नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको समस्या कहिले सुन्न खोजेन । हामीले आन्तरिक कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनिराख्यो । बैंक कर्मचारीहरुको Worklife Balance ध्वस्त हुँदा समेत नजर अन्दाज गर्यो । ठाडै दोष देको त हैन, तर रेमिट्यान्स भित्र्याउनुमा राष्ट्र बैंकको पनि अमूल्य योगदान छ। नत्र बैंक कर्मचारी बैंक छोडेर कसरी जान्थे विदेश । राष्ट्र बैंक बोर्ड र व्यवस्थापनको हुन सक्यो-कर्मचारीको हुन सकेन ।
निरीक्षण र सुपरीवेक्षणमा आउँदा समेत श्रम ऐन पालना नभएको कुरा कहिले लेखेन । हुन त अहिलेपनि कति बैंकमा सुपरीवेक्षणमा गएकै होलान । कम्तिमा अब त कर्मचारीहरुको बारेमा सोच्दिन पर्ला राष्ट्र बैंकले। सधैँ प्रोफिट मात्रै रट्याउने र कर्मचारीलाई दु:ख दिने ब्यवस्थापन र संचालक समितिलाई, कर्मचारी पनि मान्छे नै हुन भन्ने पाठ पढाओस् ।
हालसालै सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेको तहाँ समेतलाई प्राप्त भएकै होला ? श्री प्राइम बैंकको मुद्दा पनि श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च गएको र बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्ने भन्दै फैसला गरेको नजिर हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले विशेष ऐनद्धारा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने दुर्भाग्यपुर्ण फैसला गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र मात्रै नभएर विशेष कानुनद्वारा निर्देशित कुनै पनि क्षेत्रमा श्रम ऐनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ दोश्रो संशोधन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ ले कर्मचारी संघ र कर्मचारीहरुका समस्या कसरि सुनुवाई गर्नेछ , के माध्यम बाट र कसरि गुनासो दर्ता गर्ने हो र श्रमिक अधिकार को सुनिश्चितता कसरि हुने भन्ने कुरा स्पस्ट पार्नुपर्छ राष्ट्र बैंकले ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धि इकाई रहेको तर “वित्तीय कर्मचारी संरक्षण सम्बन्धि इकाई नरहनु ” र गभर्नरको कार्यालय अन्तर्गत “वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा” मा वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाईले ” देहाय अनुसारका गुनासाहरु यस इकाईबाट सम्बोधन हुने छैन ” भन्ने शिर्षक मा ” यस बैंकबाट इजाजतपत्र रअनुमतिपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको सो संस्थासँग सम्बन्धित गुनासोहरु ” लेखिनु आफैमा जिम्मेवारी बाट पन्छेको आभास हुन्छ ।
कुनै अभिभावकले म मेरो सन्तान को गुनासो सुन्दिन भन्न मिल्छ र ?यहि हो त अभिभावकत्व ? संस्थागत सुशासन कायम गर्न पनि इमेल आइडि चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकलाई १०० म्यान डेजमा सबै थाहा हुदैन , तर कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ ।
नेपालको धेरै बैंकहरुमा श्रम ऐन अनुसार उपदानको ब्यवस्था छैन । कसैले पाउदैनन् ऐन अनुसार । ऐन नमान्न पनि पाइन्छ र ? २०७४ मा आको ऐन-२०८१ बित्न लाइसक्यो केही फरक परेन बैंक र नियामकलाई । अब त झनै ढुक्क भो ।
श्रम ऐनले दिनको ८ घण्टा काम गर्नु भनेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियाले त्यसतो केही भनेको छैन । अब के कामै नगर्नु ? हामीले यो त खोजेको पनि हैन ।
