बैंकिङ खबर/ बैंकिङ क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम अत्यन्त बढी हुन्छ । अवैध स्रोतबाट आएका पैसालाई बैंकिङ क्षेत्रले वैध र कानूनी देखिने तरिकामा परिणत गर्ने गर्दछन् ।
यसले अपराधीहरूलाई आफ्नो गैरकानूनी गतिविधिबाट प्राप्त धनलाई सिँधै उपयोग गर्नका लागि कानूनी ढंगले प्रस्तुत गर्न मद्दत पुर्याउँछ । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा ठूलो समस्या उत्पन्न गर्दछ, किनकि यसले अवैध गतिविधिहरूलाई सहुलियत पुर्याउँछ र सरकारको आर्थिक स्थिति प्रभावित पार्न सक्छ।
वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख दीर्घ रावल बैंकिङ क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम देखिएकाले सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।
रावल बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने मध्यम उच्चजोखिम भए पनि सुधारका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सन् २०२० मा सार्वजनिक राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सहकारी, सेयर बजार, घर जग्गा, क्यासिनोबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने क्षेत्रलाई तीन (उच्च, मध्यम उच्च र मध्यम) भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिम उच्च भएको सूचीमा विदेशी विनिमय कारोबार हुने क्षेत्र, विप्रेषण सेवा प्रदायक, हुण्डी र रियल स्टेट क्षेत्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, मध्यम उच्च जोखिमको सूचिमा बैंकिङ, सहकारी, क्यासिनो र बहुमुल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार हुने क्षेत्र छन् । त्यसैगरी, बीमा, पुँजी बजार, लेखा व्यवसाय र गैरनाफा मुलक संस्थाहरु मध्यम जोखिममा भएका हुन् ।
रावलले अर्थसमितिमा गरेको प्रस्तुतीमा विदेशी मुद्रा सटही गर्ने क्षेत्र र विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्नु पर्ने बताए । यी तीनवटै क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिमपूर्ण सूचिमा छन् ।
सुधार गर्नुपर्ने तेस्रो प्राथमिकतामा घरजग्गा कारोबारलाई राखिएको छ । घर जग्गापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । चौथोमा सहकारीको क्षेत्र छ । सहकारीलाई मध्यम उच्च सूचिमा राखिएको छ । सुधारको पाचौँ प्राथमिकतामा बहुमुल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय गर्ने क्षेत्र छ । यो पनि मध्यम जोखिम भएको क्षेत्र हो । यस्तै लेखा व्यवसाय सुधारको छटौं नम्बरमा छ । यसलाई मध्यम जोखिम भएको सूचिमा राखिएको छ ।
सेयर बजार र बीमा व्यवसायलाई सुधार गर्नु पर्ने सातौं प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो पनि मध्यम जोखिम भएको क्षेत्र हो । यस्तै, नवौंमा क्यासिनोलाई राखिएको छ । क्यासिना भने मध्ययम उच्च जोखिम भएको सुचिमा छ । दशौंमा गैरनाफा मुलक संस्थाहरु रहेका छन् । यस्ता संस्थाहरु मध्यम जोखिम भएका क्षेत्र हुन् ।
यसैबीच बैंकका सञ्चालक तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको खाताबाट ठूलो मात्रामा वित्तीय कारोबार हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘बैंक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०२३–२४’ ले यस्तो देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले गत आवमा बाणिज्य बैंकहरुमा स्थलगत र गैरस्थलगत रुपमा गरेको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा केही बैंकका सञ्चालक सदस्य र उच्च पदस्थ अधिकारीको खाताबाट ठूलो मात्रामा कारोबार हुने गरेको उल्लेख छ ।
त्यसलाई राष्ट्र बैंकले स्वाभाविक मानेको छैन । यस्तै, केही बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारी र ऋणीहरुबीच पनि अस्वभाविकरुपमा वित्तीय कारोबार भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यस्तै, केही बैंकहरुले डिजिटल भुक्तानीका उपकरणबाट हुने शंकास्पद कारोबारको जाँच गर्न उपयुक्त सयंन्त्र तथा मापदण्ड नबनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मोवाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, डेविट तथा क्रेडिट कार्ड जस्ता माध्यमबाट हुने अस्वाभाविक कारोबारको नियन्त्रण गर्न अधिकांश बैंकले मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राजनीतिकरुपमा उजागर भएका व्यक्तिहरुको सुची अद्यावधिक गर्न बलियो संयन्त्र नबनाएको पाइएको छ । । राजनीतिक क्षेत्रका उच्च तहका अधिकांश व्यक्तिहरुले बैंकिङ कारोबार गर्न तेस्रो पक्षको सहयोग लिन्छन् ।
