बैंकिङ खबर/ घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अहिले त्यही सम्पत्ति बोझ हुन थालेको छ । कर्जा असुल नभएका ऋणीको धितो पनि लिलाम गर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन थालेको हो ।
अर्कोतर्फ विगतमा प्रवाह भएको कर्जाबाट नियमित साँवाब्याज उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा उच्च रुपमा बढ्दै जाँदा त्यसको असर गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा परेको छ।
दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा बैंकहरूसँग कुल ३८ अर्ब २६ करोड बराबरको गैरबैकिङ सम्पत्ति छ । यो भनेको बैंकले नगदमा कर्जा असुल गर्न नसेकेर सुरक्षणवापत ऋणीले राखेको धितो हो, जुन बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको हुन्छ । यस्ता सम्पत्तिहरू लिलाम गरेर बैंकले कर्जा असुल गर्ने प्रावधान रहे पनि पछिल्लो समय लिलामीबाट धितो बिक्री हुन नसकेपछि बैंकहरू बढ्दो एनबीएको चापमा परेका छन्।
पछिल्लो दुई वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति साढे २ गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा १० अर्ब ५२ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा २०८०/०८१ असार मसान्तमा आइपुग्दा साढे ३५ अर्ब पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष पाँच महिनामा यस्तो सम्पत्ति ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले थपिइसकेको छ।
कर्जा नउठेपछि सकारेको धितोका कारण गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने अवधि बढाउनुपर्ने लबिइङ गर्न थालेका छन् ।
धितो लिलामीका सूचना निरन्तर सार्वजनिक गरिरहँदा बैंकहरुले ग्राहक पाउन सकिरहेका छैनन्। आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेर ऋण नउठ्ने र धितो पनि लिलाम नहुने अवस्थाले एनबीए निरन्तर बढ्दै गएका कारण बैंकरहरु लबिइमा लागेका हुन्।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुदेश खालिङ अहिले एनबीए ३ वर्षभित्र बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बिक्री गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौं । तर पटक पटक लिलामीको सूचना निकाल्दा पनि ग्राहक नभेटिएकाले त्यो सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन । सकार गरेको सम्पत्ति ३ वर्षको अवधिभित्र बिक्री गर्न नसकेमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। स्वीकृति लिने विषयमा कार्यविधि बनिसकेको छैन। यसमा केही अन्योल छ। त्यसैले सूचना निकाल्दा पनि बिक्री नभइ तीन वर्ष कटेको अवस्थामा बिक्री गर्ने अवधि बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले धितो सकार्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएको अवस्थामा साँवा ब्याज असुलीका लागि त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।
‘बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सहकारीले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ,’ भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।
तीन वर्षभित्र जग्गा बेचबिखन नभएमा त्यस्तो जग्गा बेच्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ। बैंकहरुले अहिले साँवा मात्र उठ्ने अवस्थामा धितो लिलाम गर्न खोज्दा पनि ग्राहक पाइरहेका छैनन्। एनबीए बढ्दै जाँदा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा नै असर पर्ने देखिन्छ।
छुट्टै ऐन बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले छुट्टै ऐनमार्फत अधिकार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापन गर्न कानूनी मस्यौदा तयारी थालेको छ । मौद्रिक नीतिमा नै घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ,’ चालु आवको मौद्रिक नीतिमा छ । तर निष्क्रिय र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने भनेकामा ६ महिना पुगिसक्दा मात्रै राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ ।
बैंकरदेखि निजी क्षेत्रले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको माग गर्न थालेको लामो समय बितिसकेको छ । एक बैंकर भन्छन्,‘२ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त छ। त्यसैको असर एनबीए बढिरहेको छ । स्थिति तत्कालै सहज हुने पनि देखिएको छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म एनबीए घट्ने देखिदैन। त्यसैले ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था अहिलेका लागि अव्यवहारिक भयो भनेर समय बढाउन लबिइङ थालेका छौं ।’
के हो गैरबैंकिङ सम्पत्ति ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्दा ‘डिफल्ट’ भए पनि कर्जा असुलीका लागि लिलाम बिक्री नभए संस्था आफैँले सकार्नुपर्छ । यसरी सकारिएको सम्पत्ति नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो । वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको धितोको अधिक मूल्यांकन गरिँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले कर्जा प्रवाहको पारदर्शिता नरहेको बुझिन्छ । वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा संस्थामा समस्या आउने हुन्छ । घर तथा जग्गाको धितो मूल्यांकन धेरै गरी कर्जा प्रवाह भए पनि त्यो कर्जा असुली गर्न बैंकले धितो बिक्री गर्दा समेत धेरै मूल्य तोक्छ । अधिक मूल्यांकन गरिएको धितो बैंकले नै सकारेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुन्छ ।
यस्तो सम्पत्ति घर वा जग्गा हुने भएकाले हाल घरजग्गाको मूल्यमा कमी आउने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि गरेको मूल्यांकनभन्दा बजार मूल्य तल भए बिक्री हुँदैन । बिक्री नभएपछि कर्जा असुली हुनेगरी बिक्री गर्नको लागि उपयुक्त समय पर्खिंदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुन्छ । उपयुक्त मूल्यको खोजी गर्दा बिक्री गर्न समय लागेपछि त्यस्तो धितो बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आउँछ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार, नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धी नयाँ ब्यवस्थाहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार, नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धी नयाँ ब्यवस्थाहरु जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
(१) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ । संस्थाले कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्नु पर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न ज्ञघ अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।
यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकम भन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा-नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । तर, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा-नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नेछ ।
(२) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सकार गरेको गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
(३) गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाबमिलान गर्नु पर्नेछ ।
(४) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो सुरक्षणलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा तथा सकार गरेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ:
(क) रु. १० लाख भन्दा बढी कर्जा रकम बक्यौता रहेको ग्राहकको सुरक्षण सम्पत्तिलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्यरुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर, रु. १० लाखसम्मको कर्जाको हकमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गरी कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ ।
(ख) आफ्नो संस्थाको नाममा रहेको गैर बैंकिङ सम्पत्तिको लिलाम गर्नुपूर्व स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट यथार्थपरक मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । तर, एउटै मूल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउन पाइने छैन ।
(ग) धितो सुरक्षण-गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पारदर्शी र स्पष्ट व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित संरक्षण हुने गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
(घ) यसरी गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरी लिंदा लिलाम हुन नसकेको सुरक्षणबापत राखिएको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई नै लिनु पर्नेछ, आंशिक रुपमा मात्र लिन पाइने छैन ।
(ङ) यसरी सकार गरी लिएको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो बिक्री गर्नु पर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आफ्नै प्रयोजनलाई आवश्यक भएमा सो को उपयोगका लागि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकलाई समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(च) गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा बैंक-वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनी (गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा आउनु अघिको धनी) लाई फिर्ता गर्दा गैर बैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम (साँवा र ब्याजको जोड) मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनीबीचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो-सुरक्षण फिर्ता गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