उच्च ब्यवस्थापनलाई केही भन्यो भने तिमीहरू जाँ सुकै कुरा लाउ,सबैतिर हाम्रो मान्छे छन् भन्छन् । राष्ट्र बैंक हरेक वर्ष आउँछ, अनुगमनमा , के हेर्छ थाहा छैन ।
टेकुस्थित श्रम कार्यालयबाट निरीक्षणमा आउछँन् कहिलेकाही । हुन त श्रमले पनि बैंक श्रमिकलाई सम्झिने भनेको दशैमा मात्र हो । इमेलमा केही गुनासो गरे- आएर निवेदन देउ भन्छन । डिजिटलको जवानामा कुनै इमेल पठाए , अफिस आएर निवेदन दिनु भन्ने । निवेदन दिनेहो भने उनैले हाकिमलाई कुरो लाइदिन्छन । कम्तिम अव राष्ट्र बैंकमा चैं यस्तो नहोस् ।
बैंकहरुले कहिले ओभरटाइम दिदैनन् ।साधारणतया बिहान ९ देखि बेलुका ९ सम्म काममा लाउछन । महिला कर्मचारी समेतलाइ रेकर्ड बस्छ भनेर हाजिर आउट गरेर काम लाउछन । हरेक बिदामा अफिस ।बैंकको रवैयाको कारणले घर-परिवार बिग्रेको छ । पारपाचुकेको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । मजदुर दिवसमा समेत आउन बाध्य बनाउछन । बिदा त उस्तै हो ।
बेलुकी सार्वजनिक यातायात पाइदैन तर हाकिमले मतलब गर्दैनन् । कुनै कर्मचारीले हामी ढिलो अबेर सम्म बस्दैनौ भन्यो भने सरुवा गरिन्छ । तिमीहरू श्रम बिभाग , कार्यालय , अदालत नै गएनि केही फरक पर्दैन भन्छन ।हाकिमले श्रम पनि हाम्रै हो- केही गर्न सक्दैनौं । बरु जागिर छोडेर जाने भए जाउ भन्छन। राष्ट्र बैंकले यतिका निर्देशन जारी गर्छ तर Quality of work life balance सम्बन्धि कहिले केही जारी गर्दैन किन ?
युवाहरु अवसरको अभावमा देशबाट पलायन हुदैछन । बिगत केही बर्ष देखि जागिर जीवन भएकाहरुनि अमेरिका क्यानडा जादैछन । बैंकहरुमा Work Life Balance धव्सत छ। बैंकको प्रमुख कार्यकारी र सो भन्दा ३/४ पद मुनिकाले मासिक ५ देखि ३० लाख खान्छन – अन्य सुविधा बाहेक । तर मासिक २० हजार कमाउनेले पनि उत्तिकै काम गरून् भन्ने चाहन्छन । CEO ले महिनाको २०/३० लाख खालान- उनी आउन दिनैपिच्छे- राति सम्मै बसुन । तर २० हजार खाने पनि सधै आइदिनुपर्ने ? कस्तो न्याय हो यो ?सबैबाट एउटै Output खोज्ने ?हात्तीलाई रुख चढ भनेर हुन्छ ?
युवा रहे न देश बन्छ । समयमा घर जान कहिले पाइदैन । कम्तिमा स्नातक पढेकाहरु बैंकिङ देखि वाक्क भएर जागिर र देश छोडछन- र बाहिर गएर कमाएर पठाउछन । दुर्भाग्य – यो देशमा work life balance र Right to disconnect जस्तो अवधारणा नै छैन ।
यो verdictले हजारौं बैंक कर्मचारीको fundamental rights खोसेको छ placing their job security, working conditions, and dignity at risk.
असरहरु
अब उप्रान्त श्रम कानुनबाट संरक्षणको नहुने : अहिलेसम्म, नेपालमा बैंक कर्मचारीहरू श्रम कानुनअन्तर्गत सुरक्षित थिए। यो निर्णयले ती संरक्षणहरु हटाएको हुँदा, उनीहरू शोषणको जोखिममा पर्छन ।
खस्कँदै गएको worklife अवस्था: नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र अधिक कामको बोझ, कार्य-जीवन सन्तुलनको अभाव, र व्यापक नभेदभावका लागि बदनाम छ।
आधारभूत मानव अधिकारको उल्लंघन: बैंक कर्मचारीहरू अत्यधिक दबाब, रोजगारी असुरक्षा सामना गर्छन्, तर उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने कुनै legal framework छैन।
रोजगारी सुरक्षाको जोखिम: श्रम कानुनको संरक्षण बिना, कर्मचारीहरू मनपरी रूपमा हटाइने, न्यूनतम पारिश्रमिकको कुनै ग्यारेन्टी नहुने, poor working conditionको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
शोषणको जोखिम: Long working hours, workplace discrimination, and management abuse may increase as there are no legal safeguards.
