, राम्रौ भयो । ‘विद्युतीय सवारीको ऋण मूल्य अनुपात खराब कर्जा बढेकाले घटाइएको होला ।
विगतमा बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा आफुसँग राखेर विदेशमा लगानी गर्न पाउँथे । बीचमा त्यो सीमा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइयो । अहिले त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत पु¥याइएको छ । प्राथमिक पुँजीको २० प्रशिततको सीमा कम भयो, अझै बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउनुपथ्र्यो ।
