बैंकिङ खबर/ सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवाबाट हटाउँदा श्रम ऐन आकर्षित नहुने फैसला गरे पनि बैंकका कर्मचारीले बोनस भने श्रम ऐन अनुसार नै खान पाउने अनौठो व्याख्या गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको गत शुक्रबारको बृहत पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने फैसला गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने तर बोसन खान भने पाइने फैसला गरेको छ । यद्यपि, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले भने फरक मत राखेका छन् ।
सर्वाेच्चको फैसलाले अनौठो नजिर स्थापना गरेको छ । बोनस ऐन २०३० (संशोधनसहित) ले प्रतिष्ठानका कर्मचारीले बोनस खान पाउने भनेको छ । सो ऐनले प्रतिष्ठानको परिभाषा श्रम ऐनले गरेको परिभाषा अनुसार हुने भनेको छ । सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुँदैन भनेको छ ।
सर्वाेच्चको फैसला अनुसार श्रम ऐन आकर्षित नहुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बोनस खान नपाउनु पर्ने हो । किनभने प्रतिष्ठानका कर्मचारीले मात्रै बोनस पाउने व्यवस्था छ । तर, सर्वाेच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रतिष्ठानभित्र राखेको छैन ।
सर्वाेच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई बोनस खान पाउने बाटो खुल्ला नै राखिदिएको छ । तर, उनीहरुले बोनस खान पाउने कि नपाउने भन्ने अधिकार भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र संचालक समितिको तजविजी अधिकारमा भर पर्ने संकेत गरेको छ ।
सर्वाेच्चले फैसलाको ११२ नम्बर बुँदामा बोनस खान जटिलता उत्पन्न नहुने भनेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको नमुना विनिवयमावली अनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी विनियमावली बनाएर बोनस दिन सक्ने भनिएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी विनियमावली बनाएनन्, बनाए पनि सो अनुसार लागू गरेनन् भने त्यसउपर मुद्दा चल्ने ठाउँ सर्वाेच्चले रोकिदिएको छ । किनभने सर्वाेच्चको फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको विषयमा बैंक व्यवस्थापन र त्यसभन्दा माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्नु परेमा संचालक समितिसम्म मात्रै जान पाउने भनिएको छ ।
यस्तै, सर्वाेच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट बन्चित गरिदिएको छ । फैसलामा श्रम अधिकारको विषयमा संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गरिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर व्याख्या गरिएको छ । ट्रेड युनियनहरु श्रम ऐन अनुसार श्रम कार्यालयमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । श्रम ऐन नै नलाग्ने क्षेत्रमा ट्रेड युनियन स्थापना हुने अवस्था रहदैन ।
