बैंकिङ खबर/ चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले १२ अर्ब बराबरको आयकर सरकारलाई तिरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । यसबाट आयकर शीर्षकमा १२ अर्ब ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ०.२४ प्रतिशत कम आयकर सरकारलाई तिरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको पुससम्म बैंकहरूले कुल १२ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाएका थिए। तुलनात्मक रुपमा गत आवको दोस्रो त्रैमासिकमा तिरेभन्दा चालू आवको सोही अवधिमा बैंकहरूले २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कम आयकर सरकारलाई बुझाएका हुन्।
यता चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरेपछि विभिन्न ५ क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने हुन्छ ।
असल कर्जामा १.१० प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकको खराब कर्जा जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै कर्जा नोक्सानीको रकम पनि बढ्दै जान्छ ।
खराब कर्जा र बैंक आफै सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा छ्ट्याइएको प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशतसम्म छ भने त्यसमा सरकारले कर छुट दिएको छ । तर, प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशत नाघ्यो भने सरकारले कर असुल गर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो एनपीएलका कारण प्रोभिजन पनि वृद्धि भएपछि बैंकहरू लागि सो व्यवस्थाले चिन्तित छन् ।
विगतमा बैंकहरूको एनपीएल न्यून भएकाले प्रोभिजन पनि थोरै छुट्याइन्थ्यो । जसले गर्दा प्रोभिजन रकममा कर तिर्नुपरेको थिएन । तर, पछिल्लो समय प्रोभिजनको आकार बढेसँगै कर तिर्नुपर्ने देखिएपछि कुल कर्जामा ५ प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्थालाई केही वर्षसम्मका लागि थपेर ७ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग पनि बैंकरहरूले गरिरहेका छन् ।
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई क्रेडिट अफ राइट पुरा दिएपनि बैंकहरूको असक्षमताले नै प्रोभिजन बढ्न पुगेको भन्दै सरकारले कर छुट दिन नसक्ने बताउँछन् । प्रोभिजनमा कर लाग्दा बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनस पनि घट्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेकाले प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ७ प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने पूर्वबैंकर भट्टराईको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा नहुँदा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर एक वर्षका लागि मात्रै भएपनि सो व्यवस्था बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंक र सरकारले तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियामकीय व्यवस्था र ऐन कानुन पालना गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । काम गर्न नसकेपछि ऐन कानुनलाई दोष लगाउन नहुने उनले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘आयकरमा भएको व्यवस्थालाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । अहिले कर तिर्नु परेपनि पछि प्रोभिजन रकम फिर्ता आएपछि तिर्नुपर्दैन । त्यसलै प्रोभिजन ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन दिनु भएन । यस्तो परिस्थिति सधैं आउँदैन पनि,’ उनले भने, ‘प्रोभिजनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार प्रोभिजन राख्नुपर्छ । बैंकलाई सुरक्षित राख्नका लागि त्यो हुनैपर्छ । यदि प्रोभिजन गरेन भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । नीति नियममा भएको व्यवस्थाले मारमा प¥यौं भन्न पाइँदैन ।’
कुन बैंकले कति तिरे आयकर ?
एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले अर्बमाथिको कर तिरेका छन् । यीबाहेकका १५ वटा बैंकले भने करोडमा कर तिरेका छन्। यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर नबिल बैंकले तिरेको छ भने सबैभन्दा थोरै नेपाल बैंकले तिरेको छ।
नाफाका आधारमा पहिलो नम्बरमा देखिएको नबिल बैंकले पुस मसान्तसम्म आयकरबापत १ अर्ब ३९ करोड २१ लाख रुपैयाँ तिरेको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा यो बैंकले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएको थियो। यो वर्ष बैंकले ५.५७ प्रतिशतले बढी कर बुझाएको हो।
योबाहेक सिटिजन्स बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड गरी ११ वटा बैंकले गत वर्षको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तमा कम कर तिरेका छन्।
बाँकी ८ वटा बैंकले भने गत वर्षको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बढी कर तिरेका छन्। नाफा खुम्चिएको एनआईसी एसिया बैंकले ९० प्रतिशतले कम कर तिर्दा नेपाल बैंकले गत वर्ष तिरेको करभन्दा १२४ प्रतिशतले कम कर तिरेको छ।
यस्तै गत वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ग्लोबल आईएमई बैंकले ४७.४५ प्रतिशतले बढी आयकर बुझाउँदा एभरेष्ट बैंकले ४०.५७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजले २८.८१ प्रतिशत, नबिल बैंकले ५.५७ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५६.२८ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले १४.९२ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले ४८.०२ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकले २४.४९ प्रतिशत र प्रभु बैंकले ६३.३८ प्रतिशतले बढी आयकर तिरेका हुन्।
बैंकलाई आयकर सम्बन्धी व्यवस्था (Taxation on Banks)
बैंकहरू पनि अन्य व्यावसायिक संस्थाहरू जस्तै सरकारलाई आयकर तिर्ने कानुनी दायित्वमा पर्छन्। बैंकहरूको कर सम्बन्धी व्यवस्था देशको कर नीति, वित्तीय नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय कर मापदण्डहरू अनुसार फरक हुन सक्छ। नेपाल लगायत विश्वभर बैंकहरूलाई लागू हुने मुख्य कर व्यवस्था निम्नानुसार छन्:
१. बैंकले तिर्ने प्रमुख करहरू
१.१. निगम कर (Corporate Income Tax – CIT)
बैंकहरू व्यावसायिक संस्थाका रूपमा दर्ता हुने भएकाले नाफा (Profit) मा आयकर तिर्नु पर्छ।
नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूका लागि नाफामा ३०% को दरले आयकर लाग्छ।
अन्य सामान्य व्यवसायहरूका लागि २५% कर लागे पनि, बैंक, बीमा कम्पनी, टेलिकमजस्ता उच्च नाफा हुने संस्थाहरूलाई अधिक दर लाग्ने व्यवस्था छ।
१.२. स्रोत कर (Withholding Tax – TDS)
बैंकले बचत खातामा दिने ब्याज (interest income) तथा अन्य सेवामा प्रदान गर्ने भुक्तानीहरूमा स्रोत कर कटौती (TDS) गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि:
नेपालमा बैंकले ग्राहकलाई बचत खाताको ब्याजभित्र ५% को दरले स्रोत कर कटौती गर्छ।
संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजमा १५% स्रोत कर लागू हुन्छ।
१.३. मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को व्यवस्था
बैंकिङ सेवाहरूलाई नेपालमा VAT (13%) बाट छुट दिइएको छ।
बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा VAT तिर्नु पर्दैन, तर केही गैर-बैंकिङ सेवाहरू (जस्तै, तेस्रो पक्षलाई दिइने परामर्श सेवा) मा VAT लागू हुन सक्छ।
१.४. लाभांश कर (Dividend Tax)
बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई दिने लाभांशमा ५% कर लगाइन्छ।
लाभांश वितरण गर्दा बैंकले यो कर स्रोतमा नै कटौती गर्छ।
१.५. बोनसकर (Bonus Tax)
बैंकका कर्मचारीलाई दिइने बोनसमा ३०% को कर लाग्छ।
बैंकले आफ्नो नाफाको १०% मात्र बोनस वितरण गर्न पाउँछ।
२. बैंकहरूको कर छुट तथा प्रोत्साहन
कहिलेकाहीं सरकारले बैंकहरूलाई विभिन्न कर छुट तथा प्रोत्साहन सुविधा दिन्छ, जस्तै:
दुर्गम क्षेत्रका बैंकहरूलाई कर छुट: यदि कुनै बैंकले ग्रामीण भेगमा शाखा विस्तार गर्छ भने केही कर छुट पाइन्छ।
सरकारी ऋण कार्यक्रममा संलग्न बैंकलाई कर सहुलियत: बैंकहरूले सरकारको विशेष कर्जामा (जस्तै, कृषि ऋण, स्टार्टअप कर्जा) संलग्न भएमा कर छुट वा सहुलियत पाउन सक्छन्।
३. बैंकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कर मापदण्डहरू
OECD र BEPS Framework अन्तर्गत कर छल्न रोक्ने नियम लागू छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार गर्दा Cross-Border Taxation लागू हुन्छ।
बैंकहरूले Anti-Money Laundering (AML) र Financial Transparency पालना गर्नुपर्छ।
बैंकहरूका लागि आयकर व्यवस्था अन्य व्यवसायभन्दा केही फरक हुन्छ। उच्च नाफा भएकाले बैंकहरूले ३०% को दरले आयकर तिर्नुपर्छ, लाभांशमा ५% कर, ब्याजमा स्रोत कर, र बोनसमा ३०% कर लागू हुन्छ। नेपाल लगायत अधिकांश देशमा बैंकिङ सेवाहरूलाई VAT बाट छुट दिइएको छ।