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी असफलता: बैंकिङ नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखिनै कर्मचारी कल्याणलाई बेवास्ता गरेको छ, र यो निर्णयले शोषणकारी अभ्यासलाई अझ बढावा दिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी अधिकारको सुरक्षा गर्ने कुनै कदम उठाएको छैन र हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना न्यून छ।
कर्मचारी संघहरू र संगठन गर्ने अधिकारमा खतरा: यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का महासन्धिहरूमा सुनिश्चित गरिएका यूनियन गठन गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन गर्छ। यस निर्णयले श्रमिक संघहरूको शक्ति कमजोर पार्दै, कर्मचारीहरूलाई संगठित भएर आफ्ना अधिकारहरूका लागि संघर्ष गर्न गाह्रो बनाउँछ।
बैंक कर्मचारीहरूको जीवनमा खतरा: The mental and physical toll of these exploitative conditions is severe, and this verdict puts lives at stake.
Bank employees may lose fundamental rights such as fair wages, job security, and safe working conditions. The right to form unions and protest could be further restricted.
International intervention (e.g., from the ILO) is needed to ensure fair labor practices.
अब नियामले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो विनियमावली संशोधन /परिमार्जन गर्नु भन्लान । सायद नुमना बिनियमावलि बनाउलान। आजको बैंकिंग क्षेत्रले खोजेको- कर्मचारीका गुनासा व्यवस्थापन गर्दै समग्र वित्तीय स्थायित्व समेत वरकरार राख्न सक्ने सुझावहरू लेख्न जरुरी छ।
तलका बुंदामा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१- हालको श्रम ऐनमा भएका तर राष्ट्र बैंकको नमुना कर्मचारी विनियमावलीमा नभएका बिषयहरु,
२-श्रम ऐनमा नभएको तर बैंकिङ परिवेशमा अपरिहार्य बिषयहरु
३- तल इमेलमा उल्लेखित बिषयहरु समेटेर
तर
१ -सकिन्छ भने चाँडै नै यो परिमार्जन टुंगो लागोस। ( ऐनको अभावमा कर्मचारीहरुले दुख पाउने निश्चित प्राय छ )
२- आपसि द्वन्द्व सहजिकरणका लागि बैंकमा कर्मचारी युनियन भए बैंकले बिनियमावलि संशोधन ड्राफ्टमा कर्मचारी युनियन प्रतिनिधि रहनेगरि ड्राफ्ट बनाउने र अनिवार्य रुपमा deadline भित्र केन्द्रीय बैंकमा पठाउने निर्देशन जारी गरोस ।
३- तत्काल प्रभावले बित्तीय ग्राहकको गुनासो मात्र हैन बित्तिय कर्मचारीको गुनासो समेत acknowledge हुने ब्यबस्था गर्न ।
बैंक कर्मचारीहरूको श्रम अधिकार पुनर्स्थापना गर्न र शोषण रोक्न तत्काल कानुनी सुधारका लागि दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।
बौद्धिक श्रमिकको समस्याहरु र विभिन्न गुनासाहरु हाल सम्म श्रम ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय मार्फत सुनुवाई भैरहेको अवस्थाम अब उप्रान्त के कसो हुने हो कर्मचारी संघ तथा कर्मचारीहरुको समस्या र गुनासो सुनुवाई सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन प्रदान गरिदियोस भन्ने बिनम्र अनुरोध छ।
नेपालले ILO को 11 Conventions ratify गरेको छ ।
- Fundamental Conventions: 7 of 10
- Governance Conventions (Priority): 1 of 4
- Technical Conventions: 3 of 177
- Out of 11Conventions ratified by Nepal, of which 11are in force, No Convention has been denounced; none have been ratified in the past 12 months.