तर, बैंकहरुले उनीहरुको पारिवारिक विवरण र नजिकका सहयोगीहरू पहिचान गर्न पर्याप्त संयन्त्र नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, अधिकांश बैंकहरूले खातावालाको विवरण अद्यावधिक नगरेको पनि देखिएको छ ।
बैंकहरुले व्यक्तिगत खाताबाट हुने व्यापारिक कारोबारको अनुगमन पनि नगर्नेगरेको, ग्राहकले केवाईसीमा घोषणा गर्ने बार्षिक अनुमानित कारोबार र वास्तविक कारोबारमा पनि ठूलो अन्तर हुनेगरेको पाइएको, बैंक खाता खोल्दा ग्राहकले वार्षिक अनुमानित कारोबारको स्वः घोषणा गर्नुपर्नेमा अधिकांश ग्राहकको खाताबाट घोषणा गरेभन्दा धेरै रकम कारोबार हुने गरेको राष्ट्र बैंकले खुलासा गरेको छ ।
ग्राहकको प्रोफाइलसँग कारोबार रकम मेल नखाएको पनि सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, कोर बैंकिङ प्रणालीमा ग्राहक प्रोफाइल पूर्णरूपमा अद्यावधिक नगरिएको पनि पाइएको छ । केवाईसी फारमहरू पनि विधिवत रूपमा नभरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहक बस्ने स्थानको नक्सा, वार्षिक अपेक्षित कारोबार, जोखिम वर्गीकरण जस्ता जानकारी हराउने गरेको पनि देखिएको छ ।
उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकहरुको ‘ड्यू डिलिजेन्स’ विवरण पनि बैंकहरुले अद्यावधिक नगर्नेगरेको, केवाईसी अपडेट गर्ने काम प्रशिक्षार्थी कर्मचारीहरुलाई सुम्पिने गरेको देखिएको छ । सामान्यता त्यस्ता कर्मचारीहरुमा शम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मुद्दाहरुको ज्ञान पर्याप्त हुँदैन । उनीहरुबाट यस्तो काम गराउँदा प्रभाव नदेखिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तै, केही बैंकको प्रणालीले शंकास्पद कारोबारहरू पत्ता लगाउन प्रत्यक्ष सूचकहरू नदेखाउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘रियल टाइम’ (वास्तविक समय)मा हुने कारोबारको निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास नभएको, त्यसका लागि सफ्टवयर पनि विकास नगरिएको पाइएको छ ।
यसैगरी, बैंकहरुमा व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिपोटिङ र निगरानी क्षमताको कमी रहेको, केही बैंकहरुमा कर्जासम्बन्धी गतिविधिमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम मूल्यांकन गर्न पर्याप्त संयन्त्र नभएको भन्दै प्रतिवेदनले समग्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यमा बैंकिङ प्रणाली कम्जोर देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
जबकी नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अरुभन्दा बढी पारदर्शी, संस्थागत सुशासन भएको र ‘कर्पोरेट कल्चर’को अभ्यास गर्न खोज्ने क्षेत्रको रुपमा चिनिदै आएको छ ।
शंकास्पद आर्थिक कारोबार ८१ प्रतिशतले बढ्योः राष्ट्र बैंक
नेपालमा पछिल्लो केहि समययता शंकास्पद आर्थिक कारोबार तथा गतिविधि दोब्बरले बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको उजुरी ८१.३४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो ।
नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का १० सदस्यीय प्रतिनिधिले मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
मूल्यांकनकै समयमा एकाइको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० वटा कारोबार शंकास्पद देखिएको रिपोर्टिङ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार पाँच सय ३३ वटा कारोबार मात्रै रिपोर्टिङ भएको एकाइले जानकारी दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूबाट वित्तीय अपराधका उजुरी बढ्नुले त्यस्तो कारोबार पनि बढेको स्वतः पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । मुलुकका सबै क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकाले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै वित्तीय अपराध पनि बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा उच्च सतर्कता अपनाउनु’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा उच्च सतर्कता अपनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘प्रथम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१’ को अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित एएमएल÷सीएफटी अनुपालना सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अलर्टमा बस्न निर्देशन दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागले गरेको छलफलमा केही दिन अगाडि फिलिफिन्सको मनिलामा भएको नेपालको प्रिजेन्टेसन र यसपछिको छलफल समेतको आधारमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था देखिएको सन्देश गनर्भर अधिकारीले दिएका थिए । नेपाल ग्रे लिस्टमा परे पनि त्यहाँबाट चाँडै बाहिर आउनेगरी काम भइरहेको बताएका थिए ।
