बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षा गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालकै अन्तिम मौद्रिक समीक्षा गरेका हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक समीक्षामा बैंकहरुले गर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन कायम गर्न सुझाव दिएका थिए।
सोहीअनुसार गभर्नर अधिकारी बैंकरहरुसँग लचिलो भएका हुन्। मौद्रिक समीक्षाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधारदरसँग आबद्ध गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै ननडेलिभरेबल फरवार्डकोहकमा पनि प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसबाहेक व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ। समग्रमा चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म वित्तीय अवस्था सुधारात्मक देखिएको भन्दै अन्य मौद्रिक व्यवस्थामा भने राष्ट्र बैंकले फेरबदल गरेको छैन।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिए पनि मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत नाघिसकेकाले नीतिगत दर परिवर्तन गर्ने आशा गरिएको थियो। तर आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई ध्यान दिँदै केन्द्रीय बैंकले पुरानै दरलाई यथावत् राखेको छ।
मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ। योसँगै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