Fundamental Convention
C029 – Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)
C098 – Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)
C100 – Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
C105 – Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)
C111 – Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)
C138 – Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)Minimum age specified: 14 years
C182 – Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)
Governance (Priority) Convention
C144 – Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144)
Technical Convention
C014 – Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14)
C131 – Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131)
C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
र
नेपालले ILO को 61 वटा Conventions ratify गरेको छैन ।
Fundamental Instrument
C087 – Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)
C155 – Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)
C187 – Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187)
P029 – Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention,
1930
Governance (Priority) Instrument
C081 – Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)
C122 – Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)
C129 – Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129)
Technical Instrument
C012 – Workmen’s Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12)
C077 – Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77)
C078 – Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946 (No. 78)
C088 – Employment Service Convention, 1948 (No. 88)
C094 – Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94)
C095 – Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95)
C097 – Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)
C102 – Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)
C106 – Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106)
C110 – Plantations Convention, 1958 (No. 110)
C115 – Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115)
C118 – Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118)
C120 – Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120)
C121 – Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121)
C124 – Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124)
C128 – Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefits Convention, 1967 (No. 128)
C130 – Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130)
C135 – Workers’ Representatives Convention, 1971 (No. 135)
C137 – Dock Work Convention, 1973 (No. 137)
C139 – Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139)
C140 – Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140)
C141 – Rural Workers’ Organisations Convention, 1975 (No. 141)
C142 – Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142)
C143 – Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143)
C148 – Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148)
C149 – Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149)
C150 – Labour Administration Convention, 1978 (No. 150)
C151 – Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151)
C152 – Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152)
C154 – Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154)
C156 – Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156)
C157 – Maintenance of Social Security Rights Convention, 1982 (No. 157)
C159 – Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159)
C160 – Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160)
C161 – Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161)
C162 – Asbestos Convention, 1986 (No. 162)
C167 – Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167)
C168 – Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988 (No. 168)
C170 – Chemicals Convention, 1990 (No. 170)
C171 – Night Work Convention, 1990 (No. 171)
C172 – Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991 (No. 172)
C173 – Protection of Workers’ Claims (Employer’s Insolvency) Convention, 1992 (No. 173)
C174 – Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174)
C175 – Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175)
C176 – Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176)
C177 – Home Work Convention, 1996 (No. 177)
C181 – Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181)
C183 – Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183)
C184 – Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184)
C185 – Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185)
C188 – Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)
C189 – Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)
C190 – Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)
C191 – Safe and Healthy Working Environment (Consequential Amendments) Convention, 2023 (No. 191)
MLC, 2006 – Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)
P081 – Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention, 1947
P089 – Protocol of 1990 to the Night Work (Women) Convention (Revised), 1948
P110 – Protocol of 1982 to the Plantations Convention, 1958
P155 – Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981
Ratify नगरेका धेरै conventions हर मध्ये ४ वटा Fundamental Instrument ,२ वटा Governance (Priority) Instrument र अरु ५४ वटा technical instrument छन । ती मध्ये कति त गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
तर अरु जे जस्तो भएनि, ट्रेड युनियन ऐन बैंकहरुलाई लागू नहुने भनेको छैन । श्रम ऐन लागू नहुने तर यसको implications हेर्नु एकदमै जरुरी छ। अस्तित्व संकटको यस घडिको शान्तिपूर्ण आन्दोलन ( कालो पट्टि ) लाउने र आंशिक बन्द ( केही समय र केही function ) बाट सुरु गर्नुपर्ने पनि हुनसक्ला । भन्न त नमिल्ने हो तर अत्यावश्यक सेवामा पर्ने डाक्टरहरुले OPD बन्द गर्न पाउछन् भने बैंकरले नपाउने भन्ने हुदैन ।
श्रम ऐन नभएको हकमा , संविधानको मौलिक हक र ratify भएका ILO convention हरु मात्रै हाम्रा सारथि हुन । यसैपनि संचालक र ब्यवस्थापन , श्रम ऐन लागू नहुने भनेर खुशि छन ।
कर्मचारी युनियनहरु खासै action oriented नभएर र मिटिङ/ डिस्कसन्मा समय खेर फालेर सबै काम बिगार्छन । आफै सोच्नु त ,१५५ पानाको लागि कति तैयारी थियो तिनको । तिनले सायद मिटिङमा समय खेर फालेनन्। काम गरे ।
सकेसम्म चाँडैनै डेलिगेसन जाओस् नियामककोमा । कतिपय युनियनको महाधिवेशन आउँदै होला । रिन्युअल होला । केही गरेर नदेखाए साथ दिन्छन् स्टाफले ? के भनेर ढाडस दिने ? तिनले हाम्रो रक्षा कसरी गर्छौ , अव त श्रम ऐन पनि छैन भनेर प्रति प्रश्न गरे, जवाफ छ ? कति दिन झुलाउने ? टार्ने ? Wave of Trade Union revolution सुरुवा तह अपरिहार्य छ।