त्यस लगत्तै बैंकरहरुलाई बोलाएर छलफल गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनमा उच्च ध्यान पु¥याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
बैंकहरूले निक्षेप ग्राहकहरूको हिताधिकारीको तथ्यांक नराखेको, उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिको विवरण नभएका जस्ता बैंकहरुको समान किसिमको समस्या देखिएको भन्दै त्यसमा सुधारको लागि के प्रयास भएन भनेर बैंकहरुले जवाफ दिनेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै बैंकको तल्लो तहका कर्मचारीमा पर्याप्त सचेतना नहुँदा बैंक खाता खोल्दा अनुपालनमा कमजोरी देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न गर्न निर्देशन दिए ।
रोकथामका उपायहरू
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको रोकथाम गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइन्छ, जसको उद्देश्य वित्तीय प्रणालीको इज्जत र विश्वसनीयतालाई सुरक्षित राख्नु हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख चरणहरू
सम्पत्ति शुद्धीकरणका तीन प्रमुख चरणहरू छन्
Placement(प्रवेश)
यो प्रक्रिया प्रारम्भिक चरण हो, जसमा अवैध धनलाई वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गराइन्छ। प्रायः यो रकम नगदको रूपमा बैंक खातामा जम्मा गरिन्छ, र यो रकम धेरै साना रकममा विभाजित गरिन्छ जसले गर्दा बैंकको निगरानीमा पर्न गाह्रो हुन्छ। यस समयमा, अपराधीहरूले आफ्नो अवैध रकमलाई वित्तीय प्रणालीमा मिलाउने प्रयास गर्छन्।
Layering (स्तरीकरण)
यस चरणमा, धनलाई विभिन्न जटिल वित्तीय लेनदेनहरू, ट्रान्सफरहरू र अन्य गतिवधिहरू मार्फत थप उलझाइएको र जटिल बनाइन्छ। यसले गर्दा धनको स्रोत र मार्ग पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ। बैंकहरूले विभिन्न खाताहरू र विभिन्न स्थानहरूमा रकम स्थानान्तरण गरेर यसको प तचबअभक पनि लुकाउँछन्।
Integration (एकीकरण)
अन्ततः, शुद्ध गरिएका सम्पत्ति कानूनी व्यापारमा समाहित गरिन्छ र यसले वैध रूप प्राप्त गर्दछ। यस अवस्थामा, अपराधीहरूले आफ्नो धनलाई कानूनी आर्थिक गतिविधिहरू, जस्तै प्रोपर्टी किन्ने, व्यापारमा लगानी गर्ने, वा अन्य कानूनी पेशाहरूमा प्रयोग गर्ने काममा प्रयोग गर्छन्। यसले अपराधीलाई आफ्नो अवैध धनलाई सामान्य समाजमा स्वीकार्य बनाउँछ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको रोकथाम
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई कम गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न कानूनी र नियामक उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। यी उपायहरू निम्नलिखित छन्
KYC Know Your Customer
बैंकहरूले ग्राहकको पहिचान स्पष्ट गर्नको लागि प्थ्ऋ प्रक्रिया लागू गर्छन्। यसमा ग्राहकको व्यक्तिगत जानकारी, पेशा, वित्तीय स्थिती, र स्रोतहरूको पृष्टभूमि बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका माध्यमबाट बैंकले संदेहास्पद वा जोखिमपूर्ण ग्राहक पहिचान गर्न सक्छ।
सन्दिग्ध गतिविधि निगरानीः बैंकहरूले नियमित रूपमा सबै वित्तीय गतिविधिहरूको निगरानी गर्छन्। कुनै पनि सन्दिग्ध वा असामान्य गतिविधि पहिचान गर्दा बैंकले यसबारे जानकारी सँगै प्रहरी वा नियामक निकायलाई रिपोर्ट गर्ने प्रक्रिया अपनाउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
सम्पत्ति शुद्धीकरणको रोकथामको लागि विभिन्न राष्ट्रहरूका बीच सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, संस्था र राष्ट्रहरूले Financial Action Task Force (FATF) जस्ता निकायको नेतृत्वमा अवैध वित्तीय गतिविधिहरूको निगरानी र नियन्त्रण गर्छन्।
आवश्यक कानूनी कडाइ
नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको रोकथामका लागि कडा कानून बनाएका छन्। नेपालमा Money Laundering Prevention Act, २००८ र Financial Information Unit (FIU) जस्ता संस्थाहरूलाई सन्दिग्ध गतिविधि पहिचान र निवारणमा भूमिका दिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती हो र यसका लागि कडा निगरानी र कानूनी कदमहरू उठाउन आवश्यक छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्नका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्त्व अत्यधिक छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियाले केवल बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक र सामाजिक प्रणालीलाई असर पुर्याउँछ, त्यसैले यसको रोकथाम अत्यन्त आवश्यक छ।
