बैंकिङ खबर/ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ग्रे लिस्ट (मध्यस्तरको सूची) मा पर्ने सम्भावना अधिक देखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूचीमा पर्ने लगभग सुनिश्चित भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याकंन भइरहेको छ । मूल्यांकनपछि नेपालको स्थान निर्णय हुनेछ । एफएटीएफले आगामी फागुनमा अन्तिम नतिजा घोषणा गर्दैछ ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र पारदर्शितामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने कारकहरूमध्ये एक हो Financial Action Task Force (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’। यदि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो भने, देशको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पर्न सक्छ।
FATF ‘ग्रे लिस्ट’ के हो?
FATF एक अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय हो, जसले धनशोधन (Money Laundering) तथा आतंकवादी वित्तीयकरण (Terrorist Financing) नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न नियम तथा मापदण्ड निर्धारण गर्छ। यदि कुनै देशले यी मापदण्डहरू पूरा गर्न सकेन भने, उसलाई FATF को ग्रे लिस्टमा राख्न सकिन्छ।
ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूलाई उच्च निगरानी गरिन्छ र उनीहरूलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइन्छ। यदि देशले सुधार गर्न सकेन भने, ब्ल्याक लिस्ट मा पार्न सकिन्छ, जसले वित्तीय बहिष्कार निम्त्याउँछ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा असर
यदि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो भने, विदेशी बैंकहरूले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई उच्च जोखिमको रूपमा लिनेछन्। यसको केही सम्भावित प्रभावहरू निम्नानुसार छन्:
-
विदेशी बैंकहरूले नेपालका बैंकहरूसँग कारोबार गर्न हिचकिचाउने।
-
SWIFT प्रणालीबाट भुक्तानी तथा लेनदेन गर्दा अतिरिक्त जाँच गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
-
नेपालका बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँग सहकार्य गर्न गाह्रो पर्न सक्छ।
-
अनलाइन ट्रान्जेक्शन तथा क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी सेवाहरू प्रभावित हुन सक्छन्।
विदेशी मुद्रा आपूर्तिमा समस्या
नेपालको विदेशी मुद्रा आपूर्ति प्रायः रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी, तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट निर्भर हुन्छ। यदि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो भने:
-
विदेशबाट नेपालमा आउने रकम (Remittance) ढिलो हुन सक्छ।
-
डिप्लोमेटिक तथा व्यापारिक हिसाबले नेपाललाई ‘हाई रिस्क’ देशका रूपमा हेर्न थाल्न सक्छ।
-
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न सक्छ, जसले व्यापार घाटा बढाउने सम्भावना रहन्छ।
विदेशी लगानी (FDI) मा गिरावट
ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनीहरू डराउन थाल्छन्। किनभने,
-
धनशोधन तथा वित्तीय पारदर्शिता अभावका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न नचाहन सक्छन्।
-
नेपालको वित्तीय बजार अस्थिर हुन सक्छ, जसले स्टार्टअप तथा ठूला परियोजनामा लगानी रोक्न सक्छ।
-
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (IMF, विश्व बैंक, ADB) बाट वित्तीय सहायता पाउन गाह्रो हुन सक्छ।
आयात-निर्यातमा असर
नेपालको आयात-निर्यात प्रणाली विदेशी भुक्तानी प्रणालीमा निर्भर छ। ग्रे लिस्टमा परेमा:
-
नेपालका व्यापारीहरूले विदेशी बैंकहरूबाट लेटर अफ क्रेडिट (LC) पाउन गाह्रो हुन सक्छ।
-
विदेशी कम्पनीहरूले नेपालसँग व्यापार गर्दा बढी सावधानी अपनाउन सक्छन्, जसले व्यापार लागत बढ्न सक्छ।
-
नेपालको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘हाई रिस्क’ का रूपमा हेरिन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निगरानी र नियमहरूको कडाइ
-
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
-
बैंकहरूलाई ऋण प्रवाह तथा निक्षेप संकलनमा अतिरिक्त सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
-
धनशोधनविरुद्धको नियम तथा प्रक्रियाहरू थप कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने हुन्छ।
अन्य क्षेत्रहरूमा पर्ने असर
सरकारी तथा निजी ऋणको लागत वृद्धि
-
नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा उच्च ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
-
सरकारी परियोजनाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदानको आपूर्ति कम हुन सक्छ।
नेपालका नागरिकहरूलाई वैदेशिक कारोबारमा समस्या
-
नेपाली विद्यार्थी तथा कामदारहरूले विदेशमा भुक्तानी गर्दा थप कडाइको सामना गर्नुपर्छ।
-
नेपाली व्यवसायीहरूले विदेशी बैंकहरूबाट सेवा लिन गाह्रो हुन सक्छ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेमा यसको गहिरो प्रभाव बैंकिङ प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, विदेशी लगानी, तथा आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, व्यापार लागत बढ्ने, तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण पाउन गाह्रो हुने सम्भावना रहन्छ।
