बैंकिङ खबर/ सहकारी संघ संस्थाप्रति सरकार थप कठोर बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशनलाई संशोधन गर्दै सरकारले सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीप्रति थप कठोर बनेको हो ।
तीन पटक संशोधन भइसकेको सो निर्देशनलाई चौथो पटक संशोधन गर्दै सरकारी विभागले सहकारी संस्थालाई थप कडाइ गरेको हो । चौथो निर्देशनमा विभिन्न दफाहरू संशोधन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र सोअन्तर्गत बनेका नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा सहकारी संस्थाहरूमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ पको उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सहकारी विभागले यो निर्देशन जारी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशनमा १६ वटा दफालाई संशोधन गरिएको छ । संस्थामा उच्च पदमा रहेका र उच्च पदमा नरहेका उच्च व्यक्तिको अभिलेख निज पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले १० वर्षसम्म कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पाँच वर्षमात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, सहकारी संस्थाले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवदेन पठाउँदा संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार हुने अवस्था देखिएमा व्यवस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सोको यकिन गरी अन्य कर्मचारीबाट प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने र सोको जानकारी सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशनमा ऐन, नियमावली तथा यो निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिमको कारबाही हुने उल्लेख छ । बमोजिम कारबाही गर्दा विभागले कम्तीमा १५ दिनको समय दिई ऐनको दफा ७ फको उपदफा (५) बमोजिम स्पष्टिकरण सोध्नेछ उल्लेख छ ।
